भूमिपूजन ते विक्रमी वेळेत लोकार्पण: देवेंद्र फडणवीस यांची प्रकल्पसिद्धी

महाराष्ट्राच्या राजकारणात विकासाची नवी दिशा ठरवणारे, दूरदृष्टी असलेले आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवणारे नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आणि त्यापैकी बहुतांश प्रकल्प त्यांनी यशस्वीपणे पूर्णत्वास नेले. काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच त्यांचेही फलित दिसून येणार आहे. हे सर्व प्रकल्प महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारे ठरत आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र सेवक ही बिरूदावली देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी अत्यंत योग्य आणि सार्थ ठरते.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्तवात मुंबई मेट्रो प्रकल्पाचे ३३७ किमीचे जाळे!

मुंबई मेट्रो प्रकल्प हे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेतील क्रांती घडवणारे पाऊल ठरत आहे. देवेंद्र फडणवीस हे २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मुंबईत घाटकोपर ते वर्सोवा अशी ११ किमीची पहिली मेट्रो नुकतीच सुरू झाली होती. या ११ किमीच्या मेट्रोसाठी तत्कालीन सरकारने ११ वर्षांचा वेळ घेतला होता. पण ऑक्टोबर २०१४ नंतर मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यकाळात मुंबई मेट्रो लाईन २ पासून लाईन १४ पर्यंतच्या मेट्रो मार्गांची घोषणा झाली. यातील बऱ्यापैकी मेट्रो मार्गांचे उद्घाटन झाले. तर काही मेट्रो लाईन यशस्वीपणे सुरू झाल्या आहेत. या मेट्रो मार्गांमुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक झाली आहे. मेट्रो मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील ३३७ किमी मेट्रोसह नागपूर आणि पुण्याच्या मेट्रोनेही चांगलीच गती घेतली आहे.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग; महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय

नागपूर, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास साधण्याच्या दृष्टिने मुंबई आणि नागपूर यांना थेट जोडणारा रस्ता असावा, अशी कल्पना देवेंद्रजींच्या डोक्यात २५ वर्षांपूर्वी रेंगाळत होती. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी डोक्यातली कल्पना सत्यात उतरवण्याच्या दृष्टीने २०१५ मध्ये विधानसभेत नागपूर – मुंबई या सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे ची घोषणा केली होती. ही घोषणा १० वर्षांनी पूर्णत्वास आली आहे. नागपूर ते मुंबई असा ७०१ किमीचा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग पूर्ण झाला आहे. ५ जून २०२५ रोजी त्याच्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण इन्फ्रामॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या महामार्गाचे भूमिपूजन आणि पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते. या महामार्गासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी विक्रमी वेळेत भूसंपादन केले होते. शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा अधिक नुकसानभरपाई दिली होती. हा रस्ता आता फक्त एक महामार्ग न राहता तो समृद्धी कॉरिडॉर म्हणून विकसित होत आहे. महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या शहरांमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी करणारा हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवा अध्याय बनला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेली योजना-जलयुक्त शिवार योजना

जलयुक्त शिवार योजना हा राज्याचा महत्त्वाकांक्षी जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याची सुरूवात २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झाली होती. राज्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळमुक्त करणे आणि जमिनीतील जलसाठा वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. या योजनेच्या माध्यमातून देवेंद्रजींनी पाझर तलावांचे पुनरुज्जीवन, नाल्यांचे खोलीकरण, नाला बांधणी आणि जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण करण्यासाठी वॉटरशेड व्यवस्थापनांतर्गत हे प्रकल्प राबवविले त्याचबरोबर यासाठी स्थानिक शेतकरी, स्वयंसेवी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहकार्याने ही योजना राबवविली. पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याच्या दृष्टिने शेतकऱ्यांना शेतात शेततळी बांधण्यासाठी प्रवृत्त केले. २०१९ पर्यंत जलयुक्त शिवार हा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात जोमाने राबविला गेला.

२०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत २२,५९३ गावांमध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण करण्यात आली. या योजनेमुळे जवळपास २० हजार ५४४ गावे १०० टक्के जलपरिपूर्ण झाली. २७ लाख टीसीएम इतका जलसाठा निर्माण झाला तर ३९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली. या योजनेमुळे अनेक गावांमध्ये जलसाठ्याचे प्रमाण वाढले. ज्यामुळे दुष्काळाची समस्या कमी झाली. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवल्याने भूजल पातळी वाढली. परिणामी शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाले. एकूण जलयुक्त शिवार योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. जलयुक्त शिवार योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर आता उपलब्ध भूजलाच्या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याकरीता ३ जानेवारी २०२३ पासून जलयुक्त शिवार योजना २.० राबविण्यात येत आहे. हा दुसरा टप्पा पुढील ५ वर्षांसाठी राबवला जाणार आहे.

देशातील सर्वांत लांब सागरी पूल-अटल सेतू

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, म्हणजेच ‘अटल सेतू’ हा आणखी एक भव्य प्रकल्प आहे. २४ डिसेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले आणि १२ जानेवारी २०२४ रोजी त्यांच्याच हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण झाले. हा देशातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र सरकारच्या, पर्यावरण विभागाच्या, राज्य सरकारच्या सर्व परवानग्या मिळवून देवेंद्रज फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम सुरु केले होते. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सागरी सेतूसाठी लागणाऱ्या सर्व खांबांची उभारणी देखील पूर्ण झाली होती. दरम्यान २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर राज्यात सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. या सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील अनेक प्रकल्पांना खीळ बसली.

जुलै २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राजकीय गणिते बदलली. राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आले आणि रखडलेल्या महाराष्ट्रातील रस्ते व पूल प्रकल्पांना गती मिळाली. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री बनले आणि लगेच पुढील महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी जपानचा दौरा केला. तिथे जाऊन त्यांनी जिका कंपनीला विश्वासात घेत अटल सेतू प्रकल्पासाठी निधी मिळवला आणि त्याचे काम फुल स्विंगमध्ये सुरू झाले. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)चे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास २८ जून २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या अटल सेतूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ मध्ये केले. हा पूल एकूण २१.८ किमीचा आहे. त्यातील १६.५ किमीचा मार्ग हा समुद्रावरून गेला आहे. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टिने मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा हा एक महत्त्वाचा सेतू ठरला आहे.

जिहे-कठापूर उपसा सिंचन – देवेंद्र फडणवीस यांनी माण खटावचा दुष्काळ संपवला

सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुके गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळी तालुके म्हणून ओळखले जातात. या तालुक्यांमध्ये पाऊस पडण्याचे कमी खूपच कमी आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांना कायमच पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. पण, राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर परिस्थितीत बदल घडवता येतो, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजना. जिहे कठापूर उपसा सिंचना योजना हा प्रकल्प १९९७ मध्ये तत्कालीन युती सरकारने संमत केला होता. मात्र त्यानंतर अनेक वर्षे प्रशासनाच्या लाल फितीत धूळ खात पडला होता. २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर वॉटरमॅन देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक आमदार-खासदारांच्या मदतीने या प्रकल्पाला गती दिली. २०१७ मध्ये या प्रकल्पासाठी १०८५ कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ऑगस्ट २०१९ मध्ये दुसरी प्रशासकीय मान्यता तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिली. त्यानंतर २०२२ मध्ये या योजनेचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजने अंतर्गत समावेश झाला. अखेर, २०२४ मध्ये ही योजना पूर्णत्वास येऊन माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांपर्यंत पाणी पोहोचू लागले. या योजनेमुळे खटाव तालुक्यातील ११,७०० आणि माण तालुक्यातील १५,८०० असे एकूण जवळपास २७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तर माण आणि खटावमधील ६७ गावांतील १,७५,८०३ लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा सिंचन प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प १९७० पासून अर्धवट होता. त्याला २०१४-२०१९ दरम्यान आणि नंतर जून 2022 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी गती दिली आणि अखेर ३१ मे २०२३ मध्ये याचे यशस्वी जल परीक्षण करण्यात आले.

बीडीडी चाळ पुनर्विकास – ऐतिहासिक यशस्वी पुनर्विकास प्रकल्प

मुंबईतील बीडीडी चाळींना शंभर वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. या इमारतींची पडझड झाल्यामुळे त्याच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून रेंगाळत होता. अखेर इन्फ्रा मॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे या प्रकल्पाला गती मिळाली. म्हाडाला बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास समन्वयाची जबाबदारी देत टाटा कंपनीच्या माध्यमातून या प्रकल्पाच्या बांधकामास सुरूवात झाली. २२ एप्रिल २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले होते. इथल्या रहिवाशांना मालकी हक्कासह ५०० चौरस फुटांची दर्जेदार घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रक्रियेत आलेले न्यायालयीन अडथळे, निविदा प्रक्रिया आणि रहिवाशांची सहमती अशी अनेक आव्हाने पार करत हा प्रकल्प आता आकारास आला आहे. १४ ऑगस्टला बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत वरळीतील दोन पुनर्वसित इमारतींमधील ५५६ कुटुंबांना नवीन घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे हजारो कुटुंबांना सन्मानपूर्वक घर मिळाले असून महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक पुनर्विकास प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला आहे.

गडचिरोलीला स्टील हब बनवण्याचा मानस

लॉयड्स मेटल्स अ‍ॅण्ड एनर्जी कंपनीच्या (LMEL) स्टील प्रकल्पाचे भूमिपूजन २०१७ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीच्या कोनसरीमध्ये केले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोलीमध्ये उपलब्ध असलेल्या खनिजाचा वापर करून इथेच त्याची चैन सिस्टिम उभी करण्याचा मानस देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी व्यक्त केला होता. त्या प्रकल्पाचे २२ जुलै २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील रोजगाराच्या संधीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. तसेच औद्योगिक विकासालाही चालना मिळाली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेले असे अनेक प्रकल्प आहेत. जे त्यांनी यशस्वीरीत्या पूर्ण देखील केले आहेत. यापूर्वीचा राजकीय इतिहास पाहता ज्या नेत्याने एखाद्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आहे, त्याच्याच हस्ते त्याचे उद्घाटन किंवा लोकार्पण करण्याची किमया ही महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी घडवून आणली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास झाला आहे. रस्ते, पूल, मेट्रो, जलसंधारण, सिंचन, उद्योग अशा विविध क्षेत्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून महाराष्ट्राच्या प्रगतीत भर घातली आहे. या अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वामुळेच त्यांना इन्फ्रा मॅन, वॉटर मॅन, मेट्रो मॅन आणि महाराष्ट्र सेवक अशा उपाध्या न्याय देणाऱ्या ठरतात.