राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सायबर सिक्युरिटी संदर्भात महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्यातील डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेचा विकास आणि सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पाऊले उचलली गेली. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात आज (११ ऑक्टोबर २०२४) गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतातील पहिला अत्याधुनिक सायबर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टी आणि प्रशासनातील कसब याचे कौतुक करावे तितके कमी आहे. २०१४ मध्ये फडणवीस यांनी राज्याचे नेतृत्व हाती घेतल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री म्हणून पोलीस दला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून या विभागाला हायटेक केले. त्याच नोटवर सातत्याने काम करत फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील महापे परिसरात भारतातील पहिले अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. सुरक्षित डेटा, सुरक्षित महाराष्ट्र या टॅगलाईन अंतर्गत सायबर क्राईमवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा हा विभाग पुन्हा एकदा अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी कार्यान्वित झाला आहे.
पोलिसांच्या कामात तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याचे ट्रॅकिंग नेटवर्क तयार करणारा सीसीटीएनएस प्रकल्प देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात कार्यान्वित झाला. या प्रकल्पाची सुरूवात काँग्रेसच्या काळात झाली होती. केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने याबाबत सर्व राज्यांना हा प्रकल्प राबविण्याची सूचना केली होती. पण त्यावेळच्या सरकारने त्यासाठी कार्यतत्परता न दाखवल्याने देवेंद्रजींच्या काळात तो पूर्ण झाला. या प्रकल्प १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत असूनही तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या उदासीनतेमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. देवेंद्र फडणवीस आणि इतर नेत्यांच्या राजकीय कार्यप्रणातील हाच फरक आहे.
महाराष्ट्र सायबर प्रकल्प (Maharashtra Cyber Security Project)
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात सायबर प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते. पण २०१९ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर त्यावेळच्या सरकारने हा प्रोजेक्ट जवळपास बंद केला होता. पण २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाबरोबरच गृहमंत्री पदाची जबाबदारीही देण्यात आली. तेव्हा फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सायबर प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली. या प्रकल्पाचा उद्देश वाढत्या सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणणे आणि राज्यात सुरक्षित डिजिटल वातावरण तयार करणे, हा आहे. या प्रकल्पांतर्गत काही महत्त्वाच्या गोष्टींवर महाराष्ट्र पोलिसांनी काम केले असून त्यासाठी वेगवेगळ्या विंग देखील तयार केल्या आहेत.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर क्राईम सेल (Cyber Crime Cells) सुरू करण्यात आले. या सेलद्वारे जिल्हा पातळीवरी सायबर गुन्ह्यांचा तपास आणि नियंत्रण करणे सोपे जात आहे. त्याचबरोबर सायबर फॉरेन्सिक लॅब (Cyber Forensic Labs) देखील सुरू करण्यात आल्या. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी विविध ठिकाणी अशा लॅब उभारण्यात आल्या आहेत. विविध प्रकारच्या पोलिस आणि सरकारी यंत्रणांबरोबरच सायबर सिक्युरिटीसाठी सायबर सुरक्षा जनजागृती (Cyber Awareness Programs) तेवढीच महत्त्वाची आहे. नागरिकांना सुरक्षित इंटरनेट वापराबाबत जागरूक करण्यासाठी आणि ऑनलाईन फसवणुकीविषयी माहिती देण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने जनजागृती कार्यक्रम राबविले जात आहेत.
सुरक्षित डेटा, सुरक्षित महाराष्ट्र – Cyber security project
नवी मुंबईतील महापे येथे देशातील सर्वात आधुनिक सायबर मुख्यालय उभारण्यात आले. या मुख्यालयातून पुढील प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
- नोडल सायबर पोलीस स्टेशन
- कमांड आणि कंट्रोल सेंटर
- टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने तपास
- सायबर हल्ल्यापासून संरक्षण
- सायबर लॅब आणि सायबर नेटवर्क सुरक्षा
महाराष्ट्राच्या सायबर सुरक्षेसाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यातील जनतेची माहिती तसेच शासकीय संकेतस्थळे यांची सायबर हल्ल्यांपासून सुरक्षा याकरिता देशातील पहिला इंटिग्रेटेड सायबर प्लॅटफॉर्म महापे, नवी मुंबई येथे सज्ज झाला आहे. या प्लॅटफॉर्मसंबंधी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ डिसेंबर २०२३ रोजी याबाबत विधिमंडळात माहिती दिली होती.
महाराष्ट्र सायबर कमांड सेंटर (Maharashtra Cyber Command Center)
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सायबर धोक्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागपूर येथे महाराष्ट्र सायबर कमांड सेंटरची स्थापना केली. हे सेंटर सायबर सुरक्षा संदर्भातील गोपनीय माहिती मिळवणे, सोशल मीडियावरून धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट, व्हिडिओवर देखरेख ठेवणे, आणि दहशतवादी गटाकडून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्याचे व त्या ब्लॉक करण्याचे काम या सेंटरमधून केले जाते. या सेंटरमधून दिवसाचे २४ तास काम चालते. निदर्शनास आलेल्या तक्रारी पडताळून त्याचा निपटारा केला जातो. काही वेळेस नागरिकांना मार्गदर्शनही केले जाते. एकूण या सेंटरच्या माध्यमातून सायबर क्राईम आणि ऑनलाईन फसवणुकीची शोधून त्यावर कारवाई केली जाते.
महाराष्ट्र सायबर प्रकल्पाच्या माध्यमातून दरवर्षी जवळपास ५ हजार पोलिसांनी प्रशिक्षित केले जाणार आहे. पुढे ही संख्या आणखी वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे. कारण सायबर प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी सर्व पोलिसांचे प्रशिक्षण होणे आणि त्यांच्या क्षमतांचा विकास करणे, गरजेचे आहे. सध्या बरेचसे आर्थिक व्यवहार हे मोबाईलद्वारे केले जात आहे. त्यामुळे जी व्यक्ती स्मार्टफोन वापरत आहे किंवा मोबाईलच्या मदतीने ऑनलाईन व्यवहार करत आहेत. त्यांनाही सायबर सुरक्षिततेसाठी काही गोष्टींची बेसिक माहिती असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यांची फसवणूक होणार नाही. भविष्यात या सेंटरच्या माध्यमातून प्रत्येक स्मार्टफोन धारकाला सायबर सिक्युरिटीची प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. सायबर क्राईमचे वाढते हल्ले रोखण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पोलीस सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारांच्या विरोधात लढण्यासाठी सज्ज आहे.