राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांसाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राच्या समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार समाजासाठी विकासाच्या नवीन संधी खुल्या होणार असून, यामुळे त्यांच्या जीवनशैलीत सकारात्मक बदल घडणार आहे. कृषी क्षेत्रातील सवलती व योजनांचा लाभ आता मासेमारी करणाऱ्या व्यवसायिकांनाही मिळणार आहे. फडणवीस सरकारची ही घोषणा म्हणजे फक्त धोरणात्मक निर्णय नाही, तर समाजातील दुर्लक्षित घटकांची दखल घेऊन, प्रत्येक नागरिकाला न्याय देण्याचा प्रशासनाचा संकल्प दर्शवणारी घटना आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मच्छीमार समाजाच्या विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या समाजाच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडून येणार आहे. शेतीसाठी ज्या पद्धतीने सरकारकडून बियाणांसाठी, खतांसाठी, अवजारांसाठी अनुदान मिळते. अगदी त्याचप्रमाणे मच्छिमारांना मत्स्यबीज खरेदीसाठी, माशांचे खाद्य खरेदी करण्यासाठी, एअरपंपसाठी, शीतगृह आणि बर्फ खरेदीसाठी सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस हे फक्त प्रशासक नाहीत. त्यांना मच्छीमारांच्या समस्यांची पूर्णपणे जाणीव आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाच्या गरजा काय आहेत आणि त्या कशा पद्धतीने पूर्ण होऊ शकतात. याचा सर्वांगिण विचार करून ते निर्णय घेतात. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत. पण ग्रामीण भागातील मत्स्य व्यावसायिक सरकारच्या मदतीपासून अनेक वर्षे दुर्लक्षित होते. त्यांना सरकारकडून आर्थिक स्थैर्य, तांत्रिक सहाय्य, वीजमध्ये सवलती अशी मदत मिळत नव्हती. तर मत्स्य व्यावसायिकांच्या अशा सर्व प्रकारच्या अडचणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Maharashtra Cabinet Decision) ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला.
मच्छिमारांच्या जीवनात परिवर्तन घडणार!
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मच्छीमारांना सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा आणि सुविधांचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत मिळणार आहे. ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर किसान क्रेडिट कार्ड आणि त्या प्रकारच्या कर्ज सहाय्य योजनेतून मच्छीमार व्यावसायिकही अल्प दरात कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र ठरणार. पिकविम्याच्या धर्तीवर मत्स्यशेतीसाठीही अल्प दरात विमा मिळणार. तसेच विजेसाठी शेतकऱ्यांप्रमाणे सौर ऊर्जेचा लाभही मिळणार. अ‍ॅक्वाकल्चरसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मत्स्य व्यावसायिकांना उत्पादनक्षमता वाढवता येणार आहे. माशांची साठवणूक आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कारखान्यांना शीतगृह व बर्फासाठी अनुदान मिळेल. मासेमारीसाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री सवलतीच्या दरात मिळतील. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांनाही नुकसानभरपाई मिळू शकते. एकूणच राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे रोजगार निर्मितीपासून ते मत्स्य व्यवसायातील उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला, मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वाचे जणू काही प्रात्यक्षिक आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने मच्छीमार समाजाला आत्मनिर्भरतेच्या वाटेवर उभे केले आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसायाच्या क्षेत्रात केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक परिवर्तनही घडणार आहे. राज्यातील प्रत्येक घटकाच्या सन्मान व प्रगतीसाठी घेतलेला हा निर्णय सर्वसमावेशक विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.