राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेऊन ती भागवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांना विशेष प्राधान्य दिले. सह्याद्री पर्वतरांगातील भौगोलिक रचना आणि जलस्रोतांचा योग्य वापर करून उदंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून ऊर्जा निर्मिती आणि जलसंपदा संवर्धन या दोन्ही उद्दिष्टांचा समन्वय साधण्याचा त्यांनी संकल्प केला आहे. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने दीर्घकालीन व परिणामकारक धोरण तयार केले असून, खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सुलभ प्रक्रिया आणि फास्ट-ट्रॅक यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून जलवापर, पर्यावरणीय मंजुरी आणि इतर परवाने मिळवण्याची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे.
धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स) हा या धोरणाचा उत्कृष्ट नमुना ठरला आहे. तब्बल ८००० कोटींच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प ‘जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेड’ या हरियाणा येथील कंपनीच्या सहकार्याने उभारला जाणार आहे. यातून १५०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असून स्थानिक पातळीवर सुमारे २५०० रोजगार निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर स्थानिक भागात जलसंपत्तीचा योग्य वापर होऊन तिथल्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल. या कराराद्वारे राज्यात ऊर्जा निर्मितीसोबतच औद्योगिक दराने पाण्याच्या वापरातून मोठा महसूलही राज्य सरकारला मिळणार आहे. महाराष्ट्राने राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा धोरणाच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील ऊर्जा प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. यामुळे एकूणच राज्याची जलसंपदा, जलव्यवस्थापन आणि ऊर्जा निर्मिती प्रक्रियेला चालना दिली जात आहे.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी ५० सामंजस्य करार
राज्यात आतापर्यंत ५० उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले आहेत. पंचमौली-देवळीपाडा प्रकल्प हा ५१वा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या सर्व प्रकल्पांमधून सुमारे ७०,३१५ मेगावॅट वीज निर्मिती आणि ३.८३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तर या सर्व प्रकल्पांमधून जवळपास १.१४ लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील ग्रीड स्थिरतेसाठी १ लाख मेगावॅट क्षमतेच्या उदंचन प्रकल्पांचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावेल. ऊर्जानिर्मिती आणि जलव्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रांत समतोल साधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा दृढ संकल्प केला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातही नवा इतिहास रचत असून, आशियातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे १६ गिगावॅट वितरित सौरऊर्जा क्षमता निर्माण होणार आहे. शेतीतील ऊर्जेची सर्व गरज ही सौरऊर्जेच्या माध्यमातून भागवली जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती उत्पादनावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राची पर्यावरणस्नेही, शाश्वत ऊर्जा निर्मितीची वाटचाल अधिक वेगाने होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलव्यवस्थापन, ऊर्जा निर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धन या तिन्ही घटकांचा समन्वय साधत महाराष्ट्राला नव्या ऊर्जायुगाच्या उंबरठ्यावर आणले आहे. त्यांच्या या दूरदृष्टीकोनातून जलसंपदेचे सुयोग्य व्यवस्थापन, उद्योगांना चालना आणि हरित महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प साकार होताना दिसत आहे.