देशात आणि राज्यात कॅन्सरग्रस्त रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन निश्चित केलेले कर्करोग उपचार धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामागे त्यांचा वैयक्तिक अनुभव मोठा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वडिलांना कॅन्सरचा आजार होता. त्यावेळी उपचारासाठी त्यांना सतत मुंबईत यावे लागत होते. त्यावेळी कॅन्सरच्या उपचारावर उपलब्ध असलेल्या मर्यादित सुविधांमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याच अनुभवातून प्रेरणा घेत त्यांनी नागपूरमध्ये मध्य भारतातील सर्वांत मोठे ४५० बेडचे अत्याधुनिक नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारले आणि आता राज्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने व्यापक कॅन्सर उपचार धोरण तयार केले आहे.
महाराष्ट्र कॅन्सर केअर योजना
कॅन्सरवरील उपचाराच्या या नवीन धोरणांतर्गत ‘महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अ‍ॅण्ड एज्युकेशन फाऊंडेशन’ अर्थात ‘महाकेअर फाऊंडेशन’ महाराष्ट्र ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री असणार आहेत. तर संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव, आयुक्त याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती अशा १८ जणांचा या फाऊंडेशनमध्ये समावेश असणार आहे. या फाऊंडेशनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील १८ कॅन्सर हॉस्पिटल्समधून कर्करोगाशी संबंधित विशेष उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर कर्करोगावर औषधोपचार करणाऱ्या डे-केअर सेंटर्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहे.
कॅन्सरवर कोणते उपचार होणार?
जिल्हा पातळीवरील डे-केअर केंद्रांमधून किमोथेरपी, रेडिओथेरपी, कॅन्सरचे निदान, त्यावरील शस्त्रक्रिया, समुपदेशन आणि मानसिक आधार, पॅलिटिव्ह केअर, कॅन्सरवरील महत्त्वाच्या औषधांची उपलब्धता आणि त्यावरील उपचार संशोधन अशा प्रकारच्या सेवा या सेंटर्समधून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय समाजामध्ये आणि कॅन्सरग्रस्त कुटुंबियांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवणे व याबाबतचे पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या अभ्यासक्रमांचाही या धोरणात समावेश केला जाणार आहे.
कॅन्सर निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर प्लॅन
एल १ स्तर – टाटा स्मारक रुग्णालय
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या कॅन्सर उपचाराच्या धोरणात तीन प्रकारच्या हॉस्पिटलची रचना तयार करण्यात आली आहे. टाटा स्मारक रुग्णालय ही एल १ स्तरावरील सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करणार आहे.
एल २ स्तर – ८ रुग्णालय
एल २ स्तरावर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबईमधील जे. जे. रुग्णालय, कोल्हापूर, पुणे या शहरांतील ६ वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये व नाशिक आणि अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची २ संदर्भ सेवा रुग्णालये असा ८ रुग्णालयांचा समावेश आहे.
एल ३ स्तर – ९ रुग्णालय
एल ३ स्तरावर अंबाजोगाई, नांदेड, यवतमाळ, मुंबईतील कामा रुग्णालय, सातारा, बारामती, जळगाव, रत्नागिरी येथील रुग्णालये आणि शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी ९ हॉस्पिटल्स असणार आहेत. या सर्व केंद्रांचा एकमेकांशी समन्वय राहावा यासाठी राज्य स्तरावर कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर उभारले जाणार आहे.
महाकेअर फाऊंडेशनला १०० कोटींचे भागभांडवल
दरम्यान, महाकेअर फाऊंडेशनच्या दैनंदिन कामकाजासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच, पॅलिटिव्ह केअर सेवा राबवण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर कर्करोग प्रतिबंधासाठी किफायतशीर आणि उपयुक्त आरोग्य कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. तसेच संशोधन, उपचारातील नवनवीन कल्पना आणि आरोग्यसंपन्न जीवनशैलीबाबत जनजागृतीसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. राज्य आणि देशातील आरोग्य सेवा केंद्रांमधील माहिती देवाणघेवाणीचे जाळे अधिक सक्षम करण्याचे काम महाकेअर फाऊंडेशन करणार आहे. या कामासाठी फाऊंडेशनला सुरुवातीला १०० कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार आहे. यासोबतच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून कॅन्सरग्रस्त रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या हॉस्पिटल्सना मिळणाऱ्या उपचार शुल्कापैकी २० टक्के रक्कम महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
एल ३ स्तरावरील केंद्रांमध्ये लागणारी यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून व्यवस्था उभी केली जाणार आहे. जसे की, शिर्डी संस्थानमार्फत चालवण्यात येणारे कॅन्सर हॉस्पिटल हे शिर्डी संस्थानाच्या निधीतून उभारले जाणार आहे. एल २ स्तरावरील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची पदभरती ही राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली उच्चस्तरीय समितीची पूर्वमान्यता शिथील करण्यात आली आहे. खर्चाच्या दृष्टीने एल २ स्तरासाठी सुमारे १,५२९ कोटी रुपये तर एल ३ स्तरासाठी १४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
येणाऱ्या काळात कॅन्सरचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि राष्ट्रीय रोग डेटा केंद्र (एनसीडीआयआर) यांनी २०२५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत ११ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून आले. ही वाढ २०२० च्या तुलनेत दर्शवते. भारतात १ लाख लोकसंख्येमागे सुमारे १०० कॅन्सरचे रुग्ण आढळून येत आहेत. ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात देशातील सर्व जिल्हा रूग्णालयात येणाऱ्या ३ वर्षात कर्करोगावर उपचार करणारे डे केअर सेंटर स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने हे धोरण निश्चित केले आहे. राज्यात कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उपचारांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातही आधुनिक सेवा पोहोचवण्यासाठी मंजूर केलेले हे धोरण म्हणजे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय आरोग्याच्या क्षेत्रात आणि विशेष करून गरजू कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या आयुष्यात बदल घडवणारा ठरेल.
संबंधित लेख: