मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीर्घकाळापासून रखडलेल्या अलिबाग–विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉर (अलिबाग ते विरार महामार्ग) प्रकल्पाला नवी गती देत मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआरडीए) वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००८ पासून आघाडी सरकारच्या काळापासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरु होती. पण विविध कारणांमुळे तो अद्याप रखडलेला होता. भूसंपादनातील अडचणी, स्थानिकांची नाराजी, वाढता खर्च आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत झालेला विलंब या कारणांमुळे हा महत्त्वाकांक्षी महामार्ग अनेक वर्षे फक्त कागदावरच राहिला. पण देवेंद्र फडणवीस सरकारने अलिबाग ते विरार महामार्ग प्रकल्पाला नव्याने चालना देत याला गती देण्याचे काम सुरु केले.
अलिबाग–विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉर हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील वाहतूक प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. सुमारे १२६ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गामुळे विरार ते अलिबाग हा प्रवासाचा कालावधी अर्ध्यावर येणार आहे. यामुळे उत्तर आणि दक्षिण मुंबई तसेच नवी मुंबई परिसरातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुलभ होणार आहे. हा मार्ग ठाणे, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण अशा औद्योगिक आणि बंदरांना जोडणाऱ्या भागांमधून जाणार असल्याने या मार्गावरील मालवाहतुकीला नवे आयाम मिळणार आहेत. याशिवाय या रस्त्याला जेएनपीटी, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक यासारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि परिसरातील आर्थिक, औद्योगिक तसेच वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे.
या प्रकल्पाला सुरुवातीला ईपीसी मॉडेलवर म्हणजेच सरकारी निधीतून एकाच कंत्राटदाराची नेमणूक करून उभारण्याचा विचार होता. परंतु प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबामुळे खर्च वाढला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारने जुना निर्णय रद्द करून हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी मॉडेल) या तत्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळून सरकारवरील आर्थिक भारही कमी होईल. १७ जून २०२५ रोजी या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नवघर ते बलवली या सुमारे ९६ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. या पहिल्या टप्प्यातील मार्गिकेसाठी भूसंपादनासाठी २२,२५० कोटी आणि व्याजासाठी १४,७६३ कोटी अशा एकूण ३७,०१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
अलिबाग–विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉरची रचना फक्त महामार्गापुरती मर्यादित नाही. तर याचा विस्तार ‘मल्टिमोडल’ स्वरूपात केला जाणार आहे. म्हणजेच रस्ते वाहतुकीबरोबर रेल्वे, बस, मेट्रो, मालवाहतूक यांना जोडणारे एक एकत्रित नेटवर्क निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. या महामार्गावर ८ ते १४ लेन असतील, बस व मेट्रोसाठी स्वतंत्र मार्गिका ठेवली जाणार आहे. तसेच या रस्त्यासाठी ४८ भुयारी मार्ग आणि ४१ पूल बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांमधील लोकांना प्रवासाचा नवा अनुभव मिळणार आहे. या महामार्गामुळे वसई, विरार, कल्याण, पनवेल, उरण, अलिबाग या परिसरात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. उद्योग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेअरहाऊसिंग, पर्यटन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी वाढ होईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या लोकसंख्येला आणि वाहतुकीच्या ताणाला पर्यायी व कार्यक्षम द्रुतगती मार्ग मिळणार आहे. सरकारने या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील प्रदेशाच्या विकासासाठी नवे दार उघडले आहे.
अलिबाग–विरार कॉरिडॉर टाईमलाईन
एमएमआरडीएने २००८ मध्ये वाहतूक विषयातील तज्ज्ञ अभ्यासकांनी केलेल्या शिफारशीनुसार हा प्रकल्प हाती घेतला होता. या प्रकल्प जागतिक बँकेकडून आर्थिक मदत घेऊन राज्य सरकारच्या मदतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला होता. त्यावेळी लुईस बर्जर या सल्लागार कंपनीने २०१० मध्ये या प्रकल्पाचा टेक्निकल आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह रिपोर्ट सादर केला होता. त्यानुसार एमएमआरडीएने या प्रकल्पाच्या कामासाठी तयारी केली. पण भूसंपादनात आलेल्या अडचणी आणि प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधामुळे २०१९ पर्यंत या प्रकल्पाची चर्चा कागदावरच राहिली. दरम्यान, २०२० मध्ये एमएमआरडीएकडून हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे देण्यात आला. २०२१ ते २०२४ या कालावधीत या प्रकल्पाचा नव्याने अभ्यास करण्यात आला. त्यात याचा अंदाजित खर्च ५५ हजार कोटींपर्यंत पोहोचला. त्यानंतर १७ जून २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देत निधीला मान्यता दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग–विरार मल्टिमोडल कॉरिडॉर हा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा महामार्ग ठरेल. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाहतूक, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला नवचैतन्य देणारा ठरेल. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रकल्प आता प्रशासकीय पातळीवर गती घेत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास होतोय. तसेच राज्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या इतिहासात हा महामार्ग एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणून नोंदवला जाईल.
संबंधित लेख: