महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शेतीप्रधान जीवनशैलीत गोवंशीय जनावरांचे विशेष महत्त्व आहे. विशेषतः देशी गायी या केवळ धार्मिक श्रद्धेचा केंद्रबिंदू नसून, त्यांचे दूध, शेण, गोमुत्र, व पर्यावरणपूरक उपयोगामुळे त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मूलभूत भाग ठरलेल्या आहेत. मात्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि आधुनिक शेतीच्या प्रचलित प्रणालीमुळे देशी गायींची संख्या आणि त्यांचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर, गो सेवक देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशी गोवंशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारने गोवंश कत्तलीवर बंदी घालून, राज्य सरकारकडून गोशाळांना अनुदान, गोमूत्र व शेणावर आधारित उत्पादनांना चालना, तसेच देशी गायींना ‘राज्यमाता–गोमाता’ असा दर्जा देणारा निर्णय घेतला. तसेच दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हे निर्णय फक्त धार्मिक भावना जोपासण्याइतके संकुचित नाहीत, तर पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या दिशेने उचललेली ही ठोस पावले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशी गायींचे संवर्धन आणि गोवंशीय पशुधनाच्या रक्षणाचा निर्णय घेताना देशी गायींच्या उपयुक्ततेचा शास्त्रीय आणि व्यावसायिक वापर कसा करता येईल, याचा सूक्ष्म अभ्यास करून व्यापक दृष्टिकोन ठेवला आहे. २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियमात सुधारणा करून संपूर्ण गोवंश कत्तलीवर बंदी घातली होती. यामध्ये गायी, बैल आणि वळू यांचा समावेश असून, त्यांच्या कत्तलीस परवानगी नाकारण्यात आली होती. यामुळे राज्यातील भाकड गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार होती आणि त्यांचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी राज्यावर येणार होती. या जबाबदारीला सकारात्मक आणि योजनाबद्ध प्रतिसाद देताना, गो सेवक देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत गोशाळा केंद्रांची स्थापना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गायी, बैल, वळू यांचे संगोपन, तसेच त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान, चारा, पाणी आणि वैरणीची व्यवस्था करण्यात आली.
महाराष्ट्र प्राणिरक्षण अधिनियम काय आहे?
१९७६ च्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यानुसार, राज्यात पूर्वी फक्त गायींची कत्तल करण्यास बंदी होती. बैलांच्या कत्तलीवर बंदी नव्हती. म्हणजे त्या कायद्यांतर्गत बैलांच्या कत्तलीसाठी योग्य प्रमाणपत्रांच्या आधारे परवानगी दिली जात होती. पण १९९५ मध्ये भाजपा – शिवसेना युती सरकारने महाराष्ट्र प्राणीरक्षण (सुधारणा) विधेयक मंजूर केले. या विधेयकानुसार, महाराष्ट्रात बैलांच्या कत्तलीवरही बंदी घालण्यात आली. १९९५ च्या कायद्यानुसार राज्यात गोमांस विकणाऱ्या किंवा ते विक्रीसाठी साठवणूक करून ठेवणाऱ्याला ५ वर्षींची शिक्षा आणि १० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा युतीचे सरकार आले. या सरकारचे नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. त्यांनी मार्च २०१५ मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्राणीरक्षण कायद्यामध्ये सुधारणा केली. हा नवीन कायदा ४ मार्च २०१५ पासून राज्यात लागू झाला. नवीन सुधारणेनुसार गोवंशीय जनावरांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
गोशाळा उभारणीसाठी सरकारकडून अनुदान
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून या योजनेची घोषणा झाली आणि २०१७-१८ पासून ती संपूर्ण राज्यात राबवण्यास सुरुवात झाली. प्रत्येक ग्रामीण जिल्ह्यात गोशाळा उभारण्यासाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली. योजनेचा उद्देश गायींच्या शेण व गोमुत्रापासून सेंद्रिय खत, गोबरगॅस, औषधी व अन्य उत्पादनांचे उत्पादन करणे, तसेच संशोधनाला चालना देणे असा बहुआयामी होता. या योजनेच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी २०१९ मध्ये ती सुधारित स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये अधिकाधिक उपविभागांचा समावेश करण्यात आला आणि प्रत्येक गोशाळेस २५ लाख रुपयांपर्यंतचे टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचे नियोजन करण्यात आले. मात्र निवडणुका, राष्ट्रपती राजवट आणि कोरोनासारख्या अडचणींमुळे ही योजना काही काळ स्थगित झाली होती. अखेर जुलै २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आल्यानंतर १७ मे २०२३ मध्ये ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ती नव्याने आणि अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू करण्यात आली. यामध्ये राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक गोशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तसेच गोशाळेतील पशुधनाच्या संख्येनुसार त्यांना १५ ते २५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले गेले.
गायींना राज्यमाता – गोमातेचा दर्जा!
एक गो सेवक म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच गो मातेचा सन्मान केला आहे. गो मातेच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांमध्ये शिरोबिंदू ठरला तो म्हणजे देशी गायींना ‘राज्यमाता – गोमाता’ हा सन्मान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय. ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाद्वारे देशी गायींच्या भारतीय संस्कृतीतील स्थानाचा पुनर्विचार करत, त्यांच्या दुधाचे पोषणमूल्य, पंचगव्य चिकित्सा पद्धतीतील उपयोग आणि सेंद्रिय शेतीत शेण व गोमुत्राचा असलेला मोलाचा वाटा या सर्व बाबींचा विचार करून गायीला हा सन्मान देण्यात आला. मराठवाड्याची देवणी, पश्चिम महाराष्ट्रातील खिल्लार, विदर्भातील गवळाऊ, उत्तर महाराष्ट्रातील डांगी आणि लालकंधारी यासारख्या स्थानिक जातींचे जतन, पुनरुत्पादन आणि संवर्धन हा सुद्धा या धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन
राज्यात देशी गायींच्या संख्येत सातत्याने होणारी घट लक्षात घेता, त्यांचे जतन आणि संवर्धन ही काळाची गरज बनली आहे. देशी गायींची उत्पादनक्षमता आणि प्रजननक्षमता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर देशी गोवंशाच्या संवर्धनाचे आणि त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या पशुजन्य उत्पादनांचे महत्त्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे, तसेच देशी गायी पाळणाऱ्या शेतकरी व पशुपालकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हेही तितकेच आवश्यक ठरते. या सर्व बाबींचा विचार करून, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस ‘शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिवसाच्या माध्यमातून जनजागृती आणि प्रत्यक्ष कृतीद्वारे देशी गोवंशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे केला जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या उपक्रमांनी महाराष्ट्रात गोवंश संवर्धनाच्या दृष्टीने एक सशक्त पायाभूत रचना उभारली गेली. गायींना फक्त श्रद्धेने नव्हे तर वैज्ञानिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहण्याची भूमिका तयार केली. तसेच ग्रामीण भागात रोजगार, नैसर्गिक शेतीला चालना, तसेच देशी पशुधनाचे संवर्धन हे उद्दिष्ट एकाच वेळी साध्य केले.