महाराष्ट्राच्या पोलीस दलातील रिक्त पदांची दीर्घ प्रतीक्षा अखेर संपुष्टात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस दलासह कारागृह विभागातील शिपाई संवर्गातील एकूण १५ हजार ६३१ पदांच्या भरतीला हिरवा कंदील दाखवत राज्यातील तरुणांसाठी नवी संधी खुली केली आहे. या भरतीस मंत्रिमंडळाने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी औपचारिक मान्यता दिली आहे. याची भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक अखेरची संधी या भरती प्रक्रियेतून देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक उमेदवारांचे ‘खाकी वर्दीचे स्वप्नं’ पूर्ण करण्याची संधी पुन्हा एकदा उपलब्ध झाली आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील तरुणांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) अशा प्रमुख शहरांपासून ग्रामीण भागातील सर्व पोलिस घटकांमध्ये भरती प्रक्रियेची तयारी सुरू झाली आहे. या भरतीत पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई, बॅण्डस् मॅन आणि कारागृह शिपाई अशी विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. यामध्ये पोलीस दलातील नियमित तसेच निवृत्तीमुळे रिक्त होणारी पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२५ च्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील १३,५६० रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती (पोलीस शिपाई भरती २०२५) करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने १५,६३१ पदांची पोलीस भरती जाहिरात काढली आहे.
मराठा समाजातील तरुणांसाठी एसईबीसी कोट्यातून १० टक्के आरक्षण
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भरतीत सामाजिक न्याय आणि समान संधीचे तत्त्व कायम ठेवत विविध समाजघटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. महायुती सरकारने २०२४ मध्ये जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) या वर्गातील उमेदवारांना १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांसाठी पोलीस भरतीत १० टक्के जागा राखीव ठेवल्याने त्यांच्यासाठी सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. महायुती सरकारने महाराष्ट्रात एसईबीसी आरक्षण लागू केल्यामुळे मराठा समाजातील पात्र तरुणांना सरकारी सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खेळाडूंना पोलीस भरतीत ५ टक्के आरक्षण
याशिवाय, देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या १ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना सरकारी नोकरीत तसेच पोलीस भरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील खेळाडूंना त्यांच्या क्रीडाप्राविण्याच्या आधारे पोलीस दलात स्थान मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. वैयक्तिक तसेच सांघिक स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना या भरतीत प्राधान्य मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे होतकरू तरुणांसाठी ‘खेळाडू ते खाकी’ असा नवा मार्ग खुला झाला आहे.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत होणार इतकी रिक्त पदे?
महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यात १ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पोलीस शिपाई संवर्गातील जवळपास १२,७०२ पदे रिक्त होणार आहेत. तर पोलीस शिपाई चालक संवर्गातील ४७८ पदे रिक्त होणार आहेत. त्याचबरोब राज्य राखीव पोलीस दलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई संवर्गातील १६५२ पदे रिक्त होणार आहेत. पोलीस शिपाई बॅण्डमन संवर्गातील १९ पदे रिक्त होणार आहेत. या पदांच्या बाबतीत पोलीस विभागाने बॅण्डसमॅन पदांसाठी पोलीस शिपाई संवर्गात ६१ पदे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर कारागृह शिपाई संवर्गातील ५५४ पदे रिक्त होणार आहेत. मुंबईसह राज्यातील विविध शहरातील आणि जिल्ह्यातील या रिक्त पदांवर लवकरात लवकर नवीन उमेदवारांची भरती करण्याच्यादृष्टीने राज्य सरकारने १५ हजार ६३१ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. पोलीस भरती अर्जाची शेवटची तारीख ३० नोव्हेंबर आहे. तोपर्यंत उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे.
पोलिसांच्या रिक्त पदांवर नव्याने भरती करण्यासाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी सुधारित बिंदूनामावली जाहीर केली आहे. बिंदूनामावलीतील निर्देशानुसार, पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब,क,ड), इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, एसईबीसी, इडब्ल्यूएस आणि सर्वसाधारण गट असे आरक्षण निश्चित केले आहे. त्याशिवाय सामाजिक जाणिवेतून महिला खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, माजी सैनिक, अंशकालीन पदवीधर, पोलीस कर्मचाऱ्यांची आणि अनाथ उमेदवारांसाठी पोलीस भरतीच्या एकूण रिक्त पदांच्या १ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. यावरून या सरकारचा सर्वसमावेशकपणा दिसून येतो.
पोलीस भरतीच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि न्याय या तत्त्वांना प्राधान्य देत गृह विभागाने घटकनिहाय भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील पोलीस दल अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तरुणांच्या उर्जेने परिपूर्ण करण्याचा संकल्प गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे केवळ हजारो बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार नाही, तर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेलाही बळकटी मिळणार आहे. सामाजिक समावेश, आरक्षणातील न्याय आणि समान संधी या मूल्यांवर आधारित ही पोलीस भरती राज्य सरकारच्या प्रगत आणि सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
संबंधित लेख: