गुजरात आणि मध्यप्रदेशला लागून असलेले उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हे हे इथले ओपनिंग पॉईंट आहे. या ओपनिंग पॉईंट जिल्ह्यांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांबरोबर उद्योगधंद्याच्या दृष्टिने सुविधा पुरविण्यासाठी फडणवीस सरकारने विविध प्रकल्प हाती घेतले होते. यामध्ये धुळे जिल्ह्यातून जाणारे ७ राष्ट्रीय महामार्ग खूपच उपयोगी ठरणारे आहेत. यामुळे खानदेशचा कायापालट होण्यास मदत होणार आहे. बॉर्डरवरील या जिल्ह्यांची हीच क्षमता ओळखून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांसाठी राबविलेल्या विकासकामांची माहिती घेणार आहोत.
North Maharashtra Development Plan
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाईंचे नाव!
जळगाव येथे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाची स्थापना १५ ऑगस्ट १९९० रोजी करण्यात आली होती. यात उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला. या विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर अनेक संघटनांकडून विद्यापीठाला कवयित्री खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याची मागणी करण्यात येत होती. यासाठी अनेक आंदोलनेदेखील करण्यात आली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला बहिणाबाई चौधरींचे नाव देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २२ मार्च २०१८ रोजी विधिमंडळात केली. अधिवेशनात अर्थसंकल्पाच्या विभागवार चर्चेत खान्देशातील काही आमदारांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाला कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांचे नाव देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ३ मे २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ११ ऑगस्ट या बहिणाबाईंच्या जन्मदिवसापासून उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठच्या नामविस्तारास प्रारंभ करण्यात आला. त्यानंतर सर्व प्रशासकीय बाबी पार पाडून ८ ऑक्टोबर २०१८ रोजी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा नामविस्तार सोहळा पार पडला.
अमृत अभियानात नंदुरबार नगरपरिषदेचा समावेश
केंद्र सरकारतर्फे अटल मिशन फॉर रिज्युव्हनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (अमृत) योजनेंतर्गत राज्यातील 43 शहरांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत नंदुरबारचा समावेश करण्यात आला. हे अभियान 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत राबविण्यात आले. या योजनेतून शहरातील पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, मलनि:स्सारण, मलव्यवस्थापन, पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी मार्गिका आदी विकासकामे करण्यात आली.
दरम्यान, नंदुरबार जिल्ह्यातील 9 गावांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत व्हिलेज ट्रान्सफॉर्मेशन फाऊंडेशन आणि डॉएच्च बँके यांच्यादरम्यान जानेवारी २०१८ मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता. या करारानुसार या ९ गावांचा विविध पातळीवर विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच २०१८ मध्ये नंदुरबार, गडचिरोली, वाशिम आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेऊन या जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त १२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
सारंगखेडामध्ये हॉर्स म्युझिम
गेल्या पाचशे वर्षांपेक्षा अधिक काळाची परंपरा असणारा आणि आतापर्यंत मोजक्या दर्दी लोकांपुरताच मर्यादित असलेल्या नंदुरबारच्या सारंगखेडा येथील वैशिष्ट्यपूर्ण घोडेबाजार पर्यटनाच्या माध्यमातून जगापुढे आणला जाणार आहे. तसेच देशभरातील निरनिराळ्या घोड्यांच्या जातीचे संवर्धन आणि संशोधन याचे संकलन असलेले भव्य अश्व म्युझियम उभारले जाणार आहे. या पहिल्या हॉर्स म्युझियमचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये नंदुरबार-उधना मेमू ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखवून त्याचे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी उत्तर महाराष्ट्रातील भुसावळ-बान्द्रा खान्देश एक्सप्रेस, उधना-पालाढी मेमू ट्रेनचेही उद्घाटन केले. महाराष्ट्र सरकारने ५ जिल्ह्यांमध्ये ५ ई-पीएचसी उभारण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये अक्कलकुवा (नंदुरबार), हरिसाल (अमरावती), गोपीनाथ गड (बीड), पोटेगाव (गडचिरोली) आणि गोरटाल (पालघर) या जिल्ह्यांचा समावेश केला होता.
१४ उपसा सिंचन योजनांच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरी
तापी नदीवरील धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या प्रकाशा व सारंगखेडा बॅरेजमधील पाण्याच्या वापरासाठी धुळे जिल्ह्यातील ८ आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील १४ अशा एकूण २२ सहकारी उपसा सिंचन योजनांच्या दुरूस्तीच्या कामांना ३ मे २०१६ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.
जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध बंधाऱ्यातून गाळ काढण्याच्या सूचना राज्य सरकारने प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार नंदुरबारमधील सुसरी बंधाऱ्यातून गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ १७ मे २०१७ रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला होता.
नंदुरबारमधील आदिवासी अकादमीसाठी २५ कोटी
नंदुरबारमधील आदिवासी अकादमीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ५ वर्षांत २५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील उर्वरित भागांचे इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण करण्याचे आदेश १७ मे २०१७ मध्ये दिले होते. त्याचबरोबर नंदुरबारमधील भागदरी ते चिकपाणी या ३.५४ किमीच्या रस्त्याचे भूमिपूजन फडणवीस यांनी केले. या रस्त्याचे काम मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत केले जाणार आहे.
आश्रमशाळांचा विकास
नंदुरबारमधील आदिवासी आश्रमशाळांचा विकास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये टाटा ट्रस्ट आणि आदिवासी विभाग यांच्यात करार केला होता. या करारा अंतर्गत नंदुरबार, नाशिक, गडचिरोली आणि पालघर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांचा विकास करण्यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला होता.
७ राष्ट्रीय महामार्ग असलेला एकमेव जिल्हा धुळे
गुजरात आणि मध्यप्रदेशला लागून असलेला धुळे जिल्हा हा महाराष्ट्राचा ओपनिंग पॉईंट आहे. यामुळे खानदेशचा कायापालट होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे धुळे जिल्हा हा सर्वोत्तम लॉजिस्टिक हब होऊ शकतो. धुळ्याची ही क्षमता ओळखूनच धुळ्यात ७ राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे.
धुळे शहरासाठी ४ महिन्यात ५०० कोटींची निधी
अक्कलपाडा ते धुळे पाईप लाईन टाकण्याऱ्या योजनेचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केले. त्याचबरोबर शहरातील रस्त्यांसाठी आणि भुयारी गटारांच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. अशा विविध प्रकारच्या विकासकामांसाठी फडणवीस सरकारने ४ महिन्यात ५०० कोटींचा निधी धुळे महापालिकेला दिला होता.
खानदेश एक्सप्रेसचे उद्घाटन
अनेक वर्षांपासून मागणी असलेली खानदेशला गुजरातसह मुंबईला जोडणाऱ्या खानदेश एक्सप्रेसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ लिंकद्वारे हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन केले. यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धुळे जिल्हा हा दोन राज्यांना जोडणारा गेट-वे पॉईंट असल्याचे सांगत, या जिल्ह्याला पुरेशा सोयीसुविधा पुरवत भविष्यात हा जिल्हा खानदेशचा मुकुटमणी करण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. अशाच पद्धतीने जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्यावतीने धुळे विमानतळावर हवाई उड्डाण प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यास फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुळे-नरडाणे या नवीन रेल्वे मार्गाचे उद्घाटन फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केले होते.
पाणी पुरवठा योजनेसाठी १०० कोटी निधी
धुळ्यातील सुलवडे जांफळ कानोली प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर १०० कोटी रुपये आणि अक्कलपाडा धरण पाणी पुरवठा योजनेसाठी आणखी निधी देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या धुळे जिल्हा आढावा बैठकीत केली होती. त्याचबरोबर शिंदखेडा तालुक्यातील हातनुर गावामध्ये सिमेंट बांध, नाला खोलीकरणासाठी ३ लाख रुपये खर्च करून ३.८० टीसीएम पाणीसाठा जमा करण्यात यश आले. त्याचप्रमाणे मौजे विखरण (देवाचे) मध्ये जवळपास १.१८ लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला.
धुळे जिल्ह्याला MSME द्वारे फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय
केंद्र सरकारच्या MSME विभागाद्वारे राज्यातील ७ जिल्ह्यांना व्यवसायाचे विविध उपक्रम देण्यात आले. त्यामध्ये धुळे जिल्ह्याला फूड प्रोसेसिंगचा व्यवसाय देण्यात आला आहे. याबाबत केंद्राच्या मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स विभागाने २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
धुळ्याच्या विकासकामांसाठी भरघोस निधी
अक्कलपाडा मध्यम पांझरा प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून ३८५ कोटींचा निधी देण्यात आला. तसेच सुलवडे-जांफळ-कानोली उपसा सिंचन योजनेसाठी २४०८ कोटी, धुळे-नरदाना रेल्वे लाईनसाठी ८८५८ कोटी आणि धुळे शहरातील पाणी योजनेसाठी १५४ कोटी रुपये तर सांडपाणी व्यवस्थेसाठी १३६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या सर्व विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रामुख्याने उपस्थित होते.
शिंदखेडा ते वरपाडा रस्त्याचे भूमिपूजन
धुळ्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील शिंदखेडा ते वरपाडा रस्त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ९.६०० किमी मार्गाचे काम होत आहे. यासाठी ९४५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले.
हतनूर धरणबाधितांचे पुनर्वसन
जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील निंभोरासिम गावात पुरामुळे नेहमी पाणी शिरत होते. परिणामी इथल्या वस्तीचा रहदारीचा रस्ता बंद पडत होता. यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून इथल्या घरांचे पुनर्वसन करण्यास ९ जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्याचबरोबर त्यांना घरांचा योग्य मोबदलाही दिला जाण्याचा निर्णय ही यावेळी घेण्यात आला होता.
दिंडोरीतील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता
दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता देण्यात आली. चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून, प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ३६.४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
दिंडोरीत पाण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील नागरिकांना १५ वर्षांपासून पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत होते. त्यादृष्टिने मागील ५ वर्षांत अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. यामध्ये मांजरपाडा प्रकल्पासाठी ३५० कोटी रूपये देण्यात आले होते. नारपार प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी १०,८०० कोटी रूपये त्यासाठी केंद्र सरकारने दिले आहे.
पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना पूर्ण ताकदीनिशी उत्तर महाराष्ट्रात राबविली. राज्य सरकारने येवला आणि सिन्नर तालुक्यातील ८४ गावे आणि शेकडो वाड्यांमध्ये जलयुक्त शिवाराची २,८४० कामे केली. यामुळे इथली पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत झाली. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास १९,८८४ कामे मार्गी लावण्यात आली. यासाठी जवळपास ४०९ कोटी रुपये खर्च आला होता.
येवल्यात दिवाणी न्यायालय
राज्यात विविध ठिकाणी जिल्हा दिवाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच यासाठी २५ पदांच्या निर्मितीसाठी मान्यता देण्यात आली होती.
संबंधित विडिओ
संबंधित लेख