मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दि. २० मे २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे या धोरणाचे ब्रीदवाक्य आहे. हे ब्रीद पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणात विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिक, तर नोकरी करणाऱ्या महिलांपासून ते अल्प उत्पन्नधारकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले.
राज्य सरकारने तब्बल १८ वर्षानंतर राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ जाहीर केले. यापूर्वी २००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणात राज्य सरकारने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण आणि इतर आपत्तींचा विचार करून पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याचा निश्चय केला आहे. घरे बांधण्याबरोबरच राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरणाचा अवलंब करताना नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी १० वर्षापर्यंत भाडेतत्त्वावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त या धोरणातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आपण जाणून घेणार आहोत.
रखडलेल्या योजनांना प्राधान्य
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या २२८ रखडलेल्या योजनांना प्राधान्य देत त्या मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विविध कारणांमुळे हे रखडलेले प्रोजेक्ट मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल या संस्थांसोबत भागीदारी करून ते मार्गी लावण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली.
पुनर्विकास इमारतींना प्रोत्साहन देणार
पूर्वी सुरूवातीला ज्या एसआरए (Slum Rehabilitation Authority) आणि पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना चांगल्या अमेनिटीस पुरवण्यात आल्या नव्हत्या. अनेक इमारतींमध्ये पार्किंग, लिफ्ट, लॉबीच्या समस्या आहेत. अशा इमारतींचा पुनर्वसन प्रकारामध्ये अंतर्भूत करून त्याचा विकास करणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक (Incentive FSI)देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा ३३ (७) अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्यास मंजुरी दिली. तसेच एकाच परिसरातील अनेक झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना एकात्मिक दृष्टिकोनातून समूह पुनर्विकासाला (Cluster Development) प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मुंबई बाहेरील पुनर्वसन प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हरित इमारतींना प्रोत्साहन
निसर्गाचा समतोल राखत हरित इमारतींना प्रोत्साहन देत, उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी परिसर विकास, इमारतींच्या छतावर बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहरामध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला जाणार आहे. या गोष्टींचा यामध्ये योग्य पद्धतीने समावेश व्हाव आणि त्यात समन्वय राखला जावा यासाठी राज्य सरकारतर्फे बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या मदतीने ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पूर, भूकंप आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा विचार करून नवीन बांधकामाची योजना आखली जाणार आहे.
२० हजार कोटींचा महाआवास निधी
नीती आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यात गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्य स्तरावर २० हजार कोटी रुपयांचा महाआवास निधी स्थापन करण्याचा निर्णय या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने घेतला आहे. या महाआवास निधीद्वारे राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा स्वयंपुनर्विका निधी स्थापन केला जाणार आहे.
सरकारी जमिनींचा डेटाबेस तयार करणार
२०२६ पर्यंत सरकारी विभागांच्या समन्वयाने घरे बांधण्यासाठी योग्य जमिनींचा डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. या डेटाबेसच्या आधारे नवीन प्रकल्पांच्या योजना तयार केल्या जाणार आहेत. २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न (एलआयजी) गटांसाठी ३५ लाख घरे बांधली जाणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारकडून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यासाठी राज्य सरकार म्हाडा, सिडको आणि खाजगी विकासकांची मदत घेणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे तयार केली जाणार आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकार सीएसआर निधीचाही वापर करणार आहे. त्याचप्रमाणे औद्योगिक वसाहतीतील २०% भूखंडांपैकी १० ते ३०% जागा या निवासी उपयोगासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णयदेखील राज्य सरकार घेणार आहे. ज्यामुळे कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच घरे उपलब्ध होतील.
महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण धोरण २०२५ हे भविष्यातील शहरीकरणाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आखले गेले आहे. या धोरणात समाजातील विविध घटकांचा विचार करून त्यांच्या गरजांना अनुकूल, पर्यावरणास हितकारक, परवडणारी आणि शाश्वत घरे निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शक व कार्यक्षम अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे. माझे घर, माझा अधिकार या ब्रीदवाक्याशी सुसंगत असलेल्या या धोरणामुळे राज्यातील लाखो कुटुंबांचे ‘स्वप्नातील घर’ वास्तवात साकार होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
संबंधित लेख: