नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या संकटादरम्यान परिस्थितीनुसार कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायलाच हवा. कारण यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. आमच्या पाठीशी आमची काळजी घेणारे कोणीतरी आहे, यातून समाधान तर मिळतेच. पण पुन्हा एकदा नव्याने उभे राहण्याचे बळ मिळते. किमान यासाठी तरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. या विश्वासानेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध भागात, जिल्ह्यात झालेला अपुरा पाऊस, अवेळी पाऊस तसेच गारपीट सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. यामुळे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा आणि उभारी देणारी ऐतिहासिक कर्जमाफी २०१७ मध्ये देण्यात आली.
आपल्या राज्यात एकूण १३५ लाख शेतकरी आहेत. यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी म्हणजे बियाणे, खते, अवजारे आदींसाठी कर्ज घ्यावे लागते. या शेतीच्या कर्जासाठी हे शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि व्यावसायिक बँकांवर अवलंबून असतात. या बँका शेतकऱ्यांना शून्य टक्के किंवा सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण येत नाही. पीक तयार झाले की, ते विकून त्यातून मिळालेल्या पैशातून कर्जाची परतफेड केली जाते. पण दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागते. पिकांवर खर्च केलेला पैसा, घेतलेली मेहनत असे सर्व वाया जाऊन, उलट बँकांकडून घेतलेले कर्ज दिलेल्या मुदतीत फेडले नाही तर पुढील वेळेस कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात.
२०१२-१३ ते २०१५-१६ या सलग चार वर्षांत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे पिकांचे आतोनात नुकसान झाले. तर २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मुळे काही भागात झालेल्या गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या सततच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे जीणे अवघड झाले होते. काही शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन नव्याने उभे राहण्याचा प्रयत्न केला. पण निसर्गाच्या लहरीपणापुढे कोणाचेच काही चालेना. परिणामी खासगी सावकाराकडून कर्जाच्या परतफेडीसाठी होत असलेल्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्येचा पर्याय स्वीकारला.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
या अशा धीरगंभीर परिस्थितील सामोरे जात असताना राज्याचे प्रमुख म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना खूप विचार करून निर्णय घ्यायचा होता. त्यावेळी त्यांनी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मरण करून, रयतेचा पोशिंदा जिवंत राहावा, त्याने सन्मानाने कष्ट करून धान्य पिकवून रयतेचे पुन्हा सुखासमाधानाने पोट भरावे, यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७’ जाहीर केली. या कर्जमाफीतून फडणवीस सरकारने राज्यातील जवळपास ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २४ जून २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीत १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर दीडलाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी समझोता योजना ही देण्यात आली.
कर्जमुक्त शेतकरी म्हणजे काय?
कर्जमुक्त शेतकरी म्हणजे शेतकऱ्याला कर्ज घ्यावे लागणार नाही, असा होत नाही. जगाच्या पाठीवर कोणतेही क्षेत्र घ्या. कंपनी असो, उद्योग असो, शेती असो किंवा नोकरी करणारा कर्मचारी असो. प्रत्येकाला आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. कर्ज काढणे ही वाईट गोष्ट नाही. पण घेतलेल्या कर्जाची मुदतीत परतफेड करणे आणि त्यातून प्रगती साधणे, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. अशाच पद्धतीने आपले शेतकरी सक्षम बनले पाहिजेत. कर्जातून पैसे कमावण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण झाली पाहिजे. तेव्हा तो कर्जमुक्तीतून सुटेल.
विधानसभेत कर्जमाफीची घोषणा!
२०१२-१३ ते २०१५-१६ या चार वर्षात राज्यातील विविध भागात / जिल्ह्यात अपुरा पाऊस पडल्यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षात राज्याच्या काही भागात झालेल्या अवेळी पावसामुळे आणि गारीटीमुळे शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसान झाले होते. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही. त्यामुळे बँकांनी या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देण्यास नकार दिला. यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूपच अवघड झाली. काही शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडून दुप्पट व्याजाने पैसे घेऊन पुन्हा एकदा आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला. पण तिथेही नशिबाने साथ न दिल्याने सावकाराचे कर्ज आणि व्याज वाढत गेले. यामुळे त्रस्त झालेल्या काही शेतकऱ्यांनी धीर सोडला आणि आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करला. या पार्श्वभूमीवर २०१७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत जोरदार चर्चा झाली. त्यावर राज्य सरकारची सकारात्मक बाजू मांडत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ एप्रिल २०१७ रोजी विधानसभेत कर्जमाफीची घोषणा केली.
सर्व घटकांशी चर्चा करून कर्जमाफीची अंमलबजावणी
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ जून २०१७ रोजी कर्जमाफी निकष निर्धारण समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने विविध राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष नेते, सर्वसामान्य शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून वेगवेगळ्या निकषांच्या अधिन राहून शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मदत करता येईल, याबाबत अहवाल तयार केला. या अहवालाच्या आधारे आणि २४ जून २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळातील चर्चेनुसार निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सर्वप्रथम सदर कर्जमाफी योजनेचे नाव, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७,’ असे ठरविण्यात आले.
१ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच या कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना काही निकषांच्या अधीन राहून सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जमाफीचे निकष ठरवताना फडणवीस सरकारने शेतकऱ्याची जमीन थोडी आहे की अधिक आहे, या भानगडीत न पडता शेती करत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. पण यातून राज्यातील विद्यमान आणि माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान आणि माजी संसद सदस्य, विद्यमान आणि माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविले. पण त्याचवेळी सर्व ठिकाणी काम करत असलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले. यामध्ये ३० जून २०१६ पर्यंत थकित असलेली मुद्दल आणि व्याज दीड लाखापर्यंतचे माफ करण्यात आले. तसेच ज्यांची मुद्दल आणि व्याज दीड लाखापेक्षा अधिक होती. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने समझोता योजना राबवली गेली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ वर्षात पूर्णपणे परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजारापेक्षा कमी रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांना ती देण्यात आली. अशाप्रकारे राज्य सरकारने सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून, सरकारने बँकांना ३४,०२२ कोटी रुपये दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७
- ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ
- दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ
- ४० लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा आता होणार कोरा
- नियमित कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना २५ हजारांपर्यंतचे अनुदान थेट बँकेत जमा
- ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकित कर्ज पूर्णपणे माफ
- इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिट सिस्टिमच्या बाहेर गेलेल्या शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला
दरम्यान, राज्य सरकारने थकित पीक कर्जासह ३१ जुलैर्यंतच्या व्याजाचीही कर्जमाफी करण्याचा निर्णय २३ जुलै २०१७ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या बैठकीत ३० जून २०१६ पर्यंत थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून ३१ जुलै २०१७ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेल्या दीड लाखापर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र करण्यात आली.
राज्याच्या तिजोरीवर ३४ हजार कोटींचा बोजा
कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण रक्कम ३४ हजार कोटीपर्यंत गेली. एवढी मोठी रक्कम सरकारतर्फे देणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण होता. यासाठी सरकारला मोठे कर्ज घ्यावे लागणार होते. पण तरीही अर्थ विभाग आणि अर्थमंत्र्यांनी या कर्जमाफीसाठी पैशांची उभारणी करून फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.
दीड महिन्यात ७७ लाख अर्ज दाखल
कर्जमाफीसाठी सरकारने ऑनलाईन प्रक्रियेची निवड केली होती. यावर विरोधी पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यांनी शंका उपस्थिती केली की, शेतकरी ऑनलाईन फॉर्म कसे भरू शकतात? पण योजना जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात ७७ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. तर १ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली. हा सरकारच्या दृष्टिने एक मोठा रेकॉर्ड आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली आणि बोगसगिरीला आळा बसला. २०१७ च्या यादीतही कर्जमाफीसाठी मुंबईतून अर्ज आले. असेच यापूर्वीच्या कर्जमाफीतही मुंबईतून अर्ज आले होते आणि एकूण १५० कोटी रुपये मुंबईतील शेतकऱ्यांना दिले गेले होते. पण यावेळी तसे झाले नाही. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरल्यामुळे सरकारकडून थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा झाले.
अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून सोडविण्याबरोबरच त्यांना दिलासा देणारी योजना फडणवीस सरकारने आणली. पण या योजनेबरोबरच फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना याचेही भान दिले की, प्रत्येकवेळी कर्जमाफी हा अंतिम उपाय होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना दर दोन-तीन वर्षांनी येणाऱ्या दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढवावी लागेल. शेती शाश्वत करावी लागेल आणि शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण आणावे लागेल. जे फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजनांमधून करून दाखवले. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मुबलक पाणी मिळाले. जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत झाली आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेऊ लागला.
राज्यात २०१४ मध्ये युतीचे सरकार येण्यापूर्वी २००८, २००९ मध्ये तत्कालीन सरकारनेही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. पण तो शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाला. कारण शेतीमध्ये पुरेशी गुंतवणूक केली गेली नाही. हीच चूक सुधारून फडणवीस सरकारने प्रामुख्याने शेतीतील गुंतवणूक वाढवण्यावर भर दिला. २०१४ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यापासून पहिल्या दोन वर्षात शेतीतील गुंतवणूक २१ हजार कोटीवरून ६३ हजार कोटी इतकी वाढवली. यामध्ये जवळपास तीन पट वाढ केली. भांडवली गुंतवणूक वाढवली. परिणामी शेतीचा विकास दर उणे बारा ते साडेबारा टक्क्यांनी वाढला. यामुळे शेतीच्या उत्पन्नात ४० हजार कोटींनी वाढ झाली.
२०१५
ट्विट
कर्जमाफी नव्हे तर शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करणे अत्यावश्यक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस – २० जुलै २०१५
२०१७
मंत्रिमंडळ बैठक
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना, राज्यातील शेतकऱ्यांना ३४,०२२ कोटी रुपयांची कर्जमाफी – २४ जून २०१७
GR
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – २०१७ – २८ जून २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी
मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत – २ ऑगस्ट २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान
योजना – २०१७ या योजनेच्या कामकाजात
समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयीन
स्तरावर नियंत्रण कक्ष गठीत – २७ सप्टेंबर २०१७
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती – ३१ ऑक्टोबर २०१७
यूट्यूब – ऐतिहासिक कर्जमाफीचा शुभारंभ – २० ऑक्टोबर २०१७
ऐतिहासिक कर्जमाफीवरील विधानसभेच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर – २७ जुलै २०१७
मी मुख्यमंत्री बोलतोय – ‘शेतकरी कर्जमाफी’ – १६ जुलै २०१७
मी मुख्यमंत्री बोलतोय – ‘शेतकरी कर्जमाफी’ – ९ जुलै २०१७
ट्विटर – Shetkari Sanman Yojana
१६ जून २०१७ – केवळ कर्जमाफी नाही, कर्जमुक्ती
२४ जून २०१७
२५ जून २०१७ – ऐतिहासिक कर्जमाफी, दीड लाखांचे पीककर्ज सरसकट माफ –
२६ जून २०१७ – आजी-माजी मंत्री, विधानसभा-विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका सदस्यांना कर्जमाफी नाही –
२७ जून २०१७
६ जुलै २०१७ – कर्जमाफी २००९ पासून लागू
६ जुलै २०१७ – २००९ नंतरच्या थकित कर्जदारांचाही समावेश, कर्जमाफीची व्याप्ती वाढली
२८ जुलै २०१७ – पुनर्गठन झालेल्या १० लाख शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी
२९ जुलै २०१७ –
२३ ऑगस्ट २०१७
१५ सप्टेंबर २०१७ – बंदिजन शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफी
१८ ऑक्टोबर २०१७
१५ डिसेंबर २०१७
२०१८
ट्विट
९ फेब्रुवारी २०१८ – कर्जमाफी दिलेल्यांना व्याज आकारल्यास कारवाई
१४ मार्च २०१८ – २००१ ते २००९ च्या थकबाकीदारांनाही मिळणार कर्जमाफी
६ मे २०१८ – कर्जमाफी मिळालेल्यांना फेरकर्ज द्या
२५ एप्रिल २०१८ – शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवली
२५ एप्रिल २०१८ – थकीत शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफी
२१ जुलै २०१८ – शेतकऱ्यांना कर्जदिलासा, कर्जमाफी योजनेत व्यक्ती हा घटक होणार –
२०१९
यूट्यूब
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – ७ फेब्रुवारी २०१९
ट्विट
३० जानेवारी २०१९
८ सप्टेंबर २०१९
संबंधित विडिओ