मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने ग्रामविकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किंगाव गावातून ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू म्हणजे राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा यांना सुशासन, आर्थिक स्वावलंबन आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने सक्षम करणे. तसेच गावकऱ्यांमध्ये सहभागाची भावना वाढवून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधणे, हा आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५ या उपक्रमाचा पाया लोकसहभागावर आधारित आहे. हा उपक्रम फक्त सरकारी योजनांपुरता मर्यादित नाही. तर गावातील प्रत्येक ग्रामस्थाला आत्मसन्मानाने आणि आत्मविश्वासाने जगता यावे, यासाठी सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाबरोबर ग्रामविकास आणि ग्रामीण समृद्धवर विशेष भर देणारा आहे. ग्रामविकासाच्या प्रक्रियेत महिला सक्षमीकरण आणि पंचायत सक्षमीकरणासाठी महिलांचे बचतगट, युवकांचे गट / मंडळं, सहकारी संस्था आणि ग्रामसभा या सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे ‘लखपती दीदी योजने’ अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक ‘लाडक्या बहिणी’ला जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत १ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जात आहे; ज्याद्वारे या बहिणी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. या योजनेतून महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांना स्वावलंबी बनवून त्यांना ‘लखपती दीदी’ बनवले जाणार आहे. प्रत्येक गावात क्रेडिट सोसायटी स्थापन करून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जलसमृद्ध गाव मोहीम, मनरेगा योजनांचे अभिसरण आणि ग्रामपंचायत पुरस्कार योजनांच्या माध्यमातून सुशासनयुक्त ग्रामविकासाचा नवा आदर्श उभारला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यभरात एक व्यापक पुरस्कार योजना सुरू केली आहे. यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून १९०२ ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यासाठी २९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांना पारदर्शक मूल्यमापनाच्या आधारे १९०२ ग्रामपंचायतींना विविध पुरस्कार दिले जाणार आहेत. राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकाच्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकासाठी ३ कोटी आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. तसेच तालुका आणि जिल्हा स्तरावरदेखील लाखो रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्य सरकार गावागावांमध्ये विकासासाठी एक निकोप अशी स्पर्धा निर्माण करणार आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे सात मूलभूत घटकांवर आधारित आहे. त्यात सुशासनयुक्त पंचायत, आर्थिक सक्षमता, जलसमृद्ध व स्वच्छ हरित गाव, मनरेगा आणि इतर योजनांचे अभिसरण, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजीविकेचे विविध स्रोत व सामाजिक न्याय, तसेच लोकसहभाग आणि श्रमदानाद्वारे विकासाची चळवळ यांचा समावेश आहे. या घटकांच्या आधारे गावांचे मूल्यमापन करून, त्यांची गुणवत्ता मोजून पुरस्कारांसाठी निवड केली जाणार आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याच पद्धतीने तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर देखील मूल्यमापन व संनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या अभियानाची तयारी १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १७ सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून ती ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुरू असणार आहे.
महिला समूहांना सरकारी योजनांच्या लाभाचे वाटप
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैष्णवी महिला स्वयंसहायता समूह, भैरवनाथ महिला समूह तसेच पिंपळगाव वळन आणि किनगाव येथील नागरिकांना सरकारी योजनांच्या थेट लाभाचे वाटप करून ग्रामविकासाचे प्रत्यक्ष रूप साकारले. महिला बचतगटांना शेळीपालन, दूध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निधी, घराच्या जमीन खरेदीसाठी आर्थिक मदत, ‘आभा कार्ड’ तसेच ‘फार्मर आयडी’ कार्डाचे वितरण करून या अभियानांतर्गत विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, हे दाखवून दिले.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांमध्ये लोकसहभागातून एक व्यापक सामाजिक चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही चळवळ गावकऱ्यांमधील सुप्त क्षमतेला प्रोत्साहन देणारी आणि महाराष्ट्रात ग्रामविकासाचा नवा आदर्श निर्माण करणारी ठरेल, असा राज्य सरकारला विश्वास आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील हा उपक्रम ग्रामीण भागाला सशक्त, स्वयंपूर्ण आणि समृद्ध करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. सरकारला विश्वास आहे की, या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव स्वतःची जबाबदारी ओळखेल, त्यात सक्रियपणे सहभाग देईल आणि समृद्ध ग्रामपंचायत, समृद्ध महाराष्ट्र हे स्वप्नं वास्तवात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करेल.