महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ राजकारण आणि प्रशासनातील दांडगा अनुभव असलेले नेते नाहीत, तर तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि बदलांबाबतही ते नेहमीच सजग राहिले आहेत. त्यांच्या या दूरदृष्टीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेतील स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवेबाबत सामंजस्य करार (महाराष्ट्र स्टारलिंक करार) करण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे महाराष्ट्राने केवळ डिजिटल परिवर्तनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले नाही, तर असा करार करणारे देशातील पहिले राज्य म्हणूनही आपली नोंद केली आहे. महाराष्ट्र आणि स्टारलिंक यांच्यातील करारामुळे महाराष्ट्रात डिजिटल परिवर्तन होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि सर्वसमावेशक विकास या तिन्ही घटकांचा संगम साधणाऱ्या धोरणांवर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी स्टारलिंकसोबत उपग्रह-इंटरनेट भागीदारी करून राज्याच्या विकासासाठी पुढील १५ ते २० वर्षांची तंत्रज्ञानावर आधारित दिशा निश्चित केली आहे. त्यांनी अनेकदा महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय व्यक्त केले आहे, आणि हे ध्येय साध्य करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणूनच, आधुनिक डिजिटल नेटवर्किंगसाठी स्टारलिंकसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान भागीदाराची निवड करणे ही त्यांची दूरदृष्टी आणि व्यावहारिक नेतृत्वाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. दरम्यान, सप्टेंबर महिन्यात स्टाललिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेअर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची याबाबत भेट घेतली होती.
स्टारलिंक सेवा भारतात कधीपासून सुरू होणार?
स्टारलिंक ही एलॉन मस्क यांच्या स्पेस एक्स या कंपनीद्वारे विकसित केलेली एक उपग्रह इंटरनेट सेवा देणारी कंपनी आहे. स्टारलिंक ही जगभरातील दुर्गम भागांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्याचे काम करते. स्टारलिंकची सेवा भारतात २०२६ पासून उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने या कंपनीला भारतात अशी सेवा देण्यासाठी प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. स्पेसएक्स कंपनीचे मुख्य ऑफिस बंगळुरु येथे असणार आहे, तर मुंबई, चेन्नई आणि नोएडा येथे कंपनीचे स्टेशन्स असणार आहेत. देशातील इतर शहरांमध्येही कंपनी लवकरच विस्तार करणार आहे.
राज्याच्या दुर्गम भागात कनेक्टिव्हिटी पोहचणार
स्टारलिंकसोबतच्या या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागांमध्येही उच्चगती आणि क्षमतेची डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचणार आहे. यामुळे फक्त इंटरनेट सेवा पोहचणार नाही, तर शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशासनिक सेवांमधील समावेशकता वाढेल. या कनेक्टिव्हिटीमुळे ग्रामीण – शहरी अशी दरी कमी होण्यास मदत होईल आणि गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशीम अशा आकांक्षी जिल्ह्यांतील नागरिकांनाही अत्याधुनिक डिजिटल सुविधा उपलब्ध होतील. समृद्धी महामार्ग, किनारी क्षेत्रे, बंदरे, फेरी सेवा आणि पोलीस नेटवर्क यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत मार्गांवरही इंटरनेट सेवा विस्तारली जाणार आहे. तसेच, शिक्षण व टेलीमेडिसिनसाठी ‘स्मार्ट कनेक्टिव्हिटी’ निर्माण करण्याचाही या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात आला आहे. हा गट ३०, ६० आणि ९० दिवसांच्या अंतराने टप्प्याटप्प्याने कामकाज पार पडेल. मुख्यमंत्री स्वतः या प्रकल्पाचा प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा घेणार आहेत. ज्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेगाने आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होईल.
स्टारलिंकच्या सॅटेलाईट सेवेमुळे महाराष्ट्र आता राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला डिजिटल दुव्याने जोडू शकणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गाव, शाळा आणि आरोग्य केंद्र इंटरनेटशी जोडले जाईल, मग ते कितीही दुर्गम असो. या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने भविष्याभिमुख, सर्वसमावेशक आणि तंत्रज्ञानकेंद्रित विकासाच्या दिशेने ठाम पाऊल उचलले आहे. यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल सशक्तीकरणाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहे. जिथे जीआयएस, बिग डेटा आणि एआयचा वापर राज्याच्या नियोजन आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी प्रभावीपणे केला जाईल. या उपक्रमाद्वारे महाराष्ट्र उपग्रहावर आधारित डिजिटल पायाभूत सुविधा पुरविण्यात देशात अव्वल स्थान मिळवेल आणि जागतिक पातळीवर एक आदर्श ‘डिजिटल स्टेट’ म्हणून स्वतःची ओळख प्रस्थापित करेल.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करताना त्याची भविष्यातील उपयुक्तता, जागतिक स्पर्धा आणि आर्थिक परिणाम यांचा सखोल विचार करते. सरकारचा ठाम विश्वास आहे की, या उपक्रमाद्वारे राज्यातील प्रत्येक नागरिक, गाव, शाळा आणि आरोग्य केंद्र तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने बदल घडवू शकतील. या भावनेतूनच महाराष्ट्राने स्टारलिंकसोबत भागीदारी केली असून, हा पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यात त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे.