मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून त्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि स्वावलंबनासाठी सर्वसमावेशक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध समाजघटकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील या आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील सुशिक्षित पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तरुणांना उद्योग व व्यवसायासाठी आर्थिक मदत आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्ज व्याज परतावा योजना सुरू केल्या आहेत.
ब्राह्मण समाजासाठी ‘परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ’, राजपूत समाजासाठी ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ’ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी ‘श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ’, अशी तीन महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. प्रत्येक महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यात आले असून त्यांच्या मुख्यालयांची उभारणी अनुक्रमे पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे करण्यात येणार आहे. या निर्णयांद्वारे राज्य सरकारने समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचविण्याची कटिबद्धता दाखविली आहे.
तरुणांना उद्योगधंद्यांकडे वळवून रोजगारनिर्मितीला चालना
या तीन महामंडळांच्या माध्यमातून २०२५-२६ या वर्षापासून दोन महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यात ‘वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना’ आणि ‘गट कर्ज व्याज परतावा योजना’. या योजनांद्वारे लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय, खासगी किंवा सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर दिलेले व्याज परत मिळणार आहे. बँकेचे हप्ते वेळेवर भरल्यास, महामंडळाकडून ते व्याज थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहे. व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा ४.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनांचा उद्देश तरुणांना उद्योगधंद्यांकडे वळवून रोजगारनिर्मितीला चालना देणे आणि समाजाचा आर्थिक स्तर उंचावणे हा आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय, लघु आणि मध्यम उद्योगधंदे, गृहउद्योग, व्यापार-विक्री, सेवा क्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. दरवर्षी ५० लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत मदत दिली जाणार आहे. महायुती सरकारने सुरू केलेल्या आर्थिक विकास महामंडळांच्या माध्यमातून प्रत्येक समाजातील तरुणांना आर्थिक बळ मिळून ते स्वावलंबी व्हावेत. यावर देवेंद्र फडणवीस सरकारचा भर आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले हे निर्णय त्यांच्या सर्वसमावेशक विकासदृष्टीचे प्रतीक आहेत. समाजात कोणताही घटक मागे राहू नये, प्रत्येकाला समान संधी मिळावी आणि प्रत्येक समाजाचा प्रवास आर्थिक आत्मनिर्भरतेकडे व्हावा, हा या धोरणामागचा गाभा आहे. विविध समाजांसाठी स्वतंत्र महामंडळे स्थापन करून त्यांनी राज्यातील सर्व समाजघटकांना प्रगतीच्या प्रवाहात समानतेने सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या उपक्रमांमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सर्व समाजाप्रति असलेला समतोल, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दृष्टिकोन दिसून येतो.
संबंधित लेख: