उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरून पीक विमा योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२३-२४ पासून ही योजना महाराष्ट्रात लागू देखील झाली. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी २०२३ मध्ये खरीप पिकांसाठी राज्यभरातून जवळपास पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला होते. त्यातील ५२ लाख २६ हजार १११ शेतकऱ्यांना लाभ झाला. या शेतकऱ्यांना ५,२९२ कोटी रुपयांचा क्लेम वितरित करण्यात आला आहे.
१ रुपयात पीक विमा योजना
केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा खरीप हंगाम योजना २०१६ पासून लागू केली होती. त्यावेळी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा पुरेपुर लाभ मिळवून दिला होता. १९९९ ते २०१४ या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या १५ वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या पीक विमा योजनेतून १ कोटी ८ लाख शेतकऱ्यांना ७ हजार ६८० कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती. तर २०१४ ला केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांचे सरकार आल्यानंतर २०१४ ते २०१८ या चार वर्षात महाराष्ट्रातील २ कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांना ११,९५२ कोटी रुपयांची मदत पीक विमा योजनेतून मिळाली. म्हणजेच २०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांना वार्षिक सरासरी ५१२ कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती आणि २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर वर्षाला शेतकऱ्यांना सरासरी २,९८८ कोटी रुपयांची मदत मिळाली होती.
केवळ १ रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ
केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६ मध्ये लागून केल्यानंतर याच्या काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. त्या सूचनांमधील मुद्दा क्रमांक १३.१.१० अनुसार जर राज्य सरकार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरणार असेल तर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि नाव नोंदणी सुरळित करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून विमा हप्त्याचा फक्त १ रुपया टोकन स्वीकारण्याची तरतूद होती. त्यानुसार तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा निर्णय मंजूर करून घेतला. ३० मे २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार ही योजना खरीप आणि रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजना
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आणि केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार, २३ जून २०२३ रोजी शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरीता सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. ही सर्वसमावेशक पीक योजना खरीप आणि रब्बी हंगामाकरीता लागू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याकरीता यामध्ये पुढील गोष्टींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला.
- पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, सर्वत्र पाणी साचणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, पिकांवर कीड व रोग पडल्यामळे उत्पादनात येणारी घट.
- जोखमीच्या हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकासन.
- पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
- नैसर्गिक कारणांमुळे काढणीनंतर पिकांचे होणारे नुकसान.
खरीप २०२४ विमा योजनेत भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे, कांदा ही १४ पिके समाविष्ट केली आहेत. याबरोबरच कृषी विभागाकडून प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्याकरीता योजनेमध्ये समाविष्ट केलेली पिके आणि त्यांचा दर देखील जाहीर केला जातो. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यासह सर्व शेतकरी याचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. तसेच पिकांसाठी कर्ज घेणारे आणि कर्ज न घेणारे हे दोन्ही शेतकरी पात्र आहेत. जे शेतकरी भाड्याने शेती करत आहेत; त्या शेतकऱ्यांना पीक विमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराचा आधार क्रमांक आवश्यक आहे. तसेच अर्ज हा आधार कार्डवर असलेल्या नावाप्रमाणेच असणे गरजेचे आहे. पीक विम्यातून नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम ही केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टलद्वारे अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यासाठी अर्जदाराचे बँक खाते आधारशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ मार्च २०२३ रोजी केलेले २०२३-२४ चे अर्थसंकल्पीय भाषण
केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा – मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक २, ३० मे २०२३
१ रुपयात पीक विमा योजना – शासन निर्णय २३ जून २०२३
संबंधित लेख: