महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आता अधिक प्रभावीपणे कार्य करणार आहे, कारण या कक्षाला केंद्र सरकारकडून Foreign Contribution Regulation Act (FCRA प्रमाणपत्र) अंतर्गत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. यामुळे आता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष (CM Relief Fund) किंवा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाला (CM Medical Relief Fund) थेट विदेशातून आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टिने हे एक ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे.
देशभरात FCRA प्रमाणपत्र मिळवणारा हा पहिलाच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ठरला आहे. यामुळे महाराष्ट्राला सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सेवांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून मदतीची दारे खुली झाली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे आणि केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या परवानगीने हे शक्य झाले आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे एप्रिल महिन्यात परवानगी मागितली होती. महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष’ हा १९६७ पासून कार्यरत आहे. १९५०च्या मुंबई धर्मादाय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची (सीएमआरएफ) स्थापना धर्मादाय संस्था म्हणून करण्यात आली होती. त्यामुळे या संस्थेला परदेशातून देणगी स्वीकारण्यासाठी परदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत परवानगी घेणे गरजेचे होते.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ट्रस्टची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ट्रस्ट मार्फत नैसर्गिक आपत्ती व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारणांनी पीडित असलेल्या व्यक्तींना उपचारासाठी अर्थसहाय्य पुरवले जाते. तसेच महागड्या आजारांवरील शस्त्रक्रियांकरीता सरकारद्वारे मदत पुरवली जाते. महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी शासन निर्णय प्रसिद्ध करून १२ प्रकारची ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये निश्चित केली आहेत. यामध्ये दुष्काळ तसेच नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्यांना मदत करणे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटीची उद्दिष्ट्ये पूर्ण करणाऱ्या संस्थांना किंवा कंपनीला आर्थिक मदत करणे, शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सरकारी योजनांना मदत करणे तसेच कोविड-१९ विषाणू सारख्या आपत्तीजनक परिस्थितीत लोकांना मदत करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
१. राज्यातील तथा देशातील नैसर्गिक आपत्तीतील आपदग्रस्तांना निकषांच्या अधीन राहून आर्थिक व इतर स्वरूपात मदत करणे. यामध्ये आपत्तीदरम्यान जी सरकारी मदत दिली जाते. त्या व्यतिरिक्त ही मदत आहे.
२. जातीत दंगलीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांना, तसेच जखमी व्यक्तींना आणि मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या व्यक्तींना निकषांच्या अधीन राहून आर्थिक व इतर स्वरूपातील मदत करणे.
३. नक्षलवाद्यांच्या हल्लात हत्या झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना व वारशांना, जखमी झालेल्या व्यक्तींना निकषांच्या अधीन राहून आर्थिक व इतर स्वरूपातील मदत करणे.
४. हृदयविकार, किडनी, मूत्रपिंडरोपण, मेंदू व कर्करोग आदी गंभीर स्वरूपाच्या रुग्णांना शस्त्रक्रिया व उपचाराकरीता अर्थसहाय्य करणे.
५. अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारशांना व जखमी व्यक्तींना निकषांच्या अधीन राहून आर्थिक मदत करणे. यामध्ये मोटार, रेल्वे, विमान आणि बोट अपघात वगळण्यात आले आहेत.
६. अपंग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना वेगवेगळ्या पातळीवर मदत करणे.
७. शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संमेलने, परिषदा, चर्चासत्रे यांच्या आयोजनाकरीता देणगी स्वरूपात मदत करणे.
८. शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत करणे.
९. दुष्काळ तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना मदत करताना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सुधारणा, विकास कामे, प्रतिबंधात्मक योजना यासाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अन्वये स्थापित झालेल्या ना नफा तत्वावरील कंपन्यांना आर्थिक मदत करणे.
१०. यापूर्वी स्थापित झालेल्या कोणत्याही सीएसआरची (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी) उद्दिष्ट्ये पूर्ण करणाऱ्या संस्थेला किंवा कंपनीला आर्थिक मदत करणे.
११. राज्यातील शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबिय यांनी शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेला आर्थिक मदत करणे.
१२. कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असला तरी भविष्यात कोविड किंवा कोविड सदृश्य अन्य संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव उद्भवल्यास तो रोखणे तसेच त्यावरील उपचारांसाठी अद्ययावत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांनी महाराष्ट्र राज्य सुसज्ज असणे आवश्यक आहे. याकरीता सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिने पायाभूत सोयीसुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून (कोविड-१९) अर्थसहाय्य देणे.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी अंतर्गत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष स्थापन केला होता. या कक्षाच्या माध्यमातून दुर्धर आजारांवरील उपचारांकरीता रुग्णांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे. २०१५ पासून या कक्षाच्या माध्यमातून वैद्यकीय उपचार अधिक प्रभावीपणे होऊ लागले. गरजू रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात महागड्या उपचारांसाठी मदत मिळू लागली. अनेक रुग्णांनी या कक्षाच्या माध्यमातून अवघड आणि महागड्या शस्त्रक्रिया, तसेच इतर अत्यावश्यक उपचार मिळवून पुन्हा एकदा आनंदी जीवनाचा मार्ग मिळवला आहे. तसेच या यंत्रणेची पुनर्रचना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती अधिक लोकाभिमुख केली आहे. जिल्हा स्तरावरही मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची सेवा गतिशील झाली आहे. सिंगल डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अधिक सुलभतेने मदत कशी मिळवता येईल, यावर सरकार काम करत आहे.
२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने देशभरातील २४५ संस्था व संघटनांना FCRA अंतर्गत परदेशी देणगी घेण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यात महाराष्ट्रातील ४० संस्थांचा समावेश होता. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष या अधिकृत सरकारी यंत्रणेचा यात समावेश झाल्याने ही संख्या ४१ झाली आहे. अशाप्रकारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षासाठी FCRA प्रमाणपत्र मिळवणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. परदेशात राहून राज्याची आणि देशाची सेवा करणारे अनेक हात आहेत. पण सरकारच्या नियमांमुळे त्यांना हवी तशी मदत करता येत नव्हती. ही अडचण लक्षात आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या गृह विभागाशी चर्चा करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाला FCRA प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय गृह विभागाने त्वरित प्रतिसाद देत महाराष्ट्राच्या या कक्षाला परदेशातून देणगी स्वीकारण्यास मान्यता दिली. हा निर्णय राज्यातील गरजू रुग्णांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. CM Relief Fund च्या माध्यमातून आता देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही मदत मिळून अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: