देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या भरती प्रक्रियेला अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. कोविडमुळे २०१९ ते २०२१ अशी सलग ३ वर्षे पोलीस भरतीची प्रक्रिया रखडली होती. त्याचवेळी सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्या वाढू लागल्याने कार्यरत पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येत होता. त्यावेळी २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर विक्रमी पोलीस भरती करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५,३६१ पदांसाठी पोलीस शिपाई भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री म्हणून कोविडनंतर पोलीस भरतीला गतिमान करत नियोजनबद्ध पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबवली. २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत पोलीस भरतीसंदर्भात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले होते की, २ वर्षात ४० हजार पोलिसांची विक्रमी अशी भरती करण्यात आली होती आणि ही भरती पूर्णपणे नियमित स्वरूपाची होती. त्याचबरोबर २०२३ च्या उत्तरार्धात त्यांनी विधानमंडळात माहिती दिली होती की, त्यावेळी २३,६२८ पोलीस शिपायांची भरती पार पडली असून, त्यावेळी राज्याच्या प्रशिक्षण क्षमतेतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेच्या आणखी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १५,६३१ नव्या पोलीस शिपाई पदांच्या भरतीसाठी मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई, कारागृह शिपाई आणि बॅण्ड्स मॅन अशा विविध प्रकारच्या पदांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र पोलीस भरती वयोमर्यादा
महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२५ प्रक्रियेत राज्य सरकारने आणखी एक विशेष निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे २०२२ आणि २०२३ दरम्यान वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही पोलीस भरतीची विशेष संधी मिळणार आहे. ते या २०२५ च्या पोलीस भरतीसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. हा निर्णय कोविड-१९ महामारीमुळे स्थगित झालेल्या भरती प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अध्यादेश ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जाहीर करण्यात आला होता. ज्यात नमूद करण्यात आले होते की, १ जानेवारी २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत भरती न झाल्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना संधी दिली जाईल.
महाराष्ट्र पोलीस भरती नियम २०११ मध्ये सुधारणा
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवाप्रवेश नियम २०११ मध्ये २०१६, २०१८ आणि २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पोलीस भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि समावेशी ठरली. १६ जून २०११ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवाप्रवेश नियमात, देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून २३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नव्याने सुधारणा करण्यात आली. नवीन नियमानुसार पोलीस भरतीची किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आणि कमाल वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गासाठी २८ वर्षे, तर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ३३ वर्षे करण्यात आली. त्याच वर्षी १७ मार्च २०१६ रोजी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये माजी सैनिकांना शारीरिक पात्रतेत सवलत देण्यात आली. त्यानंतर २०१८ मध्ये गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील उमेदवारांसाठी विशेष अधिसूचना काढण्यात आली. २३ मार्च २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातील भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना गोंडी किंवा माडिया भाषेतील लेखी चाचणी द्यावी लागणार होती. तसेच या भरतीत फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवाशांनाच सहभागी होता येणार होते. या उमेदवारांना अन्य जिल्ह्यांमध्ये बदली दिली जाणार नसल्याचेही या अधिसूचनेत म्हटले होते. त्यानंतर नवीन धोरणांमध्ये एनसीसीच्या उमेदवारांसाठीदेखील विशेष तरतूद करण्यात आली. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार, एनसीसी ‘क’ प्रमाणपत्र धारक उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत ५ बोनस गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आली. ही सवलत राष्ट्रसेवेशी निगडित मूल्यांना प्रोत्साहन देणारी ठरली.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१५-१६ मध्ये ४०१४ रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवली होती. पण या त्यावेळी महिला पोलिसांचे प्रमाण फक्त १०.४८ टक्के इतकेच होते. त्यावेळी राज्य सरकारने महिलांचा या सेवेतील सहभाग वाढावा यासाठी, एकूण रिक्त पदांच्या ३० टक्के पदे महिला उमेदवारांसाठी राखीव (महिला पोलीस भरती महाराष्ट्र) ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व सुधारणांमुळे पोलीस भरती प्रक्रिया अधिक न्याय्य, क्षेत्रीय गरजांशी सुसंगत आणि युवा केंद्रित बनली. देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री म्हणून फक्त भरतीची संख्या वाढवली नाही, तर ती दर्जात्मकदृष्ट्या सक्षम व प्रभावी बनवण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला. परिणामी, महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. जिल्हा स्तरावर सुरक्षा यंत्रणा बळकट झाली. तर बेरोजगारीच्या संकटाने त्रस्त तरुणांना सन्मानाने सेवा करण्याची संधी मिळाली. या सर्व धोरणात्मक निर्णयांमुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: