देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पुढील ५ वर्षे राज्य आणि नागरिकांच्या हिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. हे निर्णय घेत असताना देवेंद्रजींनी सर्व घटकातील सर्वांना या निर्णयाचा फायदा होईल याची जाणीवपूर्वक खबरदारी घेतल्याचे दिसून येते. राज्यातील दुष्काळाची समस्या सोडविण्यासाठी जलयुक्त शिवार सारख्या योजनेतून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर प्लॅस्टिकच्या अतिवापरामुळे निर्माण होणारे धोके आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम हे सर्व लक्षात घेऊन त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मेक इन महाराष्ट्र, मुंबई कोस्टल रोड, मराठा आरक्षण, राज्य सेवा हमी कायदा, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, मागेल त्याला शेततळे, मराठवाडा वॉटरग्रीड, नागपूर-मुंबई समृद्धी एक्सप्रेस-वे, कोस्टल रोड, मुंबई मेट्रो, शेतकरी कर्जमाफी योजना, अनाथांना नोकरीत १ टक्के आरक्षण असे किती ऐतिहासिक निर्णय घेतले. ज्यामुळे महाराष्ट्र एका वेगळ्या उंचीवर पोहचला. या प्रकल्पातील निवडक १० ऐतिहासिक निर्णयांबद्दल आपण अधिक जाणून घेणार आहोत.
‘मुंबई कोस्टल रोड’
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प हा मुंबईच्या किनारपट्टीवरील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आणि मुंबई शहर व उपनगर यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी अधिक गतिमान करणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची कल्पना सर्वप्रथम १९६२ मध्ये एका अभ्यासादरम्यान मांडण्यात आली होती. पण त्याची मुहूर्तमेढ २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर रोवली गेली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकार्दीत कोस्टल रोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी परवानग्या मिळत गेल्या आणि या प्रकल्पाला गती मिळाली. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात अडकून पडलेल्या बान्द्रा-वर्सोवा लिंक, नरिमन पॉईंट-कांदिवली कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रोजेक्टला गती देण्याची घोषणा ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी केली होती. त्यानुसार ६ जून २०१५ मध्ये कोस्टल रोडच्या प्रकल्पासाठी नेदरलॅण्ड सरकारसोबत करार करण्यात आला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने या प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यात आले. अखेर ११ मार्च २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईच्या प्रगतीत एक मानबिंदू ठरणाऱ्या ‘मुंबई कोस्टल रोड’ प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले.
मुंबई कोस्टल रोड मार्गावरील पहिल्या टप्प्यातील मरीन ड्राईव्ह ते वांद्रे-वरळी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. मुंबईच्या पश्चिमी किनाऱ्याला लागून असलेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होत असून प्रदूषणाला आळा बसण्यास मदत होत आहे. यामुळे जवळपास ३४ टक्के इंधनाची तर मुंबईकरांच्या ७० टक्के वेळेची बचत होत आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारा असे नामकरण करण्यात आले.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
Mumbai Coastal Road : प्रगतीशील मुंबईचा मानबिंदू ‘मुंबई कोस्टल रोड’
‘जलयुक्त शिवार योजना’
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून महाराष्ट्राला एका गतिमान सरकारचा कारभार पाहायला मिळाला. पण पहिल्या सहा महिन्यात फडणवीस सरकारला दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. २०१४ मध्ये पावसाच्या प्रमाणात सरासरी २० टक्के घट झाल्याने राज्यातील अनेक गावांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती उद्भवली होती. धरणातील पाण्याचा साठा खालावला होता. ३१ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये फडणवीस यांचे सरकार येण्यापूर्वी अगोदरच्या सरकारने २२ जिल्ह्यातील १९,०५९ गावांमध्ये टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यामुळे राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची स्थिती गंभीर होती. या गंभीर परिस्थितीवर कायमची मात करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलसंधारणाच्या विविध पॅटर्नचा अभ्यास करून राज्यातील दुष्काळ कायमचा नाहीसा करण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार ही क्रांतिकारी योजना आणली.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशाची आकडेवारी
फडणवीस सरकारच्या काळात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२,५९३ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ६,३२,८९६ कामे पूर्ण करण्यात आली. सरकारच्या जलयुक्त शिवार अभियान या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमामुळे २०,५४४ गावे १०० टक्के जल परिपूर्ण झाली. यामुळे २७,०८,२९७ टीसीएम इतका जलसाठा निर्माण झाला. परिणामी राज्यात ३९,०४,३९४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे २०१४ ते २०१८ या कालावधीत पुरेसा पाऊस न पडूनही जमिनीतील पाण्याची पातळी मात्र स्थिर राहण्यास मदत झाली. गावागावात विविध माध्यमातून पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवण्याबरोबरच, धरणातील गाळ काढून त्यांना नवसंजीवनी दिल्यामुळे जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत झाली. याचकाळात राज्यातील विहिरीतील पाण्याच्या पातळीचा तुलनात्मक अभ्यासातून असे दिसून आले की, २०१४ मध्ये विहिरींमधील पाण्याची पातळी ३.०४ इतकी होती. ती २०१८ मध्ये ३.६० इतकी दिसून आली. यामध्ये ०.५६ टक्क्यांनी वाढ झाली.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
जलयुक्त शिवार: दुष्काळी भागाला जलसमृद्ध करणारी योजना
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम
राजकारणात नेत्यांनी दिलेली आश्वासने आणि त्या आश्वासनांचा पडलेला विसर याबद्दल आपण बरेच ऐकले आहे. पण एखादे आश्वासन स्वत:लाच देऊन ते पूर्ण करणारे देवेंद्र फडणवीस निराळेच नेते आहेत. राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर भाजपा आणि शिवसेना युतीचे नेत म्हणून ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर १ नोव्हेंबर २०१४ ला झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम (विविध सेवांची हमी देणारा कायदा) करण्याबाबत कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फडणवीस सरकारने १ मे २०१५ रोजी नागरिकांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा निश्चित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी लोकसेवा हक्क कायद्याचा अध्यादेश काढला.
देवेंद्र फडणवीस हे सरकारमध्ये जेव्हा विरोधी पक्षात होते. तेव्हा त्यांनी २०११ मध्ये राज्यातील नागरिकांना सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा हक्क मिळावा, असा उद्देश असलेले ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी’ या नावाचे अशासकीय विधेयक विधानसभेमध्ये मांडले होते. त्या अशासकीय विधेयकावर विधिमंडळात चर्चा देखील झाली. पण सरकारने नेहमीप्रमाणे त्यावर जुजबी उत्तरे देत तो विषय गुंडाळला. पण देवेंद्रजींनी मात्र जिद्द सोडली नाही. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार गेले. सरकारचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम मंजूर करून २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर केले.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
Lokseva Hakka Adhiniyam: सामान्य जनतेला सेवेचा अधिकार मिळवून देणारा कायदा
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम हा राज्याच्या कारकीर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून धोरण, प्रशासन, राज्यशास्त्र, व्यवस्थापन क्षेत्रातील उच्चशिक्षित तरुण सरकारसोबत काम करत आहेत. सरकारी पातळीवरून देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये आपले कौशल्य पणाला लावून त्या अधिक सुकर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सरकारला सर्वांसाठी काम करत असताना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रत्येक समस्यांवर सरकारला तोडगा काढताच येतो असे नाही. अशावेळी या उच्चशिक्षित, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या फेलोस् कडून मोलाची मदत होत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप’ हा उपक्रम सुरू केला. या ११ महिन्यांच्या उपक्रमामध्ये ज्यांचे किमान वय २१ वर्षे आणि कमाल वय २५ वर्षे आहे, त्यांनाच सहभागी होता येते. निवड झालेल्या फेलोंना सुरूवातीला दरमहा ४० हजार रुपये मानधन दिले जात होते. त्यात वाढ होऊन आता या फेलोंना ७५ हजार रुपये मानधन म्हणून दिले जात आहेत.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
मुख्यमंत्री फेलोशिप : युवा शक्तीच्या नवकल्पनांना प्रशासकीय बळ देणारा उपक्रम!
नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे समृद्धी महामार्ग
विकासाच्या गंगेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून त्यांचा माल थेट शहरापर्यंत पोहचवून त्यांना योग्य भाव मिळवून देण्याची, तसेच ग्रामीण भागात नवीन उद्योग निर्माण व्हावेत, तिथून होणारे स्थलांतर रोखले जावे आणि एकूणचा त्या भागाचा आर्थिक विकास व्हावा, या अशा सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने राज्यातील जवळपास १० जिल्ह्यांना थेट जोडणाऱ्या नागपूर-मुंबई सुपर एक्सप्रेस-वे (Samruddhi Mahamarg) बांधण्याचे शिवधनुष्य देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना उचलले होते आणि ते लिलया पार देखील पाडले.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातून संपूर्ण राज्याचा विकास अपेक्षित आहे. या रस्त्याच्या उभारणीतून फक्त शहरे एकमेकांना जोडणे एवढाच हेतू नाही. तर या महामार्गामुळे ग्रामीण भागाला चालना आणि विशेष करून विकासापासून चार हात दूर राहिलेले जिल्हे, तालुक्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. या महामार्गामुळे जे जिल्हे मुंबईपासून दूर आहेत. ते जेएनपीटी बंदराशी कनेक्ट होणार आहेत. त्याचबरोबर नागपूरच्या हवाई मार्गाने शेतकऱ्यांना जगात कुठेही माल पाठवता येणार आहे. हे २० वर्षांपूर्वी पाहिलेले स्वप्नं आज सत्यात उतरत आहे. विदर्भ मराठवाडा यासारख्या प्रदेशांचाही विकास व्हावा. यासाठी या भागांची मुंबई-पुण्या सारख्या शहरांसोबत कनेक्टिव्हिटी वाढवणे गरजेचे असून त्यासाठी नागपूर – मुंबईला जोडला जाणारा कम्युनिकेशन सुपर एक्सप्रेस रोड तयार करायला पाहिजे, अशी कल्पना देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २००० मध्ये विधानसभेत सर्वप्रथम मांडली होती. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर २० वर्षांपासून डोक्यात असलेली कल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी ३१ जुलै २०१५ मध्ये विधानसभेत एका लक्षवेधीवर उत्तर देताना नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. या मार्गावरील नागपूर ते शिर्डी या ५२० किमीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन ११ डिसेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर नाशिकमधील भरवीरपर्यंतच्या ८० किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २६ मे २०२३ रोजी झाले.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
Samruddhi Mahamarg: महाराष्ट्राच्या विकासाची कनेक्टिव्हीटी ‘समृद्धी महामार्ग’!
मेट्रो
देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्राने एक वेगळे पर्व अनुभवले. याचे उदाहरण सांगायचे झाले तर, महाराष्ट्रातील पहिला मेट्रो प्रकल्प वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर. या प्रोजेक्टला २००४ मध्ये मान्यता मिळाली होती. पण त्याचे प्रत्यक्ष काम २००८ मध्ये सुरू झाले आणि मुंबईकरांना २०१४ मध्ये मेट्रोने प्रवास करता आला. पण ‘देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’ यांचे सरकार आल्यानंतर प्रशासनातील मरगळ दूर होऊन मुंबईच्या मेट्रो मार्गातील अनेक अडथळे दूर केले गेले आणि आज मुंबईत मेट्रो लाईन-२ पासून लाईन-१४ पर्यंतच्या मार्गावरचे काम सुरू झाले. त्यातील बऱ्याच लाईन सुरू सुद्धा झाल्या आहेत.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने राज्यात ११ किलोमीटर लांबीची पहिली मेट्रो सुरू करण्यासाठी ११ वर्षे लावली होती. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत जवळपास ३३७ किलोमीटरचा मेट्रोचा प्लॅन तयार करून त्यातील काही फेजमधील मेट्रो लाईन सुरू देखील केल्या. सर्वात जलद गतीने मेट्रोची कामे मार्गी लावून त्या लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विश्वविक्रमच फडणवीस सरकारने केला. २०१९ पर्यंत मुंबई मेट्रो प्रकल्प बरोबरच फडणवीसांनी नागपूर मेट्रोचे ४८.२९ किमी आणि पुणे मेट्रोचे ५८.९६ किमीचे काम मार्गी लावले होते.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
मुंबई मेट्रो प्रकल्प : ड्रीम लाईन ऑफ मुंबई
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
दर तीन ते चार वर्षांनी राज्यातील अनेक भागात झालेला अपुरा पाऊस, त्याचबरोबर आलेला अवेळी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. त्यामुळे बँकांकडून त्यांना पुढील पिकांसाठी कर्ज मिळू शकत नव्हते. अशावेळी काही शेतकऱ्यांनी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन पेरणी केली. पण त्यातही नुकसान झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर कर्जामुळे आत्महत्त्या करण्याची वेळ आली. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा एकदा स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आतापर्यंत कधी न दिलेली ऐतिहासिक कर्जमाफी योजना २०१७ मध्ये जाहीर केली.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण करून, रयतेचा पोशिंदा जिवंत राहावा, त्याने सन्मानाने कष्ट करून धान्य पिकवून रयतेचे पुन्हा सुखासमाधानाने पोट भरावे, यासाठी देवेंद्रजींनी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७’ जाहीर केली. या कर्जमाफीतून राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या काळात थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर दीडलाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी समझोता योजना देण्यात आली. या योजनेतून सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. यामध्ये दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ केले. परिणामी ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा झाला. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजारांचे अनुदान दिले. ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकित कर्ज पूर्णपणे माफ केले. एकूण या योजनेतून सरकारने इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या बाहेर गेलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
शेतकरी सन्मान योजना : देशातील आजवरची सर्वांत मोठी कर्जमाफी
अनाथांना १ टक्के आरक्षण
अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या मुलांना १८ वर्षापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले की, अनाथ आश्रम सोडावे लागते. त्यामुळे अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनेक मुलांना पुढील शिक्षण घेण्यात आणि नोकरी मिळवण्यात अडचणी येतात. जी मुले वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत अनाथ आश्रमात मोठी होतात. त्यांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिथून बाहेर पडून स्वत:च्या पायावर उभे राहणे खूप कठीण जाते. आश्रमात असताना त्यांना विविध प्रकारच्या सुविधा संस्थातर्फे पुरविल्या जातात. पण आश्रम सोडले की, त्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांकडे अत्यावश्यक कागदपत्रे नसल्याने त्यांना सरकारकडून मदत मिळण्यातही अडचण येत होत्या. पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दिलेल्या १ टक्के समांतर आरक्षणाचा या मुलांना शिक्षणासह सरकारी नोकरीतही लाभ होत असल्याचे दिसून येते. तसेच या सरकारने स्वीकारलेल्या नवीन धोरणामुळे सरकारी नोकरीच्या अर्जावर आरक्षणामध्ये जातीच्या रकान्यासोबत अनाथ असा रकानाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय २०१८ मध्ये घेतला होता. अशाप्रकारे अनाथ मुलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
क्रांतिकारी निर्णय : अनाथांना सरकारी नोकरीत १ टक्का आरक्षण
मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प
मराठवाडा दुष्काळग्रस्त राहणार नाही; तो एक इतिहास असेल. भविष्यात सुजलाम, सुफलाम मराठवाडा आपल्याला पाहायला मिळेल, हा विश्वास खूप बळ देणारा आहे. सध्याची मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती पाहता लोकांमध्ये विश्वासाचे बळ निर्माण करणे खूप गरजेचे आहे. या बळाच्या आधारेच प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करता येते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेच बळ मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनतेला ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ (Marathwada Water Grid Project) प्रकल्पाच्या माध्यमातून दिले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना प्रकल्प हा मराठवाड्याच्या सुखमय भविष्यातील एक अद्भूत प्रवास आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी 1330 किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे. यात जायकवाडी (छत्रपती संभाजीनगर), येलदरी (परभणी), सिद्धेश्वर (हिंगोली), माजलगाव (बीड), मांजरा (बीड), ऊर्ध्व पैनगंगा (यवतमाळ), निम्न तेरणा (धाराशिव), निम्न मण्यार (नांदेड), विष्णुपुरी (नांदेड), निम्न दुधना (परभणी) आणि सीना कोळेगाव (धाराशिव) ही धरणे एकमेकांशी जोडण्याची योजना आहे. मराठवाड्यातील ही सर्व धरणे एकमेकांशी जोडली तर ज्या धरणात पाणी नाही, तेथे ते पुरवता येण्याची सुविधा या प्रकल्पातून निर्माण केली जाणार आहे. तसेच जवळच्या धरणात पाणी पोहोचले की, तिथून ते गावागावात पोहोचवले जाणार आहे. या योजनेसाठी 30 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज लागणार आहे. या योजनेतून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करून, गरज असणाऱ्या गावांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाणार आहे.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
Marathwada Water Grid Project : मराठवाड्यातील दुष्काळ इतिहास जमा करणार!
मराठा आरक्षण २०१८
२०१४ मध्ये राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार जाऊन भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारचे नेतृत्व करत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गाजर दाखविलेले मराठा आरक्षण प्रत्यक्ष २०१८ मध्ये दिले. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात मराठा समाजाचे नेहमीच प्राबल्य राहिले आहे. पण तरीही मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण झालेली नव्हती. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यावर सर्वप्रथम मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळवून दिले.
संपूर्ण माहितीसाठी वाचा:
Maratha Reservation History: मराठा आरक्षणाचे जनक, देवेंद्र फडणवीसच!
हे पण वाचा> मराठा आरक्षणाची महत्त्वाची क्षणचित्रे