जोवर देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आहेत, तोवर ना ओबीसींवर अन्याय होणार, ना मराठा समजावर! ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी विरुद्ध मराठा, असा संघर्ष घडवू पाहणाऱ्या विरोधकांच्या अपप्रचाराला कुणीही बळी न पडण्याची काळजी सर्वांनीच घेतली पाहिजे. मनोज जरांगेच्या मागण्यांनुसार सरकारने काढलेले राजपत्र आणि ओबीसी आरक्षणाचा दुरान्वयेही संबंध नाही आहे. ज्यांच्या वंशावळीमध्ये कुणबी असल्याची नोंद आहे, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणे हा त्यांचा अधिकारच आहे. केवळ ही प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान व्हावी आणि जुन्या वंशावळीचा शोध नीट व्हावा यासाठीच सरकारने राजपत्र काढले आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुर्वीच स्पष्ट केले आहे.
‘सगेसोयरे’ या राजपत्रातील शब्दामुळे मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नात्यांचाच समावेश होणार आहे. मराठा समाजाला न्यायायलयात टिकणारे शाश्वत आरक्षण मिळवून देणारे देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असल्याने सरकार क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात लढा जिंकणार, याविषयी कोणाच्याही मनात आता शंका नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मविआ सरकारने मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध करणारा गायकवाड अहवाल इंग्रजीत अनुवादीत करून न्यायायापुढे ठेवला नव्हता. उलट इम्पेरिकल डाटाच्या नावाखाली जनगणनेचा अहवाल कोर्टात सादर केला. आशुतोष कुंभकोणीच्या माध्यमातुन ठाकरेेच्या मविआ सरकारने राज्य सरकारची बाजू जाणीवपूर्वक कमकुवत केली. मात्र आता देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असल्याने या तीनही त्रुटींची पूर्तता होऊन मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल. त्यामुळे जरांगे पाटलांचा कुणबी प्रमाणपत्राचा विषय फक्त मराठवाड्यापुरताच मर्यादित राहणार आहे. कारण बहुतांश मराठ्यांना मराठा म्हणूनच आरक्षण हवे आहे. त्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण नको आहे. दुसरीकडे ओबीसींसाठी इतिहासात पहिल्यांदा स्वतंत्र मंत्रालय सुरु करणारे देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असल्यामुळे आता ओबीसींवर अन्याय होणे शक्य नाही. खरेतर जरांगेंनी देवेंद्र फडणवीसांनाही लक्ष्य करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला परंतु वैयक्तिक टीकेपेक्षा देवेंद्रजींनी मराठा समाजाच्या हिताला अधिक प्राधान्य दिले.
आज जी उलट सुलट विधाने केली जात आहेत, जे ओबीसींमध्ये कपोलकल्पित भय निर्माण केले जात आहे, त्याला जरांगे विरुद्ध भुजबळ आणि त्याहून स्पष्ट बोलायचे म्हणजे शरद पवार विरुद्ध छगन भुजबळ या राजकीय संघर्षाची किनार आहे. ज्यामुळे ना मराठा समाजाचा घास हिरावला जाणार आहे, ना ओबीसींचा! त्यामुळे निवडणुका येईस्तोवर हा वाद सुरूच राहणार आहे आणि त्याचे राजकीय भांडवल केले जाण्याचा प्रयत्नही होणार आहे. पण वस्तुस्थिती हीच आहे की, ना जरांगे सर्व मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात ना भुजबळांकडे सर्व ओबीसींचे नेतृत्व आहे! काका गट विरुद्ध पुतण्या गट यापैकी भाजपचे परंपरागत ओबीसी मतदार फोडून कुणाचे अधिक आमदार-खासदार निवडून येतात, यासाठीची ही रस्सीखेच आहे. त्यामुळे या भांडणाशी सामान्य मराठा आणि ओबीसी बांधवांशी काहीही देणे घेणे नाही.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात मराठा समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण देणारे आणि ते उच्च न्यायालयात टिकवून दाखविणारे, तसेच ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणारे एकमेव नेते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस! महाराष्ट्रातील अन्य कुठल्याही नेत्याला हे शक्य झाले नाही आणि भविष्यातही होणारही नाही! त्यामुळे जरांगे विरुद्ध भुजबळ हा संघर्ष सामान्यांनी फक्त करमणूक म्हणून बघावा…
आपल्याला भारताला वैश्विक पातळीवर पहिल्या क्रमांकावर नेण्यासाठी महाराष्ट्राकडून सर्वाधिक योगदान द्यायचे आहे. त्यासाठी केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र हाच फॉर्म्युला सर्वोत्तम आहे. शिवाय आता आपल्या पाठीशी श्री रामललांचेही आशिर्वाद आहेत…!
काळाचे चक्र फिरते आहे…
जातीयवादाचे आणि सरंजामशाहीचा पुरस्कार करणारे राजकारण आता अस्ताला जाऊन विकासाचा सूर्योदय होतो आहे… त्यामुळे उगवत्या सूर्याकडे डोळेझाक करून जातीयवादाचे घोंगडे पांघरून घेऊन झोपेचे सोंग घेणाऱ्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करणे सर्वोत्तम आहे… कारण येणारा काळच त्यांना कालबाह्य ठरवणार आहे!