महाराष्ट्रातील वाढते नागरीकरण, बदलती जीवनशैली आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अनेक नवनवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकसित महाराष्ट्र @२०४७ या दृष्टीकोनातून शहरी भागांकरीता स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य विमा योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांचा व्याप वाढवून नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सुलभ, सशक्त सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांमुळे राज्यातील आरोग्यसेवा ही नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणाशी निगडित अशी एकात्मिक प्रक्रिया ठरणार आहे.
शहरांसाठी स्वतंत्र आरोग्य आयुक्तालय
महाराष्ट्रातील नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याचा ठोस निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने, शहरांतील आरोग्यसेवेतील समन्वयाचा अभाव, दोन विभागांतील कामांच्या विभाजनामुळे सर्वसामान्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या अडचणी, तसेच आरोग्याशी संबंधित सर्व सेवा एकाच छताखाली मिळाव्यात, या अपेक्षेतून राज्य सरकारने सध्याच्या प्रशासकीय आरोग्य व्यवस्थेत बदल करण्याची तयारी सुरु केली आहे. यात प्रामुख्याने शहरांमध्ये स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आयुक्तालयामुळे शहरांतील सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगरपालिका विकास विभाग या दोन्ही विभागांच्या कामातील समन्वय वाढून, नियोजन व अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे होईल. राज्यात २९ महानगरपालिका, २४७ नगरपरिषदा आणि १४७ नगरपंचायती आहेत. ही संख्या लक्षात घेता, स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालयासारखी यंत्रणा महत्वाची ठरणार आहे. शहरी आरोग्य आयुक्त हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांच्याद्वारे भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील आरोग्यसेवा विभागलेल्या आरोग्य व नगरविकास या दोन विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित होण्यास मदत होणार आहे.
५ लाखांच्या कव्हरमध्ये २४०० आजारांवर करता येणार उपचार
याचबरोबर, देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात आरोग्यविमा आणि रुग्णालयीन उपचारांच्या योजनेचा विस्तार केला आहे. महत्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) आणि आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (AB-PMJAY) अंतर्गत आतापर्यंत १३५६ आजारांवर उपचार केले जात होते. राज्य सरकारने या उपचारांच्या यादीत वाढ करून त्याची संख्या २३९९ आजारांपर्यंत नेली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण व सुलभ आरोग्यसेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्यात नागरिकांना जवळपास २४०० आजारांवर उपचार घेता येणार आहे. याशिवाय, या योजनेतील क्लेम प्रक्रिया सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रुग्ण आणि उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांकडून वेळेत पुरेशी माहिती मिळाल्यास एका महिन्यात क्लेम मंजूर करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. आरोग्यसेवेची गती वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. शहरी भागातील आरोग्यसेवा मागे राहू नये यासाठी ती मजबूत करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यासाठी सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि सेवांचे डिजिटलीकरण करण्याचे काम सुरु केले आहे.
आरोग्य कार्ड वितरणासाठी २०२६ कोटींची तरतूद
विस्तारित आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील ३ कोटी ४४ लाख लाभार्थ्यांचे आयुष्यमान कार्ड तयार करण्यात आले आहे. अजून ९ कोटी ३० लाख लाभधारकांची कार्ड तयार करायची बाकी आहेत. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०४ कोटी ६ लाख रुपयांची तरतूद केली. गरज असलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याचे कार्ड काढण्यासाठी राज्य सरकारने आशा कर्मचारी, स्वस्त धान्य दुकानचालक व आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना दर कार्डामागे वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरोग्य व्यवस्थेतील या निर्णयांवरून दिसून येते की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नव्याने आकार देण्याचा निश्चय केला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे उद्भवणाऱ्या आरोग्याशी संबंधित अडचणींचा सामना करण्यासाठी सशक्त यंत्रणा निर्माण केली जात आहे. राज्यातील नागरी आरोग्यसेवांमधील समन्वय वाढवणे, क्लेम प्रक्रिया जलद करणे, कव्हरेज वाढवणे या अशा सकारात्मक निर्णयातून महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेमध्ये चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांकडून केला जात आहे.
संबंधित लेख: