नागपूर हे विदर्भातील मुख्य शहर; तर राज्याची उपराजधानी आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक आणि प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून झपाट्याने वाढणारे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ते उदयास येत आहे. समृद्धी महामार्गामुळे तर नागपूर आणि मुंबई यांच्यातील अंतर अवघ्या ८ तासांवर आले आहे. त्यामुळे नागपूरमधील वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांनुसार वाहतुकीच्या अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही सोयी-सुविधा आवश्यक ठरल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टिकोनातून मांडण्यात आलेला स्मार्ट मोबिलिटी मॉडेलचा आराखडा हा आधुनिक शहरी नियोजनाचा उत्कृष्ट नमुना ठरेल. भविष्यातील नागपूरच्या भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या वाढीला तोंड देण्यासाठी अत्याधुनिक मांडणीसह दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून २५ हजार ५६७ कोटींचा सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा (Comprehensive Mobility Plan – CMP) तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याचे प्रारुप अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी नागरिकांची मते देखील जाणून घेतली जाणार आहेत. नागपूर स्मार्ट सिटी होण्याच्या प्रक्रियेत हा आराखडा मैलाचा दगड ठरेल.
नागपूर मेट्रो भवन येथे २७ जुलै २०२५ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या आराखड्याची माहिती घेण्यात आली. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नागपूरच्या स्मार्ट मोबिलिटी आराखड्याच्या माध्यमातून इथल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिक सुसंगत आणि लोकाभिमुख बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या शहरातील रस्ते आणि वाहतुकीची पायाभूत सुविधा चांगल्या असल्या तरी भविष्यात वाहने आणि लोकसंख्या वाढणार असल्याने नागरिकांना सुरक्षित, जलद आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक सुविधा देणे ही काळाची गरज झाली आहे. त्यादृष्टिने देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरगामी विचार करून सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखडा (CMP) तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली.
नागपूर शहरासाठीचा पहिला आराखडा २०१३ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासतर्फे करण्यात आला होता. पण त्यावर ठोस असे काम केले गेले नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै २०१८ मध्ये महामेट्रोच्या माध्यमातून यामध्ये नव्याने सर्वेक्षण करून सल्लामसलती करून सुधारणा केली होती. CMP आराखड्याचा उद्देश फक्त वाहतूक सोयीसुविधा सुलभ करणे इतकाच मर्यादित नाही, तर शहराचा बहुआयामी विकास करणे हा त्यामागचा व्यापक हेतू आहे. शहरातील मुख्य चौकांचे विस्तारीकरण, सुरक्षित फूटपाथ, सायकल ट्रॅक, गरज आहे तिथे नवीन रस्ते-उड्डाणपूल, मेट्रो आणि बस सेवा यांचा समन्वय, ट्रॅफिक सिग्नलचे आधुनिकीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा यामध्ये समावेश आहे. नागपूर शहरापासून थोड्या दूरच्या अंतरावर असलेल्या बाहेरील भागांना शहराशी जोडणारी वाहतूक रचना उभारून नागपूर शहराचा ‘ग्रुप सेंटर’ म्हणून विकास करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
नागपूर महानगराच्या विकासासह ऊर्जेची निर्मिती करणारे दोन मोठे प्रकल्प आणि काही खाणी कोराडी, कामठी, कन्हान, खापरखेडा परिसरात आहेत. या भागातील नागरिकीकरणात वाढ झाल्यामुळे इथे मूलभूत पायाभूत सोयीसुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. रस्त्यांच्या रुंदीकरणासह प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनपासून नागरी वस्त्यांपर्यंत नवीन रस्त्यांची निर्मिती, औद्योगिक पट्ट्यामध्ये भक्कम अशा वाहतूक सुविधांचा समावेश केला जाणार आहे. तसेच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी मोरभवन, गणेशपेठ बस स्थानकाच्या विकासासोबतच परसोडी, खैरी, वाडी, कापसी, कामठी या ठिकाणी सार्वजनिक बस स्थानके उभारली जाणार आहेत. ज्या भागात मेट्रो जात नाही; त्या भागात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बस सुविधा परिपूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
नागपूरकरांची मते जाणून घेणार…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आराखड्याला केवळ प्रशासकीय दस्तऐवजापुरते सिमित न ठेवता, तो अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग ही त्यात करून घेतला जाणार आहे. नागरिकांचे अभिप्राय, सूचना आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन त्याचा अभ्यास करून हा आराखडा अधिक परिपूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सर्वसमावेशक गतिशीलता आराखड्याची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. पहिला टप्पा पुढील पाच वर्षांत राबवला जाईल. हा आराखडा पुढील ३० वर्षांचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी किंवा बदल हे लगेच होणे शक्य नाही. याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विविध अडचणींना सामोरे जात त्यातून मार्ग काढावा लागणार आहे.
दरम्यान, नागपूरमधील सार्वजनिक वाहतूक सुविधा मेट्रोच्या माध्यमातून अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागपूर शहरापासून दूर असलेल्या भागांमध्येही मेट्रो पोहोचवून प्रवाशांची संख्या दुप्पट केली जाणार आहे. नागपूरकरांनी आतापर्यंत मेट्रोला दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता मेट्रो ही नागपूरसाठी फायद्याची ठरत आहे. तर अशाप्रकारे या आराखड्याद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या या सर्व योजनांचा केंद्रबिंदू म्हणजे नागपूरकरांचे जीवन अधिक सुकर, सुरक्षित आणि गतिशील बनवणे, हाच असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपूर विकास मॉडेल हे एक व्यापक दृष्टिकोन असलेले नियोजन आहे, जे भूतकाळातील अडचणी दूर करून नागपूरला भविष्यातील स्मार्ट सिटीच्या दिशेने घेऊन जाण्यास मदतीचे ठरणार आहे. वाढते शहरीकरण, वाहतूक आणि पर्यावरणाचा समतोल राखत तयार केलेला हा आराखडा विदर्भातील इतर शहरांसाठी एक ‘मॉडेल प्लॅन’ ठरू शकतो.
संबंधित लेख: