काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा संबंधी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका रद्द केली. मुळात सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करावी लागली ती तत्कालीन वसुलीबाज ठाकरे सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे. देवेंद्रजींनी मोठ्या मेहनतीने मराठा समाजाला २०१८ साली आरक्षण मिळवून दिले. त्यापूर्वी केंद्रात आणि राज्यात १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आणि मराठा मुख्यमंत्री असूनही कुणालाही मराठाला समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक वाटले नाही. परंतु देवेंद्रजी मुख्यमंत्री बनताच अचानक मोठ्या संख्येने मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मोर्चे निघायला लागले. देवेंद्रजींनी अत्यंत संयमाने या मोर्च्याला सांभाळले आणि मोर्चेकऱ्यांशी सतत संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेस्तोवर ‘सारथी’ संस्थेची स्थापना करून त्यामाध्यमातून मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणेच शिष्यवृत्या आणि वसतीगृह भाडे भत्ते सुरु केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून मराठा तरुणांना उद्योग व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले. अखेर २०१८ मध्ये देवेंद्रजींनी मराठा आरक्षण लागू केले.
देवेंद्र फडणवीस सारख्या तरुणाने ५० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला (जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवल्या गेलेल्या) मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडविल्याने स्वतःला मराठ्यांचे सर्वेसर्वा म्हणणाऱ्या प्रस्थापित नेत्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला मोठा धक्का लागला. त्यामुळे आपल्या चेल्याचपाट्यांना कामी लावून या नेत्यांनी उच्य न्यायालयात आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल केली. परंतु कायदेपंडीत देवेंद्रजींनी न्यायालयीन लढ्यातही विजय मिळवत आरक्षण कायम ठेवले. परंतु याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एवढ्यात राज्यात कपटाने वसुली सरकार सत्तेत आले आणि सरकारने मराठा आरक्षण घालवण्याची जणू काय भीष्म प्रतिज्ञाच केली. मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या कारवाईची पूर्तता करण्यात मविआ सरकारने प्रचंड टाळाटाळ केली. चांगल्या वकिलांच्या नियुक्तीत टाळाटाळ, सुनावणीला हजर राहण्यास टाळाटाळ, मराठा समन्वयक समितीच्या बैठकांना टाळाटाळ. मविआ सरकारने तब्बल दीड वर्ष सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला, घटनात्मक दर्जा असलेला राज्य मागासवर्गीय आयोगच गठीत केला नाही. नंतर केला तर त्याला निधीच दिला नाही. इम्पेरिकल डेटाच्या नावाखाली चक्क जनगणनेचा डेटा सादर केला. त्यामुळे एकंदरीतच सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल उदासीन असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने मराठा आरक्षण रद्द केले.
एवढेच नव्हे तर देवेंद्रजींनी मराठा समाजासाठी सुरु केलेली ‘सारथी’ संस्था सुद्धा मविआ ने बंद केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचा निधी गोठवला. एकंदरीत विस्थापित मराठा समाज जणू काय यांचे शत्रूच असे वर्तन आजवर वसुली आघाडीचे राहिलेले आहे.
एवढा नाकर्तेपणा करूनही तृप्त होईल ती वसुली आघाडी कसली? न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर मविआने केंद्र सरकारने डेटा देण्यास नकार दिल्याने आरक्षण गेले अशा बोंबा मारायला सुरुवात केली. खरंतर इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून, सर्व्हे करून बनवायचा होता. परंतु वसुली आणि पैसे घेऊन बदल्या करण्यात गुंतलेल्या मविआ सरकारने देवेंद्रजींनी अत्यंत कष्टाने मिळवून दिलेले मराठा आरक्षण लीलया घालवले.
देवेंद्रजींनी पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केली. 2019 मध्ये मविआ सरकारने नोकरी नाकारलेल्या MPSC पात्र मराठा उमेदवारांना सेवेत घेण्याचा निर्णय घेतला. ‘सारथी’चा निधी वाढवला.
आज न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटिशन नाकारली असली तरी लढाई अजून संपलेली नाही आणि देवेंद्रजी जोवर सत्तेत आहेत तोवर ती संपणारही नाही, नव्हे निर्णायक विजयाकडेच जाणार. परंतु देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले ते त्यांनी न्यायालयात टिकवून दाखवले. त्यानंतर अडीच वर्ष सत्तेत असलेल्या वसुली आघाडीने आपल्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण घालवले. त्यामुळे आपला करंटेपणा झाकण्यासाठी जेमतेम ८ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडे बोट दाखविणे हा वसुली आघाडीच्या निर्लज्जतेपणाचा कळसच आहे. मराठा समाजावर खरा अन्याय आजवर कुणी केला असेल तर तो प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीने. उद्धव गटाने तर विक्षिप्त कार्टून प्रकाशित करून स्वतःची मराठा द्रोही भूमिका अगोदरच जाहीर केली होती.