महाराष्ट्रात क्रीडा क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याचे नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना योग्य सन्मान देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. २०१४ ते २०१९ या त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात गुणवान आणि अत्युच्च गुणवत्ताधारक महाराष्ट्रातील खेळाडूंना सरकारी नोकरी देण्याचे धोरण त्यांनी राबविले. या उपक्रमाद्वारे खेळाडूंना फक्त रोजगाराची संधी मिळाली नाही, तर त्यांच्या कामगिरीला सरकारची अधिकृत दाद मिळाली. यासोबतच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विजेत्या खेळाडू व त्यांच्या प्रशिक्षकांना कोट्यवधींच्या रोख पारितोषिकांद्वारे गौरविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील क्रीडा संस्कृतीला नवसंजीवनी मिळाली असून, अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा मिळून महाराष्ट्र क्रीडा विकासाच्या दिशेने प्रगती करू लागले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या गुणवान खेळाडूंना सरकारी सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यांनी पूर्वीच्या सरकारने आणलेल्या धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करून खेळाडुंच्या अडचणी समजून घेत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनातील गट अ, ब, क आणि ड या वर्गवारीनुसार आणि खेळाडूंच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याची योजना राबविली. ज्यामुळे अनेक पात्र खेळाडूंना नोकरीची संधी मिळाली. पूर्वीच्या धोरणांमध्ये काही त्रुटी असल्याने अनेक खेळाडूंना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. परंतु २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी खेळाडूंच्या अडचणी लक्षात घेऊन हे धोरण अधिक व्यापक केले. त्यांनी इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या मान्यतेने आयोजित राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय अपंग क्रीडा स्पर्धांचा समावेश करून त्यामध्ये प्रावीण्य मिळवणाऱ्या खेळाडूंना सरकारी सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये घेतला. या धोरणांतर्गत विविध पॅरा ऑलिम्पिक, आशियाई, जागतिक आणि कॉमनवेल्थ स्पर्धांतील पदक विजेत्या खेळाडूंना गट अ ते ड या वर्गवारीनुसार नियुक्ती देण्याची तरतूद केली.
महाराष्ट्र केसरी विजेत्याची गट ‘अ’ पदावर थेट नियुक्ती
२०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने ‘महाराष्ट्र केसरी’ स्पर्धेत सलग तीन वेळा विजेता ठरलेल्या कुस्तीपटूस गृह विभागातील गट ‘अ’ पदावर थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर रिओ दि जनेरिओ, ब्राझील येथे झालेल्या २०१६ च्या ऑलिम्पिक आणि पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करून पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना लाखो रुपयांची रोख पारितोषिके देण्यात आली. या स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना एकूण ४ कोटी २५ लाख रुपये आणि पॅरा ऑलिम्पिक खेळाडूंना ४ कोटी ५६ लाख २५ हजार रुपयांची पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये नवीन रोख पारितोषिक धोरण लागू केले. या धोरणानुसार राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूस ५ कोटी रुपये आणि त्याच्या मार्गदर्शकास ५० लाख रुपये, रौप्य विजेत्यास ३ कोटी रुपये आणि ३० लाख रुपये, तर कांस्य विजेत्यास १.५ कोटी रुपये आणि मार्गदर्शकास २० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.
मैदानी खेळ खेळणाऱ्या महिलेची उपजिल्हाधिकारी पदावर नियुक्ती
२०१८ मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये कुस्ती या खेळात सुवर्णपदक पटकावणाऱ्या बीडच्या राहुल आवारेला देवेंद्र फडणवीस सरकारने गृह विभागात डीवायएसपीची सरकारी नोकरी दिली. तर ललिता शिवाजी बाबर यांना मैदानी खेळातील नैपुण्याबद्दल महसूल व वन विभागात उपजिल्हाधिकारी या पदावर नियुक्ती दिली होती. अशा जवळपास २३ खेळाडुंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नायब तहसिलदार, तालुका क्रीडा अधिकारी, लिपिक, शिपाई आदी पदांवर नियुक्ती दिली होती. तर ९ दिव्यांग खेळाडुंना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात वेगवेगळ्या पदांवर थेट नियुक्ती दिली होती. अशा एकूण ३२ खेळाडूंना त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने शासनाच्या विविध पदांवर नियुक्त्या दिल्या आहेत.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील खेळाडूंना फक्त रोजगाराच्या संधीच उपलब्ध झाल्या नाहीत, तर त्यांच्या मेहनतीला आणि क्रीडाप्रेमाला सरकारकडून योग्य सन्मान मिळाला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला नवे बळ मिळाले आणि तरुणांना खेळाकडे वळण्यासाठी प्रेरणा मिळाली.
संबंधित लेख: