मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरच्या विकासाचा प्रवास हा गेल्या काही वर्षांत वेगाने आणि ठोस दिशेने पुढे जात आहे. नागपूरच्या भविष्याभिमुख विकासाला अभूतपूर्व गती मिळत आहे. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना, त्यानंतर जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि डिसेंबर २०२४ पासून ते आतापर्यंत मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी ज्या योजना, प्रकल्प आणि निर्णयांची अंमलबजावणी केली. त्याने फक्त नागपूर शहरच नाही, तर संपूर्ण नागपूर जिल्हा परिवर्तनाच्या वाटेवर येऊ लागला आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूरचा फक्त भौगोलिक नाही, औद्योगिक, शैक्षणिक, तांत्रिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून विकास होत आहे. नागपूरच्या या विकासाची गाथा आपण प्रकल्पनिहाय जाणून घेणार आहोत.
मुख्यमंत्री सहायता निधीतून नागपूरसाठी १२.१६ कोटींची वैद्यकीय मदत
आरोग्याच्या क्षेत्रात मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १ जानेवारी ते ३० जुलै २०२५ या कालावधीत नागपूर विभागातील १५८२ गरजू रुग्णांना तब्बल १३.८१ कोटींची मदत करण्यात आली. यातील मोठा वाटा नागपूरमधील १३९६ रुग्णांना मिळाला आहे; या रुग्णांना १२.१६ कोटींची वैद्यकीय आर्थिक मदत पुरवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर पेपरलेस प्रणाली आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे गरजू रुग्णांना थेट मंत्रालयात जाण्याची गरज भासत नाही. तसेच या रुग्णांना राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत अशा विविध योजनांचा समन्वय साधत अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाते.
दरवर्षी ३ हजार विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
नागपूरची शैक्षणिक प्रगती आणि नागपूरच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावी योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. टाटा टेक्नॉलॉजीज् लि. सोबत रामटेक येथे ‘सेंटर फॉर इनोव्हेशन, इन्व्हेन्शन, इन्क्युबेशन अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग’ (सीआयआयआयटी) केंद्र स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. ११५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून दरवर्षी ३,००० विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाचे अत्याधुनिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. तर काटोलमध्ये रिलायन्स कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स कंपनीचा एक खाद्य व विविध प्रकारची पेय निर्मिती करणारा प्रकल्प सुरू होणार आहे. या प्रोजेक्टसाठी कंपनी १५१३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. तर यातून सुमारे ५०० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. नागपूरमध्ये मणिपाल हेल्थ इंटरप्रायजेसच्या सहकार्याने ३५० बेडचे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्या संदर्भात सामंजस्य करार झाला आहे. त्यातून थेट ३,००० रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
भारतातील पहिले स्मार्ट आणि इंटेलिजेंट गाव नागपूरमध्ये!
नागपूरचा ग्रामीण भागही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नजरेतून दुर्लक्षित राहिलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात नागपूरमधील सातनवरी हे भारतातील पहिले स्मार्ट आणि इंटेलिजंट गाव बनले आहे. अत्याधुनिक सेन्सर्सच्या साहाय्याने शेती उत्पादन वाढ करणे, जलशुद्धीकरण, सौरऊर्जेचा वापर, स्मार्ट शाळा आणि आधुनिक उपचार सुविधा गावातच उपलब्ध करून दिल्या आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात १० स्मार्ट आणि इंटेलिजंट गावे उभारण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडला आहे.
कोराडीत जागतिक दर्जाचे इको-टुरिझम
पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने कोराडी येथे जागतिक दर्जाच्या इको-टुरिझम प्रकल्पास गती देण्यात आली. यासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प फक्त पर्यावरणपूरक पर्यटनापुरता सिमित नाही, तर यातून स्थानिक रोजगार आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाचाही मेळ घातला जाणार आहे. त्याचबरोबर नुकत्याच ९ सप्टेंबर २०२५ला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनएमआरडीएच्या ४ मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या खर्चासाठी कर्ज उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प निधीअभावी रखडू नये आणि तो वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेतून निधी उभारण्यासाठी त्याची कार्यपद्धतीदेखील निश्चित केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला संरक्षण उत्पादन हब आणि सौर ऊर्जा केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा देखील संकल्प केला आहे. यासाठी नागपूर शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. त्याचप्रमाणे शिवणगावात ११६१ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करून त्यांचे पुनर्वसनही तितक्याच संवेदनशीलतेने पूर्ण करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, तेथे ६०० घरांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. तसेच तिथे मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून ६५.८० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.
नागपूर मेट्रो आणि डबल डेकर व्हायाडक्टची गिनीज बुकात नोंद
नागपूर मेट्रो प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा एक आदर्श ठरला आहे. विशेषतः कामठी महामार्गावरील ५.६२ किमी लांबीचा डबल डेकर व्हायाडक्ट हा स्थापत्यशास्त्र आणि तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण बनले आहे. सिंगल कॉलम पिअरवर उभारलेला हा तीन स्तरांचा रस्ता देशातील सर्वात मोठा डबल डेकर म्हणून ओळखला जातो. या प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी झाली असून इंधन आणि वेळेची बचत होत आहे. महामेट्रोच्या या कामाची दखल गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने घेतली आहे.
भविष्यातील नागपूरसाठी स्मार्ट मोबिलिटी प्लॅन
नागपूर शहराच्या योजनाबद्ध आणि दूरदृष्टीपूर्ण विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘स्मार्ट मोबिलिटी आराखडा’ खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुमारे २५,५६७ कोटींच्या या आराखड्यामुळे नागपूरच्या वाहतूक व्यवस्थेला आधुनिक आणि पर्यावरणस्नेही स्वरूप मिळणार आहे. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि बदलत्या शहराच्या वाहतुकीच्या गरजांनुसार या आराखड्यात अनेक सुविधा आणि पर्याय प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरला जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून विकसित करण्यासाठी हा सर्वसमावेश गतिशीलता आराखडा (कॉम्प्रेहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन – सीएमपी) तयार करून घेतला आहे. हा आराखडा अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा यासाठी नागपूरमधील नागरिकांकडूनही सूचना मागवण्यात येणार आहेत.
नागपूरमध्ये तिसरा आऊटर रिंग रोड आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूरमधील तिसरा बाह्य वळण रस्ता (आऊटर रिंग रोड) आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. हे प्रकल्प नागपूरच्या रूपांतरात क्रांतिकारी ठरणार आहेत. सुमारे १३,७४८ कोटी रुपये खर्च करून १४८ किलोमीटर लांबीचा बाह्य वळण रस्ता तयार करण्यात आहे. या आऊटर रिंग रोडच्या मार्गावरच चार ट्रक आणि बस टर्मिनल्स उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
दुसरीकडे, सुमारे ६,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ‘नागपूर आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र उभारले जाणार आहे. हे केंद्र हिंगणा तालुक्यातील गोधणी-लाडगाव परिसरात ६९२ हेक्टर क्षेत्रात उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर हे जागतिक दर्जाचे कॉर्पोरेट व्यापारी केंद्र बनणार असून, त्यातून सुमारे ५ लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर हे आता स्मार्ट, औद्योगिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत, पर्यावरण आणि पर्यटनदृष्ट्याही महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. नागपूरचे हे परिवर्तन म्हणजे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याची साक्ष आहे.
हुडकेश्वर – नरसाळा सीवरेजच्या कामासाठी १५५ कोटींचा निधी मंजूर
अमृत २.० योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून नागपूरच्या सीवरेज नेटवर्कच्या कामास मोठ्या प्रमाणावर गती देण्यात आली. हुडकेश्वर-नरसाळा भागातील सीवरेज प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते १२ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झाले. या प्रकल्पासाठी तब्बल १५५ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सांडपाणी वाहिनी, एसटीपी प्लांट उभारणे व जलशुद्धीकरणाच्या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणाला प्राधान्य देत, या भागातील डास, मलेरिया व इतर रोगांपासून संरक्षण होऊन आणि इथल्या नागरिकांना चांगल्या जीवनशैलीत जगता येईल.
सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या प्रकल्पासाठी १ हजार कोटी रुपये मंजूर
नागपूर महानगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या शहरातील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटकरण करणाऱ्या प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी १ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील बहुसंख्य रस्ते सिमेंट-काँक्रीटमध्ये रूपांतरित केले जात आहेत. एकदा का शहरातील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले की, पुढील ५० वर्षांपर्यंत हे रस्ते देखभालमुक्त होतील. दरम्यान, दक्षिण नागपूरमधील शताब्दी चौक ते म्हाळगी नगर उड्डाणपूल, कमल चौक ते दिघोरी आणि अशोक चौक दरम्यान शहरातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे कामदेखील होत आहे. या पुलाच्या डिझाईनमध्ये १२० मीटर अंतर असलेले खांब टाकले जात आहेत. यासाठी मलेशियातून स्टील फायबर बीम तंत्रज्ञान आणले गेले. ज्यामुळे ६०० कोटी रुपयांची बचत होत आहे.
आर्थिक मागासांना अवघ्या ९ लाखांत स्वप्न निकेतनमध्ये घरे!
देवेंद्र फडणवीस सरकारने नागपूरमधील वाहतूक आणि नागरी सुविधांबरोबरच सामाजिक आणि आरोग्यविषयक गोष्टींकडेही तितकेच लक्ष दिले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या स्वप्न निकेतन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशी ४८० घरे नागपूरमधील गरजू नागरिकांना जून २०२५ मध्ये वितरित करण्यात आली. अवघ्या दोन वर्षांत ही घरे उभारण्यात आली आहेत आणि फक्त ९ लाखांत, सौर उर्जेच्या सुविधेसह ही घरे संबंधितांना देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रासाठी ३० लाख घरांना मंजुरी मिळाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या प्रत्येक मतदारसंघात किमान १,००० घरे उभारण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शैक्षणिक, वैद्यकीय संस्थांच्या आधुनिकीकरणासाठी ९५० कोटींचा निधी
शैक्षणिक आणि वैद्यकीय क्षेत्रातही नागपूरला आघाडीवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचा (जीएमसी) अमृत महोत्सव सोहळा २०२३ मध्ये पार पडला होता. यानिमित्ताने राज्य सरकारने जीएमसी, आयजीएमसी आणि नागपूरमधील महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ९५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. या निधीतून या संस्थांमध्ये ऑपरेशन थिएटर, नवीन इमारती, कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, क्रीडांगण आदी गोष्टी पूर्ण केल्या जाणार आहेत. नागपूरमधील आरोग्य सेवा सुविधांच्या संदर्भातही मोठे बदल होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूरसाठी १२३ आयुष्मान आरोग्य केंद्रे मंजूर झाली आहेत. त्यापैकी ८३ केंद्र सुरू झाली असून, २७ केंद्र नव्याने सुरू करण्यात आली आहेत. याशिवाय नागपूरसाठी नवीन फायर स्टेशन दिले आहे. त्याचबरोबर नागपूरमधील झाडांचे स्थलांतर करणारी यंत्रणा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नागपूरमध्ये करता येणार अफ्रिकन सफारी!
पर्यटनाच्या दृष्टीने नागपूरचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेऊन जाणारा ‘गोरेवाडा प्राणी संग्रहालयातील अफ्रिकन सफारी प्रकल्प’देखील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गी लागला आहे. नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) आणि राज्य सरकार (महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ गोरेवाडा झू लिमिटेड)मध्ये सामंजस्य करार झाला आहे. या करारा अंतर्गत या प्रकल्पातील ६३ हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे २२ अफ्रिकन प्रजातींचा समावेश असलेली ही सफारी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी २८५ कोटींचा निधी निश्चित करण्यात आला आला आहे.
नागपूरमधील विविध विकासकामांबरोबरच मेडिकल, सांस्कृतिक क्षेत्रातील काम त्याचबरोबर पट्टेवाटपाच्या संवेदनशील विषयातही देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील अनेक झोपडपट्टीधारक आणि आदिवासी लाभार्थ्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे. त्यांंनी गोरगरिबांच्या हितासाठी शासन निर्णय काढून खासगी जमिनीवरही पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या विकासासाठी घेतलेली मेहनत दिसून येते. नागपूर हे आता फक्त विदर्भाचे केंद्रबिंदू राहिलेले नाही. तर आरोग्य, शिक्षण, नागरी सुविधा, पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने ते देशातील महत्त्वाचे शहर म्हणून उदयास येत आहे.
संबंधित लेख: