हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीला अखंड आदरांजली म्हणून उभ्या राहत असलेल्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या प्रवासात एक राजकीय व्यक्तिमत्त्व सतत ठामपणे उभे राहिले आहे, ते म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. २०१२ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाल्यानंतर, दोन वर्षांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला मोठे यश मिळाले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर कोणताही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता बाळासाहेबांच्या स्मृतीला शोभेल असे भव्य स्मारक उभे करण्याचा निर्धार केला. स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा उपलब्ध करून देण्यापासून ते निधीची तरतूद करण्यापर्यंत आणि स्मारकाचे नेतृत्व ठाकरे कुटुंबियांकडेच रहावे यासाठी स्वतंत्र स्मारक ट्रस्ट स्थापन करून त्याच्या अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यापर्यंत घेतलेले निर्णय, हे त्यांचे बाळासाहेबांवर असलेल्या प्रेमाची साक्ष देतात. २०१९ मध्ये भाजप – शिवसेना युती तुटल्यानंतरही त्यांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून स्मारकाच्या कामाला कधीही विराम दिला नाही. उलट, २०२५ मध्ये पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांची बाळासाहेब ठाकरे स्मारक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून त्यांनी दाखवून दिले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीसमोर राजकारण नेहमीच दुय्यम आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा नेहमीच आदर राखला आहे. २०१२ मध्ये बाळासाहेबांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या स्मृतीला शोभेल असे भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभे राहावे, ही भूमिका त्यांनी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर जाहीरपणे मांडली. त्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून ४ डिसेंबर २०१४ रोजी शासन निर्णय काढून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. स्मारकासाठी जागा निश्चित करणे, निधी उभारण्यासाठी धोरण तयार करणे आणि संपूर्ण प्रकल्पाची दिशा ठरवणे, अशी जबाबदारी या समितीला दिली. समितीनेही मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आठ ठिकाणांची पाहणी करून अखेर शिवाजी पार्कलगतच्या महापौर बंगल्याची शिफारस केली आणि ही शिफारस तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मंजूरही केली. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, बाळासाहेबांच्या तिसऱ्या पुण्यतिथीच्या दिवशी, महापौर बंगला येथे बाळासाहेबांचे राष्ट्रीय स्मारक (बाळासाहेब ठाकरे स्मारक न्यास) उभारण्याची अधिकृत घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शिवसेनेसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मोठा भावनिक ठेवा असलेल्या या नेत्याच्या स्मारकासाठी जागा शिवारीज पार्क येथील महापौर बंगला ३० वर्षांसाठी प्रतिवर्ष १ रुपया दराने लीजवर देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला. तसेच हा बंगला हेरिटेज वास्तू असल्याने त्याचे जतन करून स्मारक उभारण्याची बांधिलकीही सरकारने स्वीकारली.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक हे फक्त सरकारी स्तरावर नाही तर ठाकरे कुटुंबियांच्या मार्गदर्शनाखाली उभे राहावे, असा देवेंद्र फडणवीस यांचा आग्रह होता. त्यानुसार त्यांनी २७ सप्टेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाद्वारे स्व. बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यास स्थापन केला आणि या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती केली. त्यांच्यासोबत माजी आमदार तथा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, आदित्य ठाकरे, पूनम महाजन आणि शशिकांत प्रभू यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. पण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर युतीमध्ये तणाव निर्माण झाला. शिवसेनेने भाजपासोबत असलेली २५ वर्षांची युती तोडून महाविकास आघाडीसोबत हातमिळवणी केली. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी सदर ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. २०२० मध्ये मग या ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी महाविकास आघाडी सरकारने आदित्य ठाकरे यांची नेमणूक केली. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राज्यात सत्तांतर झाले आणि राज्यात महायुतीचे सरकार आले. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री झाले. या काळात त्यांनी राज्याच्या तिरोजीतून स्मारकासाठी लागणारा निधी, प्रशासकीय निर्णय यांना त्वरित मंजुरी देत या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम केले. या कामाबाबात त्यांनी कधीच कुचराई केली नाही. २०१९ मध्ये भाजपा-शिवसेनाची युती तुलटल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षीय भेदाभेद बाजुला ठेवत स्मारकाच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ दिला नाही. भाजपा-शिवसेना युतीतील तंट्याचा स्मारकाच्या निर्णयावर कोणाताही विपरित परिणाम होऊ दिला नाही. उलट, युती तुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावरही त्यांनी स्मारकाच्या कामात एक क्षणही राजकारण आणले नाही.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी पक्षीय आणि राजकीय मतभेद बाजुला ठेवून पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांची स्मारक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यांच्या सोबत सुभाष देसाई, आदित्य ठाकरे, पराग आळवणी आणि शिशिर शिंदे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या निर्णयाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरील त्यांचा आदर, त्यांच्याविषयीची बांधिलकी आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक – राजकीय वारशाप्रती असलेली त्यांची निष्ठा अधोरेखित होते. सत्ता गेली – आली, राजकीय समीकरणे बदलली, पण बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीला समर्पित राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा संकल्प आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या नेतृत्वाचा मान राखण्याची भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीच बदलली नाही. हेच त्यांच्या राजकीय व्यक्तीमत्त्वाचे वेगळेपण आहे.
संबंधित लेख: