मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तींची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावून आणि एमपीएससीने शिफारस केलेली लिपिक – टंकलेखक श्रेणीतील अशा एकूण १०,३०९ उमेदवारांची एकाच दिवशी (४ ऑक्टोबर २०२५) राज्य सरकारच्या सेवेत नियुक्ती करून मेगा सरकारी नोकरभरती करून घेतली आहे. अनुकंपा तत्वावरील ५,१८७ उमेदवार तर महाराष्ट्र एमपीएससी भरती मार्फत निवड झालेल्या ५,१२२ लिपिकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्ती पत्रे देण्यात आली. उर्वरित उमेदवारांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्ती पत्रे दिली जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्रातील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती प्रक्रियेत ऐतिहासिक आणि मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या, गुंतागुंतीच्या आणि विलंबित प्रक्रियेचे स्वरूप पूर्णतः बदलून त्यांनी या योजनेला एक मानवी दृष्टिकोन आणि कार्यक्षम प्रशासनाची जोड दिली आहे. अनुकंपा तत्वावरील नोकरी ही सरकारची कृपा नसून, ती संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबावर येणाऱ्या आर्थिक संकटातून सावरण्याचा एक जबाबदारीपूर्वक प्रयत्न आहे. याच भावनेने या विषयाचे नवीन धोरण तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील अडचणी दूर करून राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांला एक कुटुंब प्रमुख म्हणून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यापूर्वीच्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती धोरणामध्ये वेगवेगळ्या तारखा, नियम, उपनियम, परिपत्रके आणि ४५ पेक्षा अधिक शासन निर्णयांमुळे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली होती. यामुळे अनेक पात्र कुटुंबांना वर्षानुवर्षे नियुक्तीसाठी वाट पाहावी लागत होती. परिणामी काही प्रकरणे न्यायालयांत गेली होती. ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त भार आला होता. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात १७ जुलै २०२५ रोजी एकच सर्वसमावेशक, सुसंगत आणि स्पष्ट असा शासन निर्णय काढला. या शासन निर्णयाद्वारे राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील नियक्तीचे सर्वसमावेशक सुधारित धोरण जाहीर केले. १९७६ पासून राज्य सरकार अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीची योजना राबवत आहे. या योजनेत आमूलाग्र बदल करत, कालबाह्य झालेली तांत्रिक गुंतागुंत दूर करत, राज्य सरकारने नवीन धोरण तयार केले. यामध्ये नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि मानवीदृष्टिकोनातून परिणामकारक करण्यात आली.
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीची योजना
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती योजना ही महाराष्ट्रात १९७६ पासून सुरू आहे. ही अशी योजना आहे, ज्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत आहे आणि त्यांचा त्यादरम्यान मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबावर आलेल्या आर्थिक आपत्तीतून दिलासा देण्यासाठी, त्या कुटुंबातील एका सदस्यास (पत्नी, मुलगा किंवा मुलगी) अनुकंपा तत्वावर सरकारी सेवेत सामावून घेते. ही योजना राज्य सरकारच्या अ ते ड गटातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना लागू आहे. या योजनेच्या काही अटी व नियम आहेत. त्यानुसार रिक्त पदांची उपलब्धता आणि अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता विचारात घेऊन अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती केली जाते.
मानवी आणि न्यायनिष्ठ दृष्टिकोन अधोरेखित करणारा निर्णय
अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती धोरणाच्या सुधारणांमध्ये एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रक्रिया अतिजलद व्हावी यासाठी याचा समावेश १५० दिवसांच्या प्रशासनिक सुधारणा कार्यक्रमात केला. परिणामी हा कार्यक्रम फक्त कागदोपत्री राहिला नाही, तर याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला या धोरणाच्या सुधारणेतील थेट निर्देश देऊन त्याचा सातत्याने आढावा घेतला. यामुळे एकाच दिवशी तब्बल ५,१८७ अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. राज्य सरकारने एवढ्या मोठ्या संख्येने अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या यापूर्वी कधी केल्या नव्हत्या. या नियुक्त्यांमागे राज्य सरकारचा संबंधित कुटुंबाप्रति असलेला संवेदनशील दृष्टिकोन दिसून येतो. विशेष बाब म्हणजे, २६/११ रोजी मुंबईवर झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेले पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश पांडुरंग मोरे यांची मुलगी अनुष्का प्रकाश मोरे हिला १७ वर्षांनी न्याय देता आला. अनुष्का हिचे शिक्षण बी-फार्म झाल्याने तिला औषध निर्माता गट ब हे पद अनुकंपावर मिळणे नियमांमुळे कठीण होते. कारण हे पद महाराष्ट्र एमपीएससी भरती अंतर्गत होते. पण एमपीएससीशी चर्चा करून या प्रकरणांत नियमांमध्ये शिथिलता करून, तिच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार औषध निर्माता गट ब पदावर नियुक्ती दिली गेली. हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मानवी आणि न्यायनिष्ठ दृष्टिकोन अधोरेखित करणारा निर्णय ठरला.
नियमित सेवा प्रवेश नियमांमध्येही सुधारणा
अनुकंपा धोरणासोबतच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक विभागांचे नियम ५० वर्षांपूर्वीचे होते. तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रशासनाचे स्वरूप बदलले असताना, त्यात अनुरूप नियमांचा अभाव होता. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील अडथळे वाढत होते. हे लक्षात घेऊन सेवा प्रवेश नियमांचे पुनर्लेखन सुरू करण्यात आले. आता लिपिक संवर्गातील भरती सुद्धा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता यावर भर दिला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य रोजगार मेळावा कार्यक्रमांतर्गत लिपिक – टंकलेखक श्रेणीतील ५,१२२ उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे दिली गेली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती ही प्रशासनाची एक प्रक्रिया किंवा जबाबदारी न मानता, ती सरकारची सामाजिक बांधिलकी मानली. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती राज्य सरकारच्या कुटुंबातील, एका कुटुंबाच्या नव्या जीवनाचा आधार देणारी आहे, याची जाणीव ठेवून याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आज महाराष्ट्रात अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांमध्ये ८० टक्के प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. उर्वरित प्रकरणांवर जलदगतीने कार्यवाही सुरू आहे. या सुधारणेमुळे, अनुकंपा तत्वावरील नोकरी ही आश्वासक, वेगवान, पारदर्शक आणि सुसंगत प्रक्रिया बनली. हे धोरण महाराष्ट्र सरकारच्या संवेदनशील, गतिशील आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे प्रतिबिंब ठरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बदलांची दखल देशपातळीवरही घेतली जाईल, यात शंका नाही.
संबंधित लेख: