देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना आणि आताही उपमुख्यमंत्री म्हणून एमपीएससी (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये शिक्षणप्रक्रियेचे सुलभीकरण, विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारे आणि प्रशासनिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणारे निर्णय होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससी ही एक तशी स्वायत्त संस्था आहे. जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या कामात शासन थेट हस्तक्षेप करत नाही. पण सरकार आयोग आणि समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधी या नात्याने दुवा म्हणून काम करत असते. स्टेक होल्डरचे म्हणणे ते आयोगाकडे पाठवत असतात. त्यानुसार आयोगाद्वारे विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले जातात. अशाच निर्णयांची माहिती आपण घेणार आहोत.
आयबीपीएस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन) आणि एमपीएससीची (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षा २५ ऑगस्ट २०२४ या एकाच दिवशी जाहीर झाली होती. त्यामळे वेगवेगळ्या माध्यमातून या दोन्ही परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण झाली होती. विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षेपैकी एका परीक्षेला मुकावे लागले असते. त्यात आयबीपीएसची परीक्षा ही केंद्रीय पातळीवरून घेतली जाते. त्यामुळे एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलावी यासाठी मागील विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरू केले होते. त्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससी आयोगाच्या अध्यक्षांना ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार एमपीएससी आयोगाने २२ डिसेंबर २०२४ रोजी बैठक घेऊन सदर परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. तर अशाप्रकारे देवेंद्रजींनी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन विविध प्रकारचे निर्णय घेतले आहेत.
MPSC च्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाद्वारे घेण्यात आलेले महत्वाचे निर्णय
एमपीएससी परीक्षेच्या वयोमर्यादेत वाढ
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांत खुल्या वर्गातील मुलांना स्थान मिळावे यासाठी त्यांच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ८ मार्च २०१६च्या बैठकीत घेतला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि विविध मंत्रालयीन विभागांनी नियुक्त केलेल्या निवड समित्यांमार्फत शासन सेवा प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या पदासाठीच्या स्पर्धा परीक्षांच्या कमाल वयोमर्यादेत ५ वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी असलेली ३३ वर्षांची वयोमर्यादा ३८ वर्षे झाली. तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी असलेली ३८ वर्षांची वयोमर्यादा ४३ वर्षे करण्यात आली. तसेच ज्या प्रवर्गाची किंवा घटकांची कमाल मर्यादा ४३ वर्षे आहे; त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
देवेंद्रजींनी एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. परीक्षा घेण्याची पद्धती आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली. तसेच यामध्ये विद्यार्थ्यांना उपयोगी ठरतील किंवा त्यांना अनुकूल असतील अशा सुधारणा करण्यात आल्या. यामध्ये परीक्षांचे वेळापत्रकापासून निकालप्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. त्याचबरोबर डिजिटल आणि ऑनलाईन प्रक्रिया जितकी सुलभ आणि जलद करता येईल. त्यासाठी प्रयत्न केले. सध्या एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांचे अर्ज हे ऑनलाईन दाखल केले जात आहे. त्याचबरोबर त्याचा निकाल, त्यासाठी लागणारे साहित्य, अभ्यासक्रामाची रुपरेषा, मागील परीक्षांचे संदर्भ अशा सर्व गोष्टी ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या.
२०२५ पासून एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल
एमपीएससी आयोगाने जून २०२२ मध्ये एमपीएससी परीक्षेची पद्धत आणि अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. या बदलाची अंमलबजावणी लगेच २०२३ पासून करण्याचा निर्णय आयोगाने ठरवला होता. पण या निर्णयाविरोधात एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. आयोगाला व सरकारला पत्रे लिहून हे बदल पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यानुसार महायुती सरकारने यात हस्तक्षेप करून हे बदल २०२५ पासून लागू करण्याची विनंती आयोगाला केली. त्यानुसार आयोगाने हे बदल २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. देवेंद्रजींनी नेहमीच विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेतले आहेत. आयोगाने ठरवलेल्या नवीन रचनेमध्ये वर्णनात्मक स्वरूपाच्या ९ प्रश्नपत्रिका असणार आहेत. त्यापैकी मराठी आणि इंग्रजी भाषेच्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येकी ३०० गुणांच्या असणार आहेत. त्याचबरोबर मराठी किंवा इंग्रजी निबंधाची एक, सामान्य अध्ययनाच्या एकूण चार, वैकल्पिक विषयांच्या दोन अशा एकूण सात प्रश्नपत्रिका असणार आहेत. ही प्रत्येक प्रश्नपत्रिका २५० गुणांची असणार आहे.
आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकाऱ्याची नेमणूक
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील न्यायालयीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आणि आयोगाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात विधी अधिकारी आणि जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या बैठकीत घेतला. एमपीएससीच्या परीक्षापद्धतीबरोबरच अनेकवेळा पेपरफुटीसंदर्भातही अनेक तक्रारी येतात. पेपर लीक झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेचे काम खोळंबते. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. अशीच पेपरफुटीची तक्रार २०२३ मध्ये आली होती. याबाबत किंवा अशाप्रकारच्या पेपरफुटीसंदर्भात एमपीएससीच्या अध्यक्षांशी चर्चा करून यासाठी तज्ज्ञ समिती तयार करून त्यांच्याद्वारे या पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी देवेंद्रजींनी सरकार म्हणून पुढाकार घेतला होता. अशाच पद्धतीने देवेंद्रजींनी एमपीएससी कार्यप्रणालीत बदल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. नुकतेच सरकारने राज्य सरकारची ‘ब’ (अराजपत्रित) आणि ‘क’ गटातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय घेतला. २८ जून २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होणार आहे. सध्या लोकसेवा आयोगाच्या कक्षातील गट ब (अराजपत्रित) पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात आहेत. आता वाहनचालकाची पदे वगळून इतर सर्व पदे आयोगामार्फत भरली जातील.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर २०२१ मधील एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी आंदोलक आणि काही राजकीय पक्षांकडून सातत्याने मागणी होत होती. पण वर्षानुवर्षे अभ्यास करून परीक्षेची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी एमपीएससीच्या परीक्षेला स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्यांनी आयोगाला तशी विनंती देखील केली होती. एमपीएससीच्या परीक्षा विविध कारणांमुळे पुढे ढकलल्या जात असल्यामुळे सातत्याने या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व मानसिक खच्चीकरण होऊ नये, यासाठी देवेंद्रजींनी परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता.
अनाथांना आरक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले
महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ मधून नारायण दत्ता इंगळे हे वनक्षेत्रपाल म्हणून गट-ब पदावर निवड झालेले पहिले अनाथ उमेदवार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये अनाथ आरक्षण लागू झाल्यानंतर, त्या परीक्षांमधून निवड झालेले ते पहिले अनाथ उमेदवार ठरले होते. अनाथांना आरक्षण देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये घेतला होता. त्याचा फायदा नारायण सारख्या अनेक अनाथ तरुणांना होत आहे. एमपीएससी परीक्षेत समाधानकारक गुण मिळूनही संधी हुकलेल्या अमृता करवंदे नावाच्या मुलीने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ही गोष्ट नजरेत आणून दिली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी यामध्ये गांभिर्याने लक्ष घालून राज्यात एप्रिल २०१८ मध्ये अनाथांसाठी १ टक्का आरक्षण लागू केले होते. अशाप्रकारे एमपीएससी संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरले.