२०१५
इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या समाजातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांना स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात प्रथम आलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुला/मुलींना रोख १ लाख रुपयांचे बक्षिस, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तर बोर्डात प्रथम आलेल्या मुला-मुलींना रोख ५१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी २०१५:
२०१६
महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती निमित्त प्रतिवर्षी वैशाख शुद्ध (अक्षय तृतीया) या दिवशी त्यांच्या नावाने एक व्यक्ती व एका संस्थेला “महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार” देण्याचा निर्णय दिनांक ८ जून २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे.
शासन निर्णय ८ जून २०१६:
राज्याची मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना. ओबीसी,एसबीसी,भटक्या विमुक्तांसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाख. राज्यातील सरकारी मान्यताप्राप्त, खाजगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास वर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख रुपये केली. त्याची घोषणा ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी विधानसभेत केली. या निर्णयाचा हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला.
ट्विटर ५ ऑगस्ट २०१६
राज्याची मॅट्रिकोत्तर शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना.ओबीसी,एसबीसी,भटक्या विमुक्तांसाठी
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 5, 2016
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा6लाख pic.twitter.com/2o5OC1cez7
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास वर्गातील घटकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलवजावणी करण्याबरोबर सदर घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी नवीन ओबीसी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळ बैठक २७ डिसेंबर २०१६:
२०१७
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचनचा क्र. शाकानि २०१७/प्र.क्र.३३/१८ (र.व. का.), दि. ०९ मार्च २०१७ अन्वये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग कल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली. त्याचबरोबर विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागसवर्ग विशेष व मागासवर्ग कल्याण विभागाकरीता पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
शासन निर्णय ९ जून २०१७:
विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्त बक्षीस योजना
विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देवून त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी २५ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयात काही सुधारणा करून इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेत राज्यात व बोर्डात प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्याला स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्याचा नवीन शासन निर्णय ४ मार्च २०१७ मध्ये काढण्यात आला.
शासन निर्णय ४ मार्च २०१७:
२०१८
इतर मागासवर्गातील युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ओबीसी महामंडळास दोन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
ट्विटर ८ ऑगस्ट २०१८
ओबीसी महामंडळास 500 कोटी देणार pic.twitter.com/8JSdqdlVCc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 8, 2018
विमुक्त जाती भटक्या जमातींकरीता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत सुधारणा
भटक्या जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी. तसेच त्यांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात येता यावे याकरीता ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुधारित करून नवीन योजना सुरू केली. या योजनेबाबतचे यापूर्वीचे २७ डिसेंबर २०११, ३० जानेवारी २०१३ आणि १२ ऑगस्ट २०१४ या तारखेचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करून २४ जानेवारी २०१८ रोजी फडणवीस सरकारने या योजनेचा नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
शासन निर्णय २४ मार्च २०१८:
ट्विटर ८ ऑगस्ट २०१८
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ११ जून २००३ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. ही योजना इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी नसल्यामुळे सदर वर्गातील गुणवंत मुलांना परदेशातील नामांकित शिक्षण विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८-१९ पासून सदर योजना इतर वर्गातील मुलांसाठीही सुरू केली.
मंत्रिमंडळ बैठक २१ ऑगस्ट २०१८:
संदर्भ शासन निर्णय ११ ऑक्टोबर २०१८:
२०१९
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळाचे विविध निर्णय
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळास ३०० कोटींचे तर राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास २५० कोटींचे सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन्ही योजना राज्य इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विजाभज आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारांहून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर नियमित हप्ता भरणाऱ्यास बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे, तसेच थकित हप्त्यासाठी ४ टक्के दराने व्याज आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या १० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या १० ते ५० लाखापर्यंतच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची समकक्ष योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योना राबविण्यासाठी या महामंडळास २५० कोटींचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये १० लाखापर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी, १० ते ५० लाखापर्यंतच्या गट कर्ज परतावा योजनेसाठी ५० कोटी असे एकूण १०० कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली.
शामराव पेजे आर्थिक विकास या उपकंपनीमार्फत राबविण्यासाठी ५० कोटी आणि ओबीसीमधील बारा बलुतेदार समाजाच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी रुपयांची विशेष योजना मंजूर करण्यात आली.
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
राज्यातील प्राथमिक शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाचवी ते दहावीत शिकणाऱ्या इतर मागास वर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली. मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील पाचवी ते सातवीतील मुलींसाठी आणि आठवी ते दहावीतील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. यासाठी पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींना प्रत्येक महिन्याला ६० याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी ६०० रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना प्रत्येक महिन्याला १०० रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी १ हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसींमधील दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव
राज्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून प्रथम येणाऱ्या इतर मागास वर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात प्रथम येणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना १ लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तसेच विभागातून प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ३६ वसतिगृहे
इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी १८ आणि मुलींसाठी १८ अशी एकूण ३६ वसतिगृहे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या वसतिगृहातून १०० विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळ बैठक १५ जानेवारी २०१९:
महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार
वीरशैव-लिंगायत समाजाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास होण्यासाठी सामाजिक, कलात्मक, समाजप्रबोधनकार, समाजसेवक आणि त्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त एक व्यक्ती आणि एका संस्थेला महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार सुरू करण्यात आला. विजेत्या व्यक्तीला २५ हजार रुपये तर संस्थेला ५१ हजार रुपयांचे बक्षिस दिले जाते. फडणवीस सरकारने याबाबत ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
शासन निर्णय ८ मार्च २०१९:
ट्विटर १५ जानेवारी २०१९
#मंत्रिमंडळनिर्णय#MaharashtraCabinet
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 15, 2019
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या
विकासाची प्रक्रिया आता अधिक प्रभावी pic.twitter.com/nUIZczHhP5
ट्विटर १८ जून २०१९
CM Devendra Fadnavis also launched online portal for loans to OBC entrepreneurs from Maharashtra State OBC Finance & Development Corporation at Mumbai this afternoon. Minister Sanjay Kute was present. pic.twitter.com/L8wxiHeUxc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 28, 2019
ट्विटर १९ जून २०१९
ओबीसी महामंडळास २०० कोटी pic.twitter.com/HxyovQZaes
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 19, 2019
ट्विटर २८ ऑगस्ट २०१९
CM Devendra Fadnavis also launched online portal for loans to OBC entrepreneurs from Maharashtra State OBC Finance & Development Corporation at Mumbai this afternoon. Minister Sanjay Kute was present. pic.twitter.com/L8wxiHeUxc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 28, 2019
२०२०
भाजपाची ओबीसी जनगणनेसाठी पाठिंबा – २८ फेब्रुवारी २०२०
२०२१
राज्य मंत्र्यांचे ओबीसी आरक्षणासाठी निव्वळ मोर्चे प्रत्यक्ष कृती नाही… – ५ मार्च २०२१
OBC आरक्षणाबाबत राज्य सरकारतर्फे केवळ दुर्लक्ष… – ५ मार्च २०२१
OBC आरक्षण राजकारणाचा नाही, सामाजिक विषय…५ मार्च २०२१
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना – ५ मार्च २०२१
ओबीसी आरक्षणासाठी संघर्ष करण्याची हीच वेळ – २६ जून २०२१
काँग्रेसचे नेते ओबीसी आरक्षणाचे मारेकरी! – २६ जून २०२१
एकतर ओबीसी आरक्षण द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा! – २६ जून २०२१
ओबीसी आरक्षणातील डेटा संदर्भात ठराव मांडून राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची पुन्हा दिशाभूल – ५ जुलै २०२१
राज्य सरकारला जर ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल, तर ते विधीमंडळातील ठरावाने मिळणार नाही – ५ जुलै २०२१
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होईपर्यंत राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल – १७ ऑगस्ट २०२१
ओबीसी आरक्षण अध्यादेश, देर आए, दुरुस्त आए, मविआला ‘हे’ उशीरा सुचलेले शहाणपण – १५ सप्टेंबर २०२१
मा. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली चर्चा ही राजकीय नाही तर ओबीसी आरक्षणासाठी! – २४ सप्टेंबर २०२१
जोपर्यंत हे ओबीसी विरोधी राज्य सरकार झुकत नाही तोपर्यंत भाजपाचा जागर सुरूच राहणार! – २० ऑक्टोबर २०२१
मंत्री श्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणामध्ये राजकारण आणू नये त्याने कोणाचेही भले होणार नाही! – २३ डिसेंबर २०२१
माविआ सरकारची ही कृती अनाकलनीय – २३ डिसेंबर २०२१
ओबीसी जागर अभियान – ७ ऑक्टोबर २०२१
Launched theme song & logo of OBC Jagar Abhiyan by BJP OBC Morcha in Mumbai this afternoon. @DrSanjayKute, @iYogeshTilekar were present.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 7, 2021
भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या ओबीसी जागर अभियानाचे थीम सॉंग आणि लोगोचे अनावरण आज केले. डॉ. संजय कुटे, योगेश टिळेकर यावेळी उपस्थित होते. pic.twitter.com/DSCNDIBeZi
ओबीसी जागर अभियान – २० ऑक्टोबर २०२१
Attended and addressed OBC Jagar Abhiyan Melava with Union Minister @KapilPatil_ ji, Former Union Minister @ahir_hansraj bhaiyya, @DrSanjayKute, @iYogeshTilekar & my other colleagues at Thane. @BJP4Maharashtra #OBC pic.twitter.com/Sx3R5tj52r
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 20, 2021
ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो – ६ डिसेंबर २०२१
राज्य मागासवर्ग आयोगाने तत्काळ इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा – ३ सप्टेंबर २०२१
ओबीसी अध्यादेश हे उशीरा सूचलेले शहाणपण! – १५ सप्टेंबर २०२१
ओबीसी अध्यादेश हे उशीरा सूचलेले शहाणपण!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 15, 2021
पोटनिवडणूक असलेल्या 5 जिल्ह्यांत त्याचा फायदा होणार नाही.
कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ करावी लागेल आणि त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला तातडीने निधी द्यावा लागेल.
नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद… #OBCvirodhiMVA #OBC pic.twitter.com/7nRYkij5aW
२०२२
ओबीसी समाजावर ठाकरे सरकारचा अन्याय सुरूच! – ३ मार्च २०२२
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्याने अपरिमित हानी; यास राज्य सरकार जबाबदार – ४ मे २०२२
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात कोणतेही सकारात्मक पाऊल न उचलता मविआचा निव्वळ टाईमपास – १९ मे २०२२
ओबीसी आरक्षणाची महाविकास आघाडी सरकारने कत्तल केली, हे सरकार हत्यारे – २४ मे २०२२
एम्पिरीकल डेटा चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्यामुळे ओबीसी समाजाची आकडेवारी दिसणार कमी – १३ जून २०२२
मोदीजींच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक ओबीसी मंत्री – ७ ऑगस्ट २०२२
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नवी दिल्ली येथील ७व्या राष्ट्रीय महाधिवेशनात सहभागी – ७ ऑगस्ट २०२२
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के आज, नई दिल्ली में आयोजित 7वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल हुआ ।
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 7, 2022
केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील जी, चंद्रशेखर बावनकुळे, डॉ. परिणय फुके, बबनराव तायवाडे, महादेव जानकर और ओबीसी समाज के कई राष्ट्रीय नेता और मान्यवर उपस्थित थे।#OBC #Maharashtra pic.twitter.com/2YDHZ7rmjz
ओबीसी आरक्षण घालविण्यामागे एक मोठे षडयंत्र ! – ११ मे २०२२
ओबीसी आरक्षण घालविण्यामागे एक मोठे षडयंत्र !
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2022
(ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी बैठक । मुंबई । दि. 7 मे 2022)#OBC #OBCreservationhttps://t.co/rpuslqN0lO pic.twitter.com/1MuaRD6FLa
ओबीसी आरक्षणाचा लढा भाजपा शेवटपर्यंत लढेल – ११ मे २०२२
ओबीसी आरक्षणाचा लढा भाजपा शेवटपर्यंत लढेल.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 11, 2022
जोवर ते परत मिळत नाही, तोवर भाजपाची 27 टक्के उमेदवारी ही ओबीसींनाच दिली जाईल.
(ओबीसी मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी बैठक । मुंबई । दि. 7 मे 2022)#OBC #OBCreservationhttps://t.co/rpuslqN0lO pic.twitter.com/2UPlvxMETd
ज्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही, ते बुद्धीभेद करीत आहेत – १५ जुलै २०२२
#OBC
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 15, 2022
ज्यांना ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही, ते आता बुद्धीभेद करीत आहेत.
ओबीसी राजकीय आरक्षणात अडथळे आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यांनी बांठिया आयोग नेमला, तेच आता त्यावर आक्षेप घेत आहेत. यासंदर्भात अन्य कुठलाही अभ्यास करायचा असेल तर आमचे सरकार त्यासाठी तयार आहे.#Maharashtra pic.twitter.com/jKu637ziVZ
ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल – २० जुलै २०२२
मला अतिशय आनंद आहे की, आज ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल झाले. महाराष्ट्रातील यापुढच्या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील. आमच्या सरकारने जो अहवाल सादर केला, तो सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारला. गेल्या अडीच वर्षांचा संघर्ष आज यशस्वी झाला.#OBC #OBCreservation #BJP #Maharashtra pic.twitter.com/dP7QKFQsIf
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात आम्ही नेहमीच ओबीसी समाजाच्या कल्याणाचे निर्णय घेतले – ७ ऑगस्ट २०२२
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात आम्ही नेहमीच ओबीसी समाजाच्या कल्याणाचे निर्णय घेतले.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 7, 2022
देशाच्या इतिहासात सर्वात जास्त ओबीसी मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ देण्याचा विक्रम मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी केला आहे !#NewDelhi @narendramodi #OBC pic.twitter.com/siEBrbG0RE
२०२३
गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणित, विज्ञानात पारंगत करण्यासाठी शिक्षकांची २८२ पदे भरण्याचा निर्णय ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी येणाऱ्या ३० कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
मंंत्रिमंडळ बैठक क्रमांक ५२, निर्णय क्रमांक ६
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही – १६ सप्टेंबर २०२३
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही – १६ सप्टेंबर २०२३
ओबीसी समाजामधील गैरसमज दूर करून त्यांचे हे उपोषण सोडविले – ३० सप्टेंबर २०२३
सत्तेवर असताना कॉंग्रेस सरकारने ओबीसी जनगणनेची मागणी नाकारली – १३ ऑक्टोबर २०२३
मा. पंतप्रधान मोदीजी यांच्या मनात ओबीसी समाजासाठी प्रेम – १३ ऑक्टोबर २०२३
मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांविरुद्ध उभे राहणे योग्य नाही! – १७ नोव्हेंबर २०२३
भाजपा ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांच्या मागे उभी राहील – १३ ऑक्टोबर २०२३
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि सर्वशाखीय ओबीसी कुणबी ओबीसी महासंघाच्या वतीने नागपुरात सुरु असलेल्या साखळी उपोषणस्थळी भेट व संवाद – १६ सप्टेंबर २०२३
ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधी समवेत बैठक – २९ सप्टेंबर २०२३
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महासंघ अन्नत्याग आंदोलन – ३० सप्टेंबर २०२३
इतर मागास, बहुजन कल्याण आश्रमशाळांसाठी २८२ पदे मंजूर – ८ नोव्हेंबर २०२३
२०२४
आम्ही OBC विभाग सुरु केला, ज्याचे बजेट आता ₹7000 कोटी – ४ ऑगस्ट २०२४
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला पहिल्यांदा संविधानिक दर्जा.. – ११ एप्रिल २०२४
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आयोगाला मा. मोदीजींनी संविधानिक दर्जा दिला… – १६ एप्रिल २०२४