पावसाळी अधिवेशन महाराष्ट्र २०२५: जनसुरक्षा, खनिकर्म, कुंभमेळा आणि मकोका सुधारणा विधेयक मंजूर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात अत्यंत महत्त्वाची विधेयके मंजूर केली आहेत. या विधेयकांमुळे राज्याची अंतर्गत सुरक्षा तसेच धोरणात्मक आणि कायदेशीर रचनेत महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. यामध्ये ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक, २०२५’, ‘गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण अधिनियम, २०२५’, ‘नाशिक – त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम, २०२५’ आणि ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका), १९९९, सुधारणा विधेयक’. या चार विधेयकांचा समावेश आहे. या विधेयकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारने नवे कायदे आणले आहेत. ज्याद्वारे राज्यातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील नियोजन, प्रशासन आणि नियंत्रण या बाबी अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ या काळात मुंबई विधान भवन येथे पार पडले. हे अधिवेशन विविध विषयांवरील चर्चा, विधेयके आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चर्चेचे ठरले. पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२५ या कायद्याची. राज्य सरकारने शहरी नक्षलवाद आणि दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या कायद्यांतर्गत गुन्हा करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद असून, याच्या अंतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी आणि खटल्यासाठी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली.

महाराष्ट्र जनसुरक्षा २०२५; महाराष्ट्रातून नक्षलवाद होणार हद्दपार

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२५ यावर विरोधकांनी अनेक प्रकारचे आक्षेप घेतले होते. यात प्रामुख्याने नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत होता. यासाठी राज्य सरकारने महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहातील सर्व पक्षीय सदस्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीकडे जवळपास १२,५०० सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. त्या सूचनांचा विधेयकात अंतर्भाव करून त्यानुसार नवीन तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० जुलै रोजी हे विधेयक विधानसभेत मांडले आणि ते बहुमताने मंजूर देखील झाले.

भारतातील नक्षलप्रभावित राज्ये असलेल्या आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये अशाप्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात विदर्भातील काही भाग नक्षलप्रभावित आहे. पण आपल्याकडे अशाप्रकारचा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि आपल्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या संघटना व व्यक्तींवर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्र सरकारच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष जनसुरक्षा विधेयक आणले. हा कायद्यातील तरतुदी या अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या आहेत. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींचा नायनाट होण्यास मदत होणार आहे. या कायद्यांतर्गत देशाच्या व राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्ती, नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई करता येणार आहे.

गडचिरोली खनिकर्म प्राधिकरण; स्थानिक विकासाच्या दिशेने पाऊल

खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्माचा विकास, आदिवासींच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न, पर्यावरणीय संवर्धन, महसुलाचे योग्य वाटप आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण अधिनियम, २०२५ हे विधेयक मंजूर करून घेतले. या विधेयका अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या प्राधिकरणाला खाण परवाने देणे, महसुलाचे नियोजन, आदिवासी हितसंबंधांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय निकष पाळण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. गडचिरोलीत लोहखनिज, हेमॅटाईट, मॅग्नेटाईट, चुनाखडी, डोलोमाईट आणि कोळशाचे मोठे साठे आहेत. या साठ्यांचा औद्योगिक विकासासाठी मोठा फायदा होणार आहे. प्राधिकरणामुळे स्थानिकांचा या खनिज संपत्तीवरील हक्क सुनिश्चित होणार असून, गडचिरोलीतील विकास अधिक समावेशक आणि शाश्वत होण्यास मदत होणार आहे.

नाशिक – त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण; धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवस्थापनाला गती

दर १२ वर्षांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हे भारतातील एक प्रमुख धार्मिक आणि सांस्कृतिक आयोजन असून, यामध्ये देश-विदेशातून कोट्यवधी भाविक सहभागी होतात. या धार्मिक मेळ्याचे व्यवस्थापन, सुरक्षा, स्वच्छता, वाहतूक आणि मूलभूत सेवा यांचे नियोजन अधिक परिणामकारकपणे करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक – त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिनियम, २०२५ मंजूर केला आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने २०१७ मध्ये प्रयागराज प्राधिकरण स्थापन करून कुंभमेळ्याचे व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध आणि नियोजित केले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ४ जून २०२५ रोजी अध्यादेशाद्वारे नाशिक कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करून त्याचे ३० जून रोजी विधानसभेत विधेयक रूपाने कायद्यात रूपांतर केले. प्राधिकरणामध्ये विविध विभागांचे प्रमुख सदस्य म्हणून सहभागी असून, त्याचे अध्यक्ष नाशिक विभागाचे आयुक्त असतील. नाशिकचे जिल्हाधिकारी आणि विशेष पोलीस महासंचालक हे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. प्राधिकरणाला कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पायाभूत सुविधा, भाविकांची सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, स्वच्छता, वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्था यासाठी संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांना निर्देश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यामुळे प्रत्येक कुंभमेळा अधिक सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित होईल अशी अपेक्षा आहे.

मकोका कायद्यात सुधारणा; अमली पदार्थ गुन्हेगारीच्या चौकटीत

राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या गुन्ह्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी अमली पदार्थांविरोधी कायदा महाराष्ट्र सरकारने अधिक कडक करण्याचा निश्चय केला आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मध्ये सुधारणा करून अमली पदार्थ संबंधित गुन्ह्यांचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. आतापर्यंत केवळ संघटित टोळ्यांविरोधातच मकोका लागू करता येत होता, मात्र आता अमली पदार्थांच्या उत्पादन, वाहतूक, वितरण आणि तस्करीमध्ये गुंतलेल्या टोळ्यांवरही मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई शक्य होणार आहे. या सुधारणेमुळे पोलिसांना मोठ्या प्रमाणात अधिकार मिळणार असून, त्यांना १८० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करता येईल, जामिनासाठी कडक अटी राहतील, आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुली जबाबालाही कायदेशीर मान्यता मिळेल. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात ७३,००० अमली पदार्थ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, त्यातून १०,००० कोटींहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा कायदा आणि त्यातील सुधारणा अत्यंत वेळेवर आणि आवश्यक ठरली आहे.

अमली पदार्थांच्या तस्करीवर ‘टास्क फोर्स’ची विशेष नजर!

राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रसारामुळे तरुण पिढीचे आयुष्य संकटात सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर, गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अमली पदार्थविरोधी झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्यास सुरुवात केली. या धोरणानुसार, अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री आणि साठवणुकीविरोधात कठोर कारवाई सुरू केली. राज्य सरकारने यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनीट स्थापन केले. या युनीटमार्फत अमली पदार्थांची जप्ती, जप्त केलेल्या मालाची प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून टेस्टिंग, यात सहभागी असलेल्या गुन्हेगाऱ्यांचा तपास आणि जलद गतीने न्यायालयीन कारवाई करण्यासाठी कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण केली. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या तपास प्रक्रियेला गती आली असून, गुन्हेगारांवर लगेच कारवाई करणे शक्य होऊ लागले आहे.

याशिवाय, अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांवर आता फक्त एनडीपीएस कायद्यातूनच नाही, तर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत ही कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे अशा प्रकरणातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करता येणार आहे. अमली पदार्थांचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि त्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. तसेच, ड्रग्ज प्रकरणांतील खटल्यांना उशीर होऊ नये आणि गुन्हेगारांना वेळेत शिक्षा मिळावी. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे विशेष फास्ट ट्रॅक ड्रग्स कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे मकोका (MCOCA) कायदा?

MCOCA म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999). हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९९९ साली लागू केला होता. त्याचा उद्देश संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे हा आहे. सुरुवातीला तो मुंबईतील अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवादी संघटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. मकोका कायद्यामध्ये अनेक कडक तरतुदी आहेत. ज्यामध्ये आरोपींसाठी वाढीव अटकेचा कालावधी, जामिनाच्या कडक अटी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुली जबाबाची ग्राह्यता यांचा समावेश आहे. तसेच, गंभीर गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत प्रमाणित ९० दिवसांच्या तुलनेत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना १८० दिवसांचा कालावधी मिळतो.

वर नमूद केलेल्या या कायद्यांमुळे राज्यातील नक्षली कारवायांना आळा बसणार असून त्या समूळ नष्ट होणार आहेत. तसेच राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराला चालना मिळणार आहे, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनांचे नियोजन अधिक व्यावसायिक होणार आहे आणि संघटित गुन्हेगारीविरुद्धचा लढा अधिक प्रभावीपणे लढता येणार आहे. ही विधेयके येणाऱ्या काळात कायद्याच्या रुपाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय पातळीवर दूरगामी परिणाम घडवणारी ठरतील.