सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात विविध सांस्कृतिक आणि पारंपरिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे दहीहंडी या पारंपरिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमाला साहसी खेळाचा दर्जा मिळवून दिला. त्याचबरोबर या साहसी खेळात सहभागी होणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी विमा संरक्षणाचा (Dahi Handi Insurance Policy) पर्याय उपलब्ध करून दिला. दहीहंडी उत्सव हा फक्त धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा भाग नाही. दहीहंडीच्या माध्यमातून तरुणांना साहसी आणि कौशल्यपूर्ण खेळात सहभागी होण्याची संधी मिळावी, हा उद्देश आहे. फडणवीस सरकारने दहीहंडी खेळाच्या सुरक्षेसाठी तसेच यातील खेळाडुंना विमा, वैद्यकीय सुविधा, आर्थिक सहाय्य अशा विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. ज्यामुळे हा खेळ अधिक सुसंघटित आणि सुरक्षित झाला.
गोकुळ अष्टमी म्हणजेच दहीहंडी हा महाराष्ट्रातील एक सांस्कृतिक परंपरा जपणारा महत्त्वाचा सण आहे. या सणामध्ये तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. या सणाच्या माध्यमातून खरेतर तरुण आपल्या साहसाचे प्रदर्शन करत असतात. त्यामुळे दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करावा अशी मागणी विविध दहीहंडी मंडळाच्या सदस्यांकडून आमदारांच्यामार्फत केली जात होती. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा डिसेंबर २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये केली होती.
दहीहंडीचा साहसी क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यासाठी विधीमंडळातील आमदार आणि यातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती दहीहंडी उत्सवाचा साहसी क्रीडा प्रकारामध्ये समावेश करण्याच्या दृष्टीने स्पर्धांचे आयोजन, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशांचे पालन, साहसी खेळासाठी आवश्यक असणारे नियम तयार करणे, तसेच दहीहंडी या क्रीडा प्रकारात भाग घेणाऱ्या खेळाडुंना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा विचारात घेऊन त्यानुसार सरकारला शिफारसी सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली.
राज्यातील युवकांना साहसी क्रीडा क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच त्यांच्या अंगी असलेल्या क्रीडागुणांचे संवर्धन व प्रोत्साहन देण्याच्या उद्दीष्टाने गोविंदा या मानवी मनोरे उभारण्याच्या प्रकारास साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याची शिफारस अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने केली होती. त्यानुसार दहीहंडी या प्रकारास साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय ११ ऑगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयात दहीहंडीमध्ये सहभागी होणाऱ्या लहान मुलांवर बंदी घालण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला दहीहंडी उत्सवासाठी स्थानिक देखरेख समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस सरकारने स्थानिक देखरेख समिती स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय ३१ मार्च २०१६ रोजी प्रसिद्ध केला होता.
न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्यातील १२ वर्षाखालील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या आदेशाचे पालन करत १२ वर्षांच्या आतील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्याचा शासन निर्णय २९ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध केला होता.
न्यायालय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने १२ वर्षाखालील मुलांना बंदी घालण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर केला. पण न्यायालयाने त्यात १२ वर्षावरून १८ वर्षे असा बदल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १८ वर्षाखालील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होण्यास बंदी घालणारा शासन निर्णय २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी सरकारने प्रसिद्ध केला.
मानवी मनोरे उभारणाऱ्या खेळास साहसी खेळाचा दर्जा
दहीहंडी या पारंपरिक खेळात गोविंदा पथकांद्वारे मानवी मनोरे उभारण्याच्या प्रकारास साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. दहीहंडी या क्रीडाप्रकारात लहान मुलांच्या सहभागाबाबत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन करत राज्य सरकारने या प्रकारास साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी मार्गदर्शक सूचनांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर दहीहंडीचे आयोजन करणारे आयोजक, त्यात सहभागी होणारे गोविंदा आणि दहीहंडीच्या उंचीबाबत आक्षेप घेणाऱ्या प्रतिनिधींशी सातत्याने चर्चा करून त्याविषयीचे निर्णय घेतले आहेत. दहीहंडी या प्रकाराशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून त्याविषयीचे नियम, सुरक्षितता याविषयी धोरण ठरवले गेले. त्यानुसार २०१६ मध्ये सरकारने दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा दिल्यानंतर याचे आयोजन करणाऱ्या सर्व स्टेक होल्डरची बैठक ६ जुलै २०१७ रोजी आयोजित करून त्याविषयीच्या सूचना पुन्हा एकदा दिल्या.
गणपती आणि दहीहंडी उत्सवाशी संबंधित न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करत राज्य सरकारने काही सूचना घालून दिल्या होत्या. त्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर सरकारने खटले दाखल केले होते. यामुळे अनेक विद्यार्थी, तरुण आणि नागरिकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. परिणामी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधितांच्या कुटुंबियांकडून होत असलेल्या मागणीचा पुनर्विचार करून राज्य सरकारने संबंधितांना सक्त ताकीद देत व नियमानुसार नुकसान भरपाई वसूल करून सदर खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. २७ जुलै २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार सरकारने १८ ऑगस्ट २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार गणपती आणि दहीहंडी उत्सवाच्या कालावधीत दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविदांचा इन्शुरन्स उतरवणे आणि दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर प्रो-गोविंदा लीग स्पर्धेचे आयोजन करण्याबाबत राज्य सरकारने २५ जुलै २०२३ रोजी बैठक आयोजित केली होती. त्यानुसार क्रीडा आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली दहीहंडी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार दहीहंडी उत्सव आणि प्रो-गोविंदा लीगमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना संरक्षण देण्यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स विमा कंपनीच्या माध्यमातून संरक्षण (दहीहंडी विमा योजना) देण्यात आले. प्रत्येक गोविदांचे ७५ रुपये याप्रमाणे ५० हजार गोविंदांसाठी एकूण ३७ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी इन्शुरन्स कंपनीला दहीहंडी समन्वय समितीच्या मान्यतेने देण्याचा निर्णय १८ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एखाद्या गोविंदाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास तसेच यादरम्यान दोन अवयव निकामी झाल्यास किंवा दोन्ही डोळे गमावल्यास, तसेच गोविंदाला कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याला १० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आले. त्याचबरोबर १ हात, १ पाय किंवा १ डोळा गमावल्यास ५ लाखाचे विमा संरक्षण देण्यात आले.
दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना मानवी मनोरे रचताना अपघात /दुर्घटना झाल्यास २०२३ प्रमाणे २०२४ या वर्षासाठी मानवी मनोरे रचणाऱ्या राज्यातील ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण (दहीहंडी विमा योजना) देण्यास २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. दहीहंडी उत्सवामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना मानवी मनोरे रचताना अपघात /दुर्घटना झाल्यास २०२३ प्रमाणे २०२४ या वर्षासाठी मानवी मनोरे रचणाऱ्या राज्यातील ७५ हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यास २५ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली. दुर्देवाने एखाद्या गोविंदा पथकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याला १० लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात आले. तसेच दोन अवयव किंवा दोन डोळे गमावणाऱ्या गोविंदांना १० लाखाचे तर एक हात, एक पाय किंवा एका डोळ्याला गंभीर दुखापत होऊन तो गमावल्यास त्याला ५ लाखाचे विमा संरक्षण देण्यात आले. कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेल्या गोविंदांना १० लाख रुपये आणि अपघातामुळे झालेल्या रुग्णालयाच्या खर्चासाठी १ लाखापर्यंतचा खर्च इन्शुरन्स अंतर्गत मान्य करण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा मिळवून दिला. त्याचवेळी त्यांनी यात सहभागी होणाऱ्या गोविंदा पथकांसाठी विमा संरक्षणाचा (Dahi Handi Insurance Policy) निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा उद्देश दहीहंडी उत्सवादरम्यान होणाऱ्या अपघातांमध्ये खेळाडुंना सुरक्षा कवच पुरवणे हा आहे. या खेळात खेळाडू, विशेषतः तरुण मोठमोठ्या थरांच् हंड्या फोडण्यासाठी उंच मानवी मनोरे रचतात. ज्यामध्ये अपघाताचा धोका असतो. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने गोविंद पथकांसाठी विमा योजना लागू केली. ज्यामध्ये दहीहंडी स्पर्धांमध्ये भाग घेणाऱ्या गोविंदांच्या वैद्यकीय खर्चाचा समावेश करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे गोविंदांना अपघातामुळे झालेल्या दुखापतीसाठी तात्काळ वैद्यकीय मदत मिळते, तसेच गंभीर अपघाताच्या घटनांमध्ये सरकारकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. विशेषतः गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू झाल्यास गोविंदांच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई देण्याचा पर्याय देखील आहे. एकूणच या निर्णयामुळे गोविंदा पथकांमध्ये सुरक्षिततेची जाणीव वाढली आणि दहीहंडी खेळ अधिक जबाबदारीने खेळला जाऊ लागला आहे.
मुंबई आणि ठाणे शहरांमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या उंच दहीहंड्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्याच्या…
देशाच्या विकासात पूर्वीपासून महाराष्ट्राची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र हे एक आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि सुस्थापित…
