पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्हा हा तसा सधन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पण या जिल्ह्यातील काही तालुके वर्षानुवर्षे दुष्काळी तालुके म्हणून ओळखले जातात. या दुष्काळी तालुक्यांंसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सिंचनाच्या योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात धूळखात पडल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करणाऱ्या योजना म्हणजे उमरोडी, जिहे-कठापूर, बोंधारवाडी, टेंभू या योजना २०१४ पर्यंत बंद पडल्या होत्या. पण २०१४ नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली साताऱ्यातील या सर्व सिंचन प्रकल्पांचे काम पुन्हा सुरू झाले. या प्रकल्पांना भरघोस निधी देण्यात आला आणि आता हे प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.
सातारा जिल्हा विकास प्रकल्प | Satara Development Plan in Marathi
टेंभू उपसा योजनेच्या ४०८८ कोटीच्या खर्चास मान्यता
सातारा जिल्ह्यातील टेंभू उपसा योजनेच्या ४०८८ कोटी रुपयांच्या खर्चास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंeत्रिमंडळाच्या २० डिसेंबर २०१८ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा सांगली, सोलापूरसह सातारा जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त भागातील गावांना होणार आहे. टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून टेंभू गावाजवळ कृष्णा नदीवर बॅरेज बांधून २२ अब्ज घनफूट पाणी उचलून ते सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ७ तालुक्यातील ८० हजार हेक्टर क्षेत्रापर्यंत नेले जाणार आहे.
जिहे-कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन
सातारा जिल्ह्यातील बोराटवाडी येथे गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजने अंतर्गत (जिहे-कठापूर) आंधळी उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २२, जून २०२३ रोजी झाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री असताना माण-खटावचे भाग्य उजळणाऱ्या गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०२२ मध्ये या योजनेचा प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत समावेश करून याला २४७ कोटी ३४ लाख रुपये मंजूर केले होते. जिहे-कठापूर ही सिंचन योजना १,३३० कोटी ७४ लाख रुपयांची आहे. या योजनेमुळे कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुका म्हणून शिक्का बसलेल्या खटाव तालुक्यातील ११,७०० आणि माण तालुक्यातील १५,८०० असे एकूण २७,५०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. संपूर्ण माहिती जाणून घ्या> जिहे-कठापूर योजना
अनपटवाडीने ठरवले आणि गाव दुष्काळमुक्त झाले
कोरेगाव तालुक्यातील अनपटवाडी हे एक दुष्काळी गाव. या गावाने जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत जलसंधारणाची अनेक कामे केली आणि गावाचा कायापालट झाला. जलसंधारणाच्या कामामुळे गावातील पाण्याची पातळीच वाढली नाही तर गावकऱ्यांना पिण्यासाठी मुबलक पाणी मिळाले आणि गावातील टँकर बंद झाला.
पुणे-साताराच्या विकासातील राजकीय अडचणींवर मात
पुणे-सातारा महामार्गातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणींबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दोन जिल्ह्यातील राजकीय अडचणींचाही निपटारा करावा लागला. वैयक्तिक राजकारणामुळे जिल्ह्याचा विकास थांबला नाही पाहिजे, ही भूमिका घेऊन फडणवीस यांनी अंतर्गत राजकीय हेवेदावे मिटवण्यासाठी तत्कालीन पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधींची समिती नेमून त्याद्वारे पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी सातारा-कोल्हापूर-कागल हा सहा पदरी राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी मंजुरी दिली होती.
सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला कायमस्वरूपी जागा
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला २५ एकर जागा कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय २९ मे, २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाची जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२५ वर्षांचं स्वप्नं प्रधानमंत्री आवास योजनेतून साकार
सातारा जिल्हा कोरेगाव तालुक्यातील धामनेर येथील शालिनी पवार यांचे कुटुंब २५ वर्षांपासून पालामध्ये राहत होते. त्यांच्याकडे स्वत:ची जागा नव्हती, स्वत:चे घर नव्हते. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पवार कुटुंबियांना शौचालयासह, पक्क्या विटांचे घर बांधून दिले. केंद्राच्या या योजनेमुळे पवार कुटुंबियांना कायमचा निवारा मिळाला.
मागेल त्याला शेततळे योजनेतून भरघोस उत्पन्न
साताऱ्यातील शेतकरी रामचंद्र जाधव यांनी सरकारच्या मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून ३० बाय ३० आकाराचे शेततळे तयार करून घेतले. या शेततळ्याच्या माध्यमातून जाधव यांनी रोहयो योजनेंतर्गत शेतात डाळिंबाचे कलमे लावून त्यातून भरघोस उत्पन्न मिळवले.
आषाढी वारीसाठी ग्रामपंचायतींना ५० लाखांचा निधी
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे पंढरपूरच्या आषाढी वारीनिमित्त नगरपालिकेसाठीच्या निधीत ५ कोटीवरून १० कोटी आणि आषाढी वारी मार्गावरील पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकरिता २५ लाखावरून ५० लाख रुपये अशी दुप्पट तरतूद केली.
पोलिसांच्या आधुनिक इमारतींचे भूमिपूजन
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फलटण शहर, फलटण ग्रामीण आणि वाठार येथील पोलीस ठाण्यांचे भूमिपूजन २२ जून २०२३ रोजी केले. फडणवीस यांनी २०१४ पासून गृहमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यापासून टप्प्याटप्प्याने पोलीस ठाण्यांचे आधुनिकीकरण करण्याचे काम सुरू केले होते. २०१४ मध्ये ज्यावेळेस त्यांनी मुख्यमंत्री पदासोबत गृहमंत्री पदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यावेळी राज्यातील पोलीस ठाणे, पोलिसांच्या राहण्याच्या इमारती इतक्या जीर्ण-जुन्या झाल्या होत्या. त्यातील काही शिवकालीन तर काही शाहूकालीन होत्या. त्यामुळे फडणवीस यांनी सर्वप्रथम पोलीस हाऊसिंगच्या कामाला चालना दिली. यासाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. आताही फडणवीस यांच्याकडे राज्याचे गृहमंत्रीपद आहे. ते महाराष्ट्रामध्ये नवीन पोलीस स्टेशन, कार्यालये, आयुक्तालयांसाठी वेगवेगळ्या इमारती आणि पोलिसांना चांगली घरे बांधून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजल नियोजनास मान्यता
सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा प्रकल्पाच्या फेरजल नियोजनास राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, त्यासंबंधीचा आदेश ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी केला. यामुळे सातार्‍यातील दुष्काळप्रवण परिसराला कृष्णा प्रकल्पाचे पाणी उलपब्ध होणार आहे. या प्रकल्पातून २ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार असून, प्रामुख्याने साताऱ्यातील सातारा, कोरेगाव, माण आणि खटाव या ४ तालुक्यातील ९००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
नीरा देवघर प्रकल्पाचे भूमिपूजन
नीरा देवघर प्रकल्पा अंतर्गत नीरा देवघर उजवा मुख्य कालवा ६६ ते ८७ किमीमधील बंदिस्त नाला कालव्याच्या कामाचा शुभारंभ व भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०२४ रोजी केले. यावेळी धोम बलकवडी जोड कालवा, नाईक बोमवाडी एमआयडीसी जमीन हस्तांतरण तसेच फलटण-बारामती रेल्वे लाईन प्रकल्पांचे भूमिपूजन ही फडणवीस यांनी केले. संपूर्ण माहिती जाणून घ्या> नीरा देवघर धरण प्रकल्प
सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून गती दिली जात आहे आणि हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी भरघोस निधीही दिला जात आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासह इथल्या उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई-बंगळुरू येथे होणाऱ्या इकॉनॉमिक कॉरिडोरमध्ये म्हसवडच्या एमआयडीसीसाठी सर्व प्रशासकीय प्रस्तावांना मान्यता देऊन तिथे जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू करण्याची परवानगी दिली. एकूण देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात साताऱ्यात अनेक प्रकारची विकासकामे (Satara Development Plan) मार्गी लागली.
इतर लेख
संबंधित व्हिडिओ: