महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे. विशेष करून देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी राबवलेल्या धोरणांमुळे आणि प्रयत्नांमुळे ही गुंतवणूक झाल्याचे दिसून येते. यामुळे महाराष्ट्र हे अक्षय ऊर्जेचे प्रमुख राज्य देखील बनू लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्यातील हरित ऊर्जा प्रकल्पाला चालना मिळावी यासाठी धोरणे निश्चित केली. विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले. यामुळे ग्रीन एनर्जी सेक्टरमध्ये महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. त्यातून राज्यात रोजगार निर्मितीही होत आहे. एकूणच देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रातील हरित ऊर्जेच्या विकासाला कसे योगदान दिले याबद्दल जाणून घेऊ.
Maharashtra Green Energy Projects timeline
२०१५
राज्यात साडेसात हजार कृषीपंपांचे वितरण
शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप वितरीत करण्याची केंद्र सरकारची योजना राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्याचा निर्णय २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यात ७ हजार ५४० सौरऊर्जा पंपाचे वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ४४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार राज्य सरकारच्या हिश्श्यातील पाच टक्के रक्कम २२ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक १, २४ फेब्रुवारी २०१५
राज्याचे सौर कृषीपंप धोरण
केंद्र सरकारच्या सौर कृषी पंप वितरण योजनेला राज्य सरकारने २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने केंद्राने घालुन दिलेल्या नियमांतर्गत राज्याचे सौर कृषिपंप आस्थापित करण्याचे धोरण २७ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले. सरकारने धोरणाद्वारे ठरवल्यानुसार पात्रता व प्राधान्याक्रमानुसार ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३, ५ किंवा ७.५ हॉर्स पॉवर क्षमतेचे सौर कृषीपंप देण्यात आले.
शासन निर्णय २७ मार्च २०१५
विविध ऊर्जास्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या धोरणास मंजुरी
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांपासून (अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोत) वीज निर्मितीच्या एकत्रित धोरणास २ जून २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सरकारने ठरवलेल्या धोरणानुसार आगामी ५ वर्षात अपारंपरिक स्त्रोतापासून सुमारे १४,४०० मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होती. यामध्ये पवन ऊर्जा, ऊसाची चिपाडे व शेतीतील विविध घटकांचा वापर करून, तसेच टाकाऊ औद्योगिक पदार्थांपासून आणि सौर ऊर्जेपासून वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक १, २ जून २०१५
नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतापासून वीज निर्मितीचे धोरण
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतापासून देशभरात १७५ गिगावॅट एवढी वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. त्यानुसार वीज निर्मितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतापासून वीज निर्मितीचे धोरण २० जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले.
शासन निर्णय २० जुलै २०१५
वीज निर्मिती धोरणांतर्गत राबविण्यात येणारी कार्यपद्धती
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतापासून तयार करण्यात येणाऱ्या विविध वीज प्रकल्पांची उभारणी आणि त्याची कार्यपद्धती ९ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आली.
शासन निर्णय ९ सप्टेंबर २०१५
ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर अंतर्गत २७ प्रकल्पांना मान्यता
केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर (GEC) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापारेषणने २७ योजना तयार केल्या असून त्यासाठी साधारण ३६७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्या खर्चास ३० सप्टेंबर २०१५ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून २५७० मेगावॅट अतिरिक्त वीज निर्माण होणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय क्रमाक २, ३० सप्टेंबर २०१५
ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर योजनांमधून २५७० मेगावॅट अतिरिक्त वीज उपलब्ध होणार
ट्विट ३० सप्टेंबर २०१५
केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या प्रस्तावित ३६७ कोटी रुपयांच्या २७ योजनांना केंद्र सरकारचे अनुदान मिळवणे तसेच जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (KFW) कर्ज घेणे आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधीव्दारे भागभांडवल उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
शासन निर्णय १० नोव्हेंबर २०१५
ऊसाच्या चिपाडावर वीज निर्मितीसाठी अभ्यास समितीची स्थापना
ऊसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. त्यानुसार फडणवीस सरकारने तयार केलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०१५ अंतर्गत सदर प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे, त्यामध्ये येणारे अडथळे यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी सरकारने २० नोव्हेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे अभ्यास समितीची स्थापना केली.
शासन निर्णय २० नोव्हेंबर २०१५
२०१६
पवनऊर्जा प्रकल्पांना खुल्या बाजारात वीज विक्रीस मान्यता
नवीकरणीय ऊर्जा धोरण २०१५ अंतर्गत पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या ३५०० मेगावॅट एवढ्या राज्याबाहेरील उद्दिष्टामधील ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना राज्यात खुला प्रवेश देण्यास १५ नोव्हेंबर २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी धोरणात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक १ , १५ नोव्हेंबर २०१६
ट्विट १५ नोव्हेंबर २०१६
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 15, 2016
पाचशे मेगावॅट क्षमतेच्या पवनऊर्जा प्रकल्पांना
राज्यांतर्गत खुल्या बाजारात वीज विक्रीस मान्यता pic.twitter.com/ayZQ77k7oK
२०१७
जर्मन बँकेकडून कर्ज घेण्यास मंजुरी – Green energy projects
केंद्रीय वीज आयोग व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत जर्मन देशाच्या मदतीने महाराष्ट्रात २७ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून १२ मिलियन युरो कर्ज घेण्यात आले. त्यासाठी राज्य सरकारने ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी परवानगी दिली.
शासन निर्णय ३ ऑक्टोबर २०१७
२४६० सौर कृषी पंपांची उभारणी
अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २४६० सौर कृषी पंपांची उभारणी करण्यास २२ मे २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सदर कृषी पंपांची उभारणी करण्यापूर्वी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्हे आणि या योजनेत समावेश असलेले इतर जिल्हे यांच्यातील वाटपाचे प्रमाण ८०-२० रद्द करून ते ५०-५० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक २, २२ मे २०१७
ट्विट १९ मार्च २०१७
दोन लाखांवर कृषिपंप वीज जोडण्या! pic.twitter.com/97htJoFsYO
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 19, 2017
ट्विट, २२ मे २०१७
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 22, 2017
अटल सौरकृषिपंप योजनेअंतर्गत
२४६० सौर कृषिपंपाची उभारणी pic.twitter.com/3juD2PXGJa
ट्विट १ नोव्हेंबर २०१७
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना या योजनेमुळे दिवसा वीजपुरवठा शक्य#MajhaSarkar pic.twitter.com/6xcmxHvThr
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 1, 2017
२०१८
७ हजार सौर कृषीपंप उपलब्ध होणार
अटल सौर कृषी पंप योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यामध्ये ७ हजार सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यास ३ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे १४ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या सौर पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी देता येणार आहे. याशिवाय एक लाख सौर कृषी पंप लावण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे योजना तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक २, ३ ऑक्टोबर २०१८
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेतून १ लाख शेतकऱ्यांना पंप
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी देणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबविण्याचा निर्णय १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत २०१८-१९ मध्ये २५ हजार, २०१९-२० मध्ये ५० हजार आणि २०२०-२१ मध्ये २५ हजार असे तीन वर्षात १ लाख पंप बसविले जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक ३, १६ ऑक्टोबर २०१८
ट्विट – १० मे २०१८
CSMT heritage building to now run on green energy pic.twitter.com/NJKJ0kIQl2
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 10, 2018
ट्विट २७ ऑगस्ट २०१८
With such initiatives we can fight the growing menace of #globalwarming . It is need of the hour to convert energy into green energy.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 27, 2018
I am happy to be connected with this ceremony and expect more in the coming days: CM @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/E5zQjKmtTw
ट्विट ३ ऑक्टोबर २०१८
ट्विट १६ ऑक्टोबर २०१८
ट्विट १६ ऑक्टोबर २०१८
ट्विट ५ डिसेंबर २०१८
२०१९
दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यातील सौर कृषी पंपांना मान्यता
उर्वरित दोन टप्प्यासाठी एकूण १५३१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामध्ये ३ अश्वशक्ती, ५२ हजार ५०० आणि ५ अश्वशक्ती क्षमतेचे १५ हजार तर ७.५ क्षमतेचे ७ हजार ५०० असे एकूण ७५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्याचा निर्णय २८ ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक १४, २८ ऑगस्ट २०१९
ट्विट २८ ऑगस्ट २०१९
२०२२
शेतकर्‍यांना दिवसा 12 तास वीज मिळावी, या हेतूने प्रारंभ करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत आता लागणार्‍या जागेसाठी शेतकर्‍यांना मोबदला सुद्धा देण्यात येणार आहे. प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ७५ हजार इतके हे भाडे असेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
ट्विट ४ नोव्हेंबर २०२२
चीनमधील भारताचे राजदूत प्रदीपकुमार रावत यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. त्यावेळी ग्रीन एनर्जी, पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्रातील संधी अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
ट्विट ८ नोव्हेंबर २०२२
स्वीडनच्या सरकारसोबत ग्रीन एनर्जीबाबत चर्चा.
ट्विट ५ डिसेंबर २०२२
२०२३
महाराष्ट्रात ४० हजार कोटींची गुंतवणूक
महाराष्ट्रातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, नंदुरबार, अहमदनगर आणि नवी मुंबई या परिसरात ग्रीन एनर्जी सेक्टरमधील जवळपास ४० हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांमधून साधारण १ लाख २० हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
ट्विट २८ जून २०२३
सौर, पवन आणि नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी सामंजस्य करार.
ट्विट १४ जून २०२३
२०२४
राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर अॅनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.
ट्विट २९ जानेवारी २०२४,
२९ जानेवारी ,
देवेंद्र फडणवीस ट्विट,
ग्रीन एनर्जीबाबत ३.१६ कोटीच्या प्रकल्पांचे सामंजस्य करार.
ट्विट २९ जानेवारी २०२४
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जल विद्युत ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या पंप स्टोरेज प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभाग आणि एनटीपीसी लि., वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी लि., रीन्यू हायड्रो पावर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
ट्विट ३ सप्टेंबर २०२४
ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राचा नवा विक्रम!
ट्विट ६ सप्टेंबर २०२४
महाराष्ट्रात हरित हायड्रोजनमध्ये ₹2,76,300 कोटींची ऐतिहासिक गुंतवणूक!
ग्रीन हायड्रोजनमध्ये महाराष्ट्र सर्वात अग्रेसर राज्य
हरित हायड्रोजन प्रकल्पातून पर्यावरण पूरक ऊर्जा तयार होणार
5 वर्षात महाराष्ट्र हरित ऊर्जेत पहिल्या क्रमांकाचे राज्य
शेतकऱ्यांना सोलरच्या माध्यमातून 1600 मेगावॅट वीज मोफत
………………………………………………………………………………..