मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत आहे. नुकत्याच झालेल्या १० गुंतवणूक करारांतून राज्यात एकूण ४२,८९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे; तर या गुंतवणुकीमधून राज्यात २५,८९२ नवीन रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, ऊर्जा, डेटा सेंटर, पोलाद, रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रासाठी हे करार भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या १० गुंतवणूक सामंजस्य करारांमुळे राज्यात आणखी एक नवा अध्याय लिहिला गेला आहे. १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकूण १० सामंजस्य करार करण्यात आले. यातील ८ करार हे थेट गुंतवणुकीशी संबंधित आहेत; तर २ करार हे धोरणात्मक आहेत. या करारातून ४२,८९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे, तर २५,८९२ नवीन रोजगार निर्माण होणार आहे. ही गुंतवणूक फक्त आकड्यांपुरती मर्यादित नाही, तर ही गुंतवणूक महाराष्ट्राला ‘डेटा सेंटर कॅपिटल’ आणि ‘सौरऊर्जा एकत्रीकरण कॅपिटल’ म्हणून पुढे आणत आहे. महाराष्ट्रातील या गुंतवणूक करारामुळे राज्यात नवीन उद्योग उभे राहतीलच, पण त्याचबरोबर उत्पादनक्षेत्र, हरित ऊर्जा, पोलाद निर्माण, आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि रिअल इस्टेटमध्येही मोठे परिवर्तन घडून येण्यास मदत होणार आहे.
लॉजिस्टिक आणि डेटा सेंटर सेक्टरमध्ये महाराष्ट्राचे दमदार पाऊल
सोलर पॅनेल निर्मितीसाठी १०,९०० कोटींचा करार, विविध डेटा सेंटर प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींची गुंतवणूक, पोलाद उद्योगासाठी ४३०० कोटींची योजना आणि हरित ऊर्जा प्रकल्पासाठी ४७०० कोटींचा प्रस्ताव, या सामंजस्य करारातून महाराष्ट्राने आपले आर्थिक नेतृत्व सिद्ध केले आहे. विशेषकरून, प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडसोबत झालेल्या १२,५०० कोटींच्या करारामुळे लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नवे युग सुरू होण्यास मदत होणार आहे. या प्रचंड अशा गुंतवणुकीबरोबरच राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगारदेखील निर्माण होणार आहे. वेगवेगळ्या सेक्टरमधून होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे, त्या त्या सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होत आहेत. यामुळे एकाच सेक्टरमध्ये जॉब क्रियेशन होणार नसून, विविध प्रकारची कौशल्ये असणाऱ्यांना संधी मिळणार आहे.
राज्य सरकारने केलेले गुंतवणुकीचे ८ सामंजस्य करार
- सोलर पॅनेल निर्मितीसाठी ज्यूपिटर इंटरनॅशनल लिमिटेड कंपनीसोबत १०,९०० कोटींचा करार. यातून ८३०८ रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- रोचक सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत डेटा सेंटरसाठी २५०८ कोटींचा करार झाला, तर यातून १००० रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- रोव्हिसन टेक हब प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत डेटा सेंटरसाठी २५६४ कोटींचा करार झाला. त्यातून ११०० रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
- वॉव आयर्न ॲण्ड स्टिल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत पोलाद उद्योगाकरीता ४३०० कोटींचा करार. यातून १५०० रोजगार निर्मिती.
- वेबमिंट डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत डेटा सेंटरकरीता ४८४६ कोटींचा करार. २०५० रोजगार निर्मिती.
- औद्योगिक उपकरणे क्षेत्राकरिता ॲटलास कॉपको कंपनीसोबत ५७५ कोटींचा करार. ३४०० रोजगार निर्मिती.
- हरित उर्जा क्षेत्रात एलएनके ग्रीन एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत ४७०० कोटींचा करार. २५०० रोजगार निर्मिती.
- डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक सेंटर, रिअल इस्टेट या क्षेत्राकरिता प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनीसोबत १२,५०० कोटींचा करार. ८७०० हून अधिक रोजगार निर्मितीची अपेक्षा.
या करारांबरोबरच, महाराष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीकडेही लक्ष केंद्रीत केले आहे. ग्लोबल इंडिया बिझनेस कॉरिडॉर (GIBC) सोबत झालेला धोरणात्मक करार याचे उदाहरण आहे. यामुळे युनायटेड किंग्डम, युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यासारख्या आघाडीच्या देशांशी व्यापारी भागीदारी अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच, टीयूटीआर हायपरलूप कंपनीसोबत झालेला करार राज्यात वाहतुकीच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवू शकतो. या करारामुळे जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरावर अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्था उभारता येणार आहे.
धोरणात्मक करार
- ग्लोबल इंडिया बिझनेस कॉरिडॉर (GIBC)सोबत परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि युनायटेड किंग्डम, युरोपियन युनियन, यूएसएसमवेत व्यापारी भागीदारी सुलभ करण्यासाठी सामंजस्य करार.
- टीयूटीआर हायपरलूप प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसोबत जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरावर अत्याधुनिक हायपरलूप वाहतूक व्यवस्था उभारण्यासंदर्भात सामंजस्य करार.
या सर्व प्रकल्पांमध्ये सरकारची भूमिका फक्त मध्यस्थाची नसून, एक सक्रिय सहकार्याची आहे. गुंतवणूकदारांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सरकारकडून सर्व प्रकारची साथ मिळेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुंतवणूकदारांना दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबईत ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. जागतिक आर्थिक क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित असलेल्या या संस्थेचे महाराष्ट्रात कार्यालय सुरू होणे ही राज्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कुशल मनुष्यबळ, आर्थिक – पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकास पोषक वातावरण निर्माण झाले.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक जडणघडणीत होत असलेल्या या घडामोडींमधून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास केवळ एका दिशेने मर्यादित राहणार नाही. तो तिसऱ्या मुंबईच्या रूपाने नवे क्षितिज गाठत आहे. रायगड जिल्ह्यात खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या नव्या आर्थिक केंद्रात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, संशोधन सुविधा, मेडिकल कॉलेजेस, क्वांटम कम्प्युटिंग आणि AI संशोधन हब उभारले जाणार आहे. वरळी-शिवडी लिंक रोड, अटल सेतू आणि कोस्टल रोडमुळे हा तिसरी मुंबई प्रकल्प सध्याच्या मुंबईशी थेट जोडला जाणार आहे. या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून इन्व्हेस्टमेंट पूलर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला गुंतवणुकीच्या नकाशावर अग्रस्थानी आणले आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये सातत्याने सुधारणा करत, प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी पोषक वातावरण निर्माण करत, महाराष्ट्र गुंतवणूकस्नेही राज्य म्हणून नावारूपास येत आहे.
संबंधित लेख:
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर!
- लातूर रेल्वे कोच फॅक्टरीतून १०,००० स्थानिक तरुणांना मिळणार रोजगार!
- Transforming Gadchiroli: टेरर हब टू स्टील हब!! । Surjagarh Steel Plant Gadchiroli
- वेव्हज २०२५: मुंबईत मनोरंजन, तंत्रज्ञानाचा महोत्सव; महाराष्ट्राच्या नवीन युगाची सुरुवात!
- गुंतवणूक गाथा