१९६२ साली “हिंदी-चीनी भाई भाई” असे नारे देऊन कम्युनिस्ट चीनने हिंदुस्थानचा केसाने गळा कापला. भारताच्या तत्कालीन नेतृत्वाच्या भाबडेपणामुळे अक्साई आणि नेफामधील बराचसा भारतीय भू-भाग चिनी ड्रॅगनने गिळंकृत केला. अखेर ‘भारतीय भूभागाच्या प्रत्येक इंचाचे रक्षण करू’, असे संसद भवनात वचन देणाऱ्यांनी युद्धात गमावलेल्या भूभागाला ‘बंजर जमीन’ असे संबोधण्याचा नाकर्तेपणा केला. ६२ च्या युद्धात भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्याचा वापर करण्याचे टाळणे आणि लेफ्टनंट जनरल एसपीपी थोरातांनी दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्याची बुद्धी नेहरूंना का झाली? हे दोन्ही प्रश्न म्हणजे न सुटणारी कोडी आहेत. इंडो-चायना वॉर वगळता शूरवीर भारतीय जवानांनी हिंदुस्थानला कधीही पराभूत होऊ दिले नाही. अगदी दुसऱ्या महायुद्धात तर भारतीय लष्कराने आफ्रिकेच्या लढाईत ‘डेजर्ट फॉक्स’ म्हणून प्रसिद्ध असलेला हिटलरचा उजवा हात एर्विन रोमेलला घाम फोडला. याच भारतीय लष्कराच्या वैभवशाली वारशाची, त्यागाची,बलिदानाची आणि शौर्याची कथा नव्या पिढीपर्यंत पोचवण्याच्या दृष्टीने लेह येथे वॉर मेमोरियल उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने भारतीय लष्कराला ३ कोटी रुपये सुपूर्द केले. विशेष म्हणजे लष्करासाठी असा प्रकल्प हाती घेणारे आणि सीमावर्ती भागातील पर्यटन सुधारण्यास मदत करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. मात्र हा प्रकल्प मार्गी लागण्यामागे देवेंद्र फडणवीस नामक दूरदर्शी नेतृत्वाचा सिंहाचा वाटा आहे.
नुकतीच देवेंद्रजींनी जपान दौऱ्यामार्फत भारतासाठी परकीय गुंतवणुकीची कवाडे उघडली. त्यामुळे बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, न्हावाशेवा ट्रांस हार्बर लिंक असे अनेक महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. रस्ते आस्थापन, तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र या विषयातील देवेंद्रजींच्या गाढ्या अभ्यासाचा महाराष्ट्राला अनेकदा फायदा झाला आहे. मात्र देशाप्रती एक नागरिक म्हणून आपले काही कर्तव्य असते. त्या कर्तव्याला जागून देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातील महाराष्ट्र सरकारने लेहमध्ये युद्ध संग्रहालय बांधण्यासाठी केलेली मदत, हे समस्त मराठी जनांसाठी अभिमानास्पद आहे. भविष्यात लेहला भेट देणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक पर्यटकाला राष्ट्रीय कार्यासाठी आपल्या राज्याच्या योगदानाचा अभिमान वाटेल.
नुकतीच देवेंद्रजींच्या हस्ते या त्रिशून युध्द संग्रहालयाची पायाभरणी झाली. हा प्रसंग पाहताना मला देवेंद्रजींच्या धोरणी आणि संवेदनशीलतेचं कौतुक वाटलं. तब्बल तीन दशकांपूर्वी जेव्हा आपल्याच काश्मिरमध्ये तिरंगा फडकवायला बंदी होती. तेव्हा मोदीजींनी काश्मिरात यात्रा काढून काश्मीरच्या लाल चौकात तिरंगा फडकावला होता. देवेंद्रजींनीदेखील त्याच काळात अ.भा.वि.प.मध्ये असताना काश्मिर दौरा केला होता. योगायोगाने हे दोघेही देशाच्या महत्त्वाच्या पदांवरून भारतमातेची सेवा करत आहेत. आणखी एक योगायोग म्हणजे ज्या नेहरूंच्या घोडचुकीमुळे देशाला पाकव्याप्त काश्मिर, अक्साई आणि नेफामधील काही भाग गमवावा लागला. ज्या नेहरूंमुळे काश्मिरमध्ये कलम ३७० आणि कलम ३५ ए लागू होऊन तिथे तिरंगा फडकावण्यार्‍याला अतिरेकी गोळ्या घालू लागले. त्याच नेहरूंचे पणतू असलेले राहुल गांधी मोदीजींमुळे काश्मिरच्या लालचौकात तिरंगा फडकावू शकले. याहून विनोदाची गोष्ट म्हणजे ज्या मोदींनी काश्मिरातून कलम ३७० आणि कलम ३५ ए रद्द करून काश्मिरला दहशतवाद्यांच्या ताब्यातून सोडवले, त्याच मोदीजींविरोधात भारत जोडो यात्रा काढून राहुल गांधींनी काश्मिरमध्ये तिरंगा फडकवला. चलो उस बहाने से सही पर हमेशा फॉरेन टूर में व्यस्त रहनेवाले, शहजादे राहुल गांधीजीने काश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा तो लहराया.
मराठा रेजिमेंट ही भारतीय लष्करातील सर्वशक्तिमान तुकडी. महाराष्ट्राने आजवर प्रत्येक युद्धामध्ये भारतमातेसाठी आपले रक्त सांडले. इतिहासात जेव्हा अब्दाली नामक परकीय लुटारू दिल्लीवर चालून आला होता, तेव्हा मराठ्यांनी त्याच्याशी दोन हात केले. दुर्दैवाने पानिपताच्या युद्धात उत्तरेत अनेक स्वकीय राज्यकर्त्यांनी मराठ्यांना मदत केली नाही. अन्यथा इंग्रजांनी कधीच भारतावर राज्य केले नसते. इतिहासात ‘जर तर’ला फारसे महत्व नसते. मात्र इतिहासातल्या चुकांकडून शिकून वर्तमान घडवायचा असतो. म्हणूनच लेहमध्ये वॉर मेमोरियलसाठी भारतीय लष्कराला ३ कोटी रुपयांचा भरीव निधी देण्याचा देवेंद्रजींचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. कारण आजच्या पिढीला भूतकाळातल्या चुका आणि देशाच्या शूरवीर योद्ध्यांची ओळख करून देणं , हे आपलं परमकर्तव्य आहे.
सुमारे वर्षभरापूर्वी त्रिशुळ युद्ध संग्रहालयाची संकल्पना उदयास आली होती. महाराष्ट्रातील अॅड. मीनल भोसले आणि सारिका मल्होत्रा या दोन महिलांनी या भागात भेट दिली, तेव्हा या संकल्पनेचा उदय झाला. त्यांनी श्रीकांत भारतीय यांच्या कानावर हा विषय टाकला आणि त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर यासाठीचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारने हा निधी दिल्याबद्दल लेफ्ट. जनरल रशीम बाली, मेजर जनरल पी. के. मिश्रा यांनी यावेळी बोलताना महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले. लष्करी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी तसेच स्थानिक नागरिकांचा समावेश असलेला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुद्धा यावेळी आयोजित करण्यात आला होता. त्रिशूळ युद्ध स्मारकानजीक हे संग्रहालय उभारण्यात येत असून, ते त्रिशुळाच्या आकाराप्रमाणे असणार आहे. यात तीन प्रदर्शन कक्ष असणार असून, त्यात 1962, 1965, 1971, 1991 आणि अगदी अलिकडच्या काळात झालेल्या कारवायांमधील शहीदांच्या स्मृती असणार आहेत.
हे त्रिशुळ डिविजन साहसी जवानांचे असून, एकिकडे पाकिस्तान तर दुसरीकडे चीन अशा दुहेरी क्षेत्रात भारताच्या अखंडतेसाठी ते कार्यरत असतात. या संग्रहालयात पाषणशिल्प, या त्रिशुळ डिविजनच्या स्थापनेचा इतिहास, विविध अभियानांमध्ये मिळालेले यश, युद्धात वापरलेले शस्त्र, दारुगोळा, वाहने, संपर्क व्यवस्था, जवानांनी कुटुंबीयांशी केलेला पत्रव्यवहार इत्यादी बाबी असणार आहेत. 1962 च्या युद्ध काळात या डिविजनची स्थापना करण्यात आली होती. आतापर्यंत 150 वीरता पुरस्कार या डिविजनला मिळालेले आहेत.
या स्मारकाच्या पायाभरणीवेळी जूळून आलेला एक सुवर्णरेखी योगायोग असा की मुंबईवर 26/11 चा हल्ला झाला, त्यावेळी NSG तुकडीचे नेतृत्व करणारे आणि बुलेट कॅचर म्हणून ओळख असणारे कर्नल सुनील शेओरान यांचीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती होती. ह्याच २६/११ च्या आतंकवादी हल्ला हे पाकिस्तानी षडयंत्र होते हे देवेंद्रजींच्या प्रयत्नांमुळे शक्य होऊ शकले होते. स्वत: अॅड. उज्जवल निकम यांनीच ह्या बाबतीत एका जाहीर कार्यक्रमात खुलासा केला होता. की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या पुढाकाराने अमेरिकेच्या तुरुंगात असणाऱ्या डेविड हेडलीची उलट तपासणी शक्य झाली होती आणि त्यातून पाकिस्तानी ISI आणि पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी यांचे २६/११ च्या हल्ल्यासंदर्भातील इमेल व फोनवरील वरील संभाषण पुरावे म्हणून जगासमोर भारताने ठेवले होते. त्यामुळे देशासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून समर्पित असणाऱ्या दोन देशभक्तांचीही भेट एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षिदार ठरली.