मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि. ३ जून) राज्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग (Maharashtra State Scheduled Tribes Commission) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या आयोगासाठी आवश्यक असणारी पदे, आयोगासाठी जागा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग हा देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जाती, जमाती आयोग
२००३-०४ या आर्थिक वर्षात तत्कालीन राज्य सरकारने सामाजिक न्याय या संकल्पनेवर आधारित राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सरकारने या अर्थसंकल्पात सामाजिक जबाबदारी, सामाजिक न्याय निर्देशांक, सामाजिक विलिनीकरण आदी गोष्टींचा समावेश त्यात केला. या सर्व गोष्टींचा सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांशी संबंध येत असल्याने त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच अनुसूचित जाती, जमाती या समाजातील लोकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थितीचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना सुचविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी अनुसूचित जाती, जमाती आयोग नेमण्याबाबत २५ जुलै २००३ रोजी विधानसभेत घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकारने १ मार्च २००५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ‘अनुसूचित जाती, जमाती आयोगा’ची स्थापना केली होती. या आयोगाला राज्य सरकारने ३० जून २००९ पर्यंतची मुदत दिली होती. पण राज्य सरकारने या आयोगाला वेळोवेळी मुदतवाढ दिली. त्यानुसार आजही महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग कार्यरत आहे. आयोगातर्फे मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी थेट कोणतेही आर्थिक योजना राबवली जात नाही.
अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे कार्ये
- अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे.
- अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे. अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे.
- शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या, कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे.
- अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे.
आदिवासींच्या विकासासाठी फडणवीस सरकारचा पुढाकार
देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची (Maharashtra State Scheduled Tribes Commission) स्थापना करण्यामागे काही महत्त्वाचे उद्देश व कारणे आहेत. यातून प्रामुख्याने अनुसूचित जमातींच्या (Scheduled Tribes – STs) सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीतील लोकांच्या समस्या आणि मागण्यांचा अभ्यास करून त्यानुसार त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोगाची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्यांच्यासाठी प्रभावी योजना राबवण्यासाठी, धोरणे व उपक्रम तयार करण्यासाठी आयोगाला राज्य सरकारकडे शिफारस करता येणार आहे. त्यांचे घटनात्मक, कायदेशीर व सामाजिक हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिने आयोगाची मदत होणार आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातींशी संबंधित घटनांमध्ये स्वतंत्र चौकशी व शिफारसींसाठी स्वतंत्र आयोगाची मदत होणार आहे.
अनुसूचित जमातीतील समुदाय हा अनेक वर्षांपासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल स्थितीत राहत होता. पण आता त्यांच्यामध्ये स्वत:च्या अधिकारांची जाणीव वाढू लागली आहे. त्या अधिकारांना आणि मागण्यांना आयोगाच्या माध्यमातून कायद्याचे बळकट अधिष्ठान मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या आयोगाची स्थापना करून अनुसूचित जमातींसाठी एक अधिक सक्षम, स्वतंत्र व लक्ष केंद्रीत यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे सरकारच्या धोरणांमध्ये त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग होण्यास मदत होणार आहे. तसेच यातून आदिवासींच्या कल्याणासाठीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व प्रभावीपणे राबवली जाईल.
संबंधित लेख: