राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करून महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या गुणवत्ताधारक खेळाडूंसाठी महायुती सरकारने खूप महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महायुती सरकारने खेळाडूंच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक अडचणी समजून घेत त्यांच्या कारकिर्दीला नवी दिशा देण्याचा आणि त्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वी खेळाडूंना विविध शासकीय विभागांमध्ये नियुक्ती दिल्याने त्यांच्या क्रीडा सरावावर आणि प्रगतीवर परिणाम होत होता. मात्र, आता सरकारने या अडचणी दूर करत खेळाडूंना थेट महाराष्ट्राच्या क्रीडा विभागांमध्ये संधी देण्याचा आणि त्यासाठी स्वतंत्र पदनिर्मितीचा निर्णय घेतला. महायुती सरकारने क्रीडा विभागातील ५५१ नवीन पदांना मंजुरी दिली. महाराष्ट्र सरकारच्या या अभिनव क्रीडा धोरणामुळे खेळाडूंना त्यांच्या खेळाशी संबंधित कार्यक्षेत्रातच सेवा बजावण्याची संधी मिळत असून त्यांच्या क्रीडा कारकिर्दीला अधिक स्थैर्य आणि प्रेरणा मिळत आहे.
खेळाडूंच्या सेवेसाठी नवीन धोरण व स्वतंत्र पदांची निर्मिती
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध खेळांमध्ये राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या गुणवत्ताधारक खेळाडुंसाठी अनेक योजना राबवल्या. त्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेतले. त्यानुसार अनेक खेळाडुंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार उपजिल्हाधिकारी पदापासून डीवायएसपी पदांवर नेमणूक दिली. काही खेळाडूंना महसूल व वने विभागात, तर काही खेळाडूंना तलाठी, लिपिक अशा वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सामावून घेण्यात आले. पण अनेक विभागातील पदांचा कामाचा लोड अधिक असल्याने आणि काही वेळेस तो तांत्रिक असल्याने खेळाडूंना ते काम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्याचबरोबर त्यांना ज्या खेळामुळे सरकारी नोकरी मिळाली. त्या खेळाचा सराव करण्यासाठी वेळ मिळत नव्हता. या सर्व या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन महायुती सरकारने गुणवत्ताधारक खेळाडूंना सरकारी सेवेत सामावून घेताना त्यांना खेळाशी संबंधित विभागांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी नवीन धोरण स्वीकारले आणि त्यासाठी स्वतंत्र पदांची निर्मिती देखील केली.
क्रीडा विभागात ५५१ नवीन पदांना मंजुरी
अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतच्या धोरणात सुधारणा करून, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पदनिर्मितीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. जून २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२७ क्रीडा मार्गदर्शकांची विद्यमान पदे आणि १५३ मानधन तत्वावरील पदे नियमित करण्याबरोबरच आणखी २७१ नवीन पदे निर्माण करून एकूण ५५१ पदांना मंजुरी देण्यात आली. या नव्या धोरणानुसार सहसंचालक, उपसंचालक, क्रीडा प्रशिक्षक, क्रीडा विकास अधिकारी, सहायक क्रीडा विकास अधिकारी इत्यादी पदांवर उत्कृष्ट खेळाडूंची थेट नियुक्ती केली जाणार आहे.
जुने सर्व शासन निर्णय रद्द
पूर्वीच्या धोरणानुसार खेळाडूंना विविध सरकारी विभागांमध्ये नियुक्ती दिल्यानंतर अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नियुक्तीनंतर खेळाडूंना त्यांच्या खेळासाठी वेळ देता येत नव्हता, त्यामुळे त्यांच्या सराव आणि स्पर्धांवर परिणाम होत होता. तसेच नियुक्ती झालेल्या पदांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा आणि परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यातही त्यांना अडचणी येत होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून महायुती सरकारने, खेळाडुंच्या थेट सरकारी नियुक्तीबाबतचे जुने सर्व शासन निर्णय रद्द करून ९ जुलै २०२४ रोजी अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट सरकारी सेवेत घेण्याबाबतचे सुधारित धोरण प्रसिद्ध केले. या नवीन धोरणामुळे खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्याशी सुसंगत जबाबदाऱ्या मिळत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना क्रीडा क्षेत्रात सक्रिय राहण्याची संधी मिळत आहे.
खेळाडूंचे मानधन व रोख पारितोषिकांमध्ये वाढ
महायुती सरकारने खेळाडूंच्या गौरवासाठी आणि भविष्यात अधिक चांगली कामगिरी करता यावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेतील खेळाडूंच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. हिंद केसरी व रुस्तम-ए-हिंद या स्पर्धेतील मल्लांचे मानधन ४,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आले, तर अर्जुन क्रीडा पुरस्कार विजेत्यांचे मानधन ६,००० रुपयांवरून २०,००० रुपये आणि वयोवृद्ध खेळाडूंचे मानधन २,५०० रुपयांवरून ७,५०० रुपये करण्यात आले. त्याचबरोबर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खेळाडूंच्या रोख पारितोषिकांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ऑलिम्पिक, पॅराऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूंना ५ कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी तीन कोटी आणि कांस्य पदकासाठी दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला गेला. तर खेळाडूंच्या मार्गदर्शकांना अनुक्रमे ५० लाख, ३० लाख आणि २० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला. वर्ल्ड चॅम्पियनशीप स्पर्धेत सुवर्ण पदक विजेत्यांना ३ कोटी रपये, रौप्य पदकासाठी २ कोटी, कांस्य पदकासाठी १ कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला. तर त्यांच्या मार्गदर्शकांना अनुक्रमे ३० लाख, २० लाख आणि १० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला. तर एशियन गेमसाठी सुवर्ण पदक विजेत्यांना १ कोटी रुपये, रौप्य पदकासाठी ७५ लाख, कांस्य पदकासाठी ५० लाख रुपयांचे पारतोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर मार्गदर्शकांना अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख ५० हजार आणि ५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वरिष्ठ कॉमनवेल्थसाठी सुवर्ण पदक विजेत्यांना ७० लाख रुपये, रौप्य पदकासाठी ५० लाख आणि कांस्य पदकासाठी ३० लाख रुपये तर त्यांच्या मार्गदर्शकांना अनुक्रमे ७ लाख, ५ लाख आणि ३ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे आणि राज्याचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना २०२४ मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने भरीव रोख पारितोषिके दिली आहेत. हँगझोऊ (चीन) येथे झालेल्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२२ मधील पदकप्राप्त महाराष्ट्रातील खेळाडूंना व त्यांच्या मार्गदर्शकांना ६ कोटी ९४ लाख ३७ हजार ५०० रुपयांची पारितोषिके देण्यात आली. महिला विश्वचषक बुद्धीबळ स्पर्धेत उल्लेखनीय यश मिळवणाऱ्या महाराष्ट्राची सुपरकन्या दिव्या देशमुख हिला आणि तिच्या प्रशिक्षकांना ३ कोटी ३० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.
तसेच २८ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे, आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धांमध्ये पदकप्राप्त खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना २८ कोटी ६८ लाख १७ हजार ५०० रुपयांची पारितोषिके देण्यात आली. नेमबाजी स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकणाऱ्या सोनम उत्तम मस्कर हिला २ कोटी रुपये आणि तिच्या प्रशिक्षकांना ५० लाख रुपये देण्यात आले, तर आशियाई आर्चरी स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवणाऱ्या प्रथमेश भालचंद्र फुगे याला ३ कोटी रुपये आणि त्याच्या प्रशिक्षकांना ७५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. त्याचबरोबर २०२३ आणि २०२४ मध्ये विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना २३ कोटी रुपयांची आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना ५ कोटी ८७ लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात आली. उत्तराखंड येथे झालेल्या ३८व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत यश मिळवलेल्या ३०८ खेळाडूंना २० कोटी ९३ लाख रुपये आणि प्रशिक्षकांना १ कोटी ३८ लाख ८० हजार रुपयांची पारितोषिके देण्यात आली.
या सर्व निर्णयांमधून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार खेळाडूंच्या क्रीडाप्रेमाला योग्य न्याय देत आहे. त्यांच्या कामगिरीचा, मेहनतीचा गौरव करत त्यांना प्रोत्साहन देत आहे. या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातून अधिकाधिक क्रीडापटू तयार होऊन ते आपल्या राज्याचे नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकवण्यासाठी जीव ओतून मेहनत करत आहेत.
संबंधित लेख: