सरकारी कार्यालयातून आपली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी अनेकवेळा नागरिकांना आपले जोडे झिजवावे लागतात. या कार्यालयातून त्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. त्यांचे हे हाल थांबविण्यासाठी आणि त्यांची कामे त्वरित मार्गी लावण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघात समाधान शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराचा हजारो नागरिकांना थेट लाभ झाला होता.
समाधान शिबिर
पूर्वी नागरिकांना आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडे जावे लागत होते. पण ‘समाधान शिबिरा’च्या माध्यमातून आता सरकारच नागरिकांच्या दाराशी जात आहे. शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रापासून, जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाती-जमाती, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, नवीन रेशन कार्ड काढणे, मॅरेज सर्टिफिकेट, बर्थ आणि डेथ सर्टिफिकेट,राष्ट्रीय प्रमाणपत्र, डोमीसाईल, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे-नाव कमी करणे, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना आदी सुविधा पुरविण्यात आल्या.
सरकार बदलल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की, किमान या सरकारने तरी आमचे प्रश्न मार्गी लावावेत. आमची कामे करावीत. हाच भाव मनी ठेवून देवेंद्र फडणवीस सरकारने संपूर्ण राज्यात आणि प्रत्येक मतदारसंघात समाधान शिबिराचे आयोजन करण्याचे योजले होते. त्यानुसार या शिबिराचा प्रारंभ देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातून झाला होता. या शिबिरातून लोकांच्या विविध प्रकारच्या समस्या सोडवून त्यांना समाधान दिले गेले. त्यामुळे समाधान शिबिर हे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील सेतू बनले होते.
शासन आपल्या दारी
समाधान शिबिरांतर्गत देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन आपल्या दारी हा उपक्रम राबविला होता. यासाठी सर्वप्रथम नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांना कोणत्या प्रकारच्या आणि कोणत्या विभागाशी निगडित सेवांमध्ये अडचणी येत आहेत. त्याची नोंद करून संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना एकाच छताखाली आणून त्यांच्यासमोर या समस्या ठेवण्यात आल्या. प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत या समस्यांवर अधिकाऱ्यांद्वारे पडताळीणी करून, मार्ग काढून संबंधित नागरिकांच्या अडचणी सोडविल्या गेल्या. ज्या नागरिकांना दाखले मिळण्यात अडचणी येत होत्या. त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पुन्हा एकदा पडताळणी करून त्यांना लगेच दाखले, प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे ज्या नागरिकांना सरकारी कामांसाठी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात हेलफाटे मारावे लागत होते. त्या अधिकाऱ्यांसह संपूर्ण सरकारच नागरिकांच्या दाराशी नेण्यात आले.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्रजींनी सर्वप्रथम ३० मे २०१५ रोजी समाधान शिबिर आयोजित केले होते. या शिबिराच्या माध्यमातून लोकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी १९ ते १५ मे २०१५ या दरम्यान तक्रारी समजून घेण्यात आल्या. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्यात आल्या. या पहिल्याच समाधान शिबिरात एकूण १३३४ तक्रारींवर फडणवीस यांच्याकडून कार्यवाही करण्यात आली.
जुलै २०१६ मध्ये नगर भूमापन विभागाशी संबंधित आलेले अर्ज/तक्रारी याविषयी ११ ते १६ जुलै २०१६ या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यात एकूण १२३ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात ९ ते २७ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीत झोननिहाय शिबिर घेण्यात आले. त्यामध्ये ६५,०४१ अर्जांवर काम करण्यात आले. एप्रिल २०१८ मध्ये चौथे समाधान शिबिर घेण्यात आले. या शिबिरात १०,२१४ अर्ज निकाली काढण्यात आले. अशाप्रकारे नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्रातील सर्व प्रभागातील नागरिकांना या शिबिराचा लाभ देण्यात आला.