यवतमाळ जिल्हा विकास: २०१४ ते २०१९ सर्वांगीण विकासाचा कालखंड

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत महाराष्ट्रात युती सरकारच्या नेतृत्वात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विविध भागांचा समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. या काळात त्यांनी विदर्भातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या यवतमाळ जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष दिले होते. एकीकडे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अपुरी सिंचन सुविधा आणि शेतीसाठी प्रतिकूल परिस्थिती अशा अनेक संकटांनी शेतकरी त्रस्त होते, तर दुसरीकडे सरकारने या समस्यांना केंद्रस्थानी ठेवून योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी केली. प्रकल्पांची फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू करून जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने त्या पाच वर्षांत शेती, सिंचन, जलयुक्त शिवार, पाणीपुरवठा, आरोग्य व शिक्षण विकास, महिला सक्षमीकरण, रस्ते आणि रेल्वे आदी क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी केली. या लेखामध्ये आपण यवतमाळ जिल्ह्याच्या या परिवर्तनशील प्रवासाचा आढावा घेणार आहोत, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात दिसून आला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवल्या. विशेषकरून आर्थिकदृष्ट्या मागास जिल्ह्यांसाठी विशेष योजना सुरू केल्या. त्यात यवतमाळ जिल्हा हा विदर्भातील सर्वाधिक आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जात होता. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांंवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अनेक पथदर्शी योजना राबवल्या.

शेतकऱ्यांसाठी स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्प, बळीराजा चेतना अभियान

शेतीवर येणाऱ्या संकटांना सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘स्व. मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी प्रकल्प’ ही खास योजना तयार केली होती. या प्रकल्पासाठी ११५० कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला होता. यामध्ये मृद व जलसंधारण, शाश्वत शेती, पशुधनावर आधारित उद्योग, लघु उद्योग, शिक्षण, आरोग्य व वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये शेतकऱ्यांचा माल थेट पोहोचवण्यासाठी साखळी योजना यांचा समावेश होता. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात ‘बळीराजा चेतना अभियान’ राबवण्यात आले. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होण्यास मदत झाली. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांमध्ये घट झाल्याचे दिसून आले होते. २०१५ मध्ये जानेवारी ते सप्टेंंबर या कालावधीत २९१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या झाल्या होत्या. त्या तुलनेत २०१६ मध्ये १९० आत्महत्त्या झाल्याचे दिसून आले होते. या आकडेवारीतून यवतमाळमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये ४० टक्के घट झाल्याचे दिसून आले. महिला सक्षमीकरण आणि आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी विशेष योजना म्हणून उज्ज्वला योजनेद्वारे गॅस कनेक्शन, तसेच शुभमंगल विवाह योजना आणि तेजस्विनी प्रकल्प आदी योजनाही राबवण्यात आल्या.

याचबरोबर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, शेततळे या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतीला पुरेसे पाणी मिळाले आणि उत्पादनात वाढ होऊ लागली. विशेषतः कळंब तालुक्यातील गणेशवाडी व केर तालुक्यातील चिकणी डोमगा या गावांमध्ये या योजनांमुळे झालेला विकास उल्लेखनीय आहे. २०१७ मध्ये उन्हाळी शेंगदाण्याच्या तिप्पट उत्पादनामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ४५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश राष्ट्रीय डेअरी विकास मंडळ (NDDB) प्रकल्पात करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसायास चालना मिळण्यास मदत होणार होती.

सिंचन प्रकल्पांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध

यवतमाळ जिल्ह्यात सिंचन क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली. बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ३५१७ कोटी रुपयांची मंजुरी मार्च २०१९ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून देण्यात आली होती. यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील ४५,८१८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय बळीराजा जलसंजिवनी योजने अंतर्गत यवतमाळमध्ये एक मध्यम आणि १४ लघुप्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले, ज्यासाठी एकूण ७३८ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. यामध्ये वर्धा बॅरेज, ता. बाभूळगाव; अंतरगा मध्यम प्रकल्प, तालुका दरवाह; हतवानजरी मध्यम प्रकल्प, तालुका मोरेगाव; दहेगाव मध्यम प्रकल्प, तालुका राळेगाव; महदापूर मध्यम प्रकल्प, तालुका जरी जमनी; कोबी मध्यम प्रकल्प, तालुका केळापूर; पचपहुर मध्यम प्रकल्प, तालुका जमनी; वारुद मध्यम प्रकल्प, तालुका यवतमाळ; महागाव मध्यम प्रकल्प, तालुका दरवा; लखवापूर मध्यम प्रकल्प, तालुका यवतमाळ; कोहल मध्यम प्रकल्प, तालुका नेर; खारदा मध्यम प्रकल्प, तालुका बाभुळगाव; मनपूर मध्यम प्रकल्प, तालुका यवतमाळ; ढिंगदोह मध्यम प्रकल्प, तालुका कालेगाव; अमदापूर मध्यम प्रकल्प, तालुका उमरखेड या प्रकल्पांचा समावेश होता.

शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातही उल्लेखनीय काम

शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यवतमाळमध्ये अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी १०२ कोटी रुपये व १३० पदांची मंजुरी सप्टेंबर २०१८ मध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आली होती. तसेच ओबीसी मुलींसाठी १०० क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. आरोग्य क्षेत्रात यवतमाळमध्ये आधुनिक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला. याशिवाय ‘जीवनदायी योजने’ अंतर्गत जिल्ह्यात ४५ कोटी रुपये खर्च करून २० हजार मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या होत्या.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध रस्ते विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय रस्ते निधीअंतर्गत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुमारे १२०० कोटी रुपयांच्या रस्ते प्रकल्पांना मान्यता देऊन त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वर्धा व यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये १३७४.२७ कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी २५०१ कोटी ५० लाख रुपयांचा सुधारित खर्च देण्यास जून २०१५ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. रेल्वे प्रकल्पाच्या या खर्चात राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा निश्चित करण्यात आला होता. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचा अन्य भागांशी संपर्क अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी इसापूर धरणातून उमरखेडसाठी पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी एप्रिल २०१८ मध्ये ५२ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर बेंबळा धरणातून पाणीपुरवठा करण्यासाठीही २ कोटींचा निधी तत्काळ मंजूर करण्यात आला. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ३ वर्षात १९३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात यवतमाळ जिल्हा या योजनेत अव्वल स्थानावर होता.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत यवतमाळ जिल्ह्याचा विकास हा केवळ घोषणांपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कामांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला. शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, आणि तरुणांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी ही कामे मोलाची ठरली. यामागे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची दृढ इच्छाशक्ती आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी कार्यरत होती.