निसर्गरम्य वातावरण आणि वाईन कॅपिटल सिटी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकचा २०१४ पूर्वी हवा तसा विकास झाला नव्हता. इथल्या राजकीय नेत्यांच्या दुर्लक्षितपणामुळे नाशिक नेहमीच उपेक्षित राहिले. पण २०१४ नंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिकसाठी वेगवेगळी विकासकामे (Nashik City Development Plan) निश्चित करण्यात आली. यामध्ये प्रामख्याने २०१५-१६ मध्ये आलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची स्थापना करून या कार्यक्रमासाठी जवळपास २५०० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला. त्याचबरोबर नाशिककरांसाठी फडणवीसांनी हायस्पीड टायरबेस्ड एलिव्हेटेड मेट्रोचा प्रस्तावही केंद्र सरकारकडून मंजूर करून आणला. मुंबई ते नागपूर या ७०१ किमीच्या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गातील नागपूर ते शिर्डी या ५२० किमीच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ११ डिसेंबर २०२२ मध्ये झाले. त्यानंतर शिर्डी ते भरवीर या दुसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटनही नुकतेच झाले. लवकरच मुंबई ते नागपूर हा संपूर्ण रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होण्याच्या मार्गावर आहे.
मुंबई-पु्ण्यानंतर वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून नाशिकचा उल्लेख होतो. नाशिक महानगरामध्ये येणारी गावे झपाट्याने वाढत आहेत. नाशिक महानगराचा होत असणारा विस्तार लक्षात घेता इथे राज्य सरकारने अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालीतील परवडणारी, प्रदूषणमुक्त, हरित-ऊर्जा प्रेरक आणि विश्वासार्ह अशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला.
नाशिक विकास योजना | Nashik City Development Plan
देशातील पहिला हायस्पीड टायरबेस्ड एलिव्हेटेड प्रकल्प
देशातील पहिला हायस्पीड टायरबेस्ड एलिव्हेटेड ‘मेट्रो निओ’ प्रकल्प नाशिकमध्ये साकारला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या २८ ऑगस्ट २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. यामध्ये ३३ किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका व २६ किलोमीटरची पूरक मार्गिका यांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिसिटी आणि बॅटरी अशी दोन्ही प्रकारची व्यवस्था या प्रकल्पात असल्याने तो देशात अभिनव प्रकल्प ठरणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे २१०० कोटी रुपये इतका असून यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारसोबत नाशिक महानगरपालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यांचे आर्थिक साहाय्य असणार आहे. या प्रकल्पाला २०२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी २,०९२ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याची घोषणा केली होती.
२०१९ च्या निवडणुकानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. त्या काळात या प्रस्तावाचा पाठपुरावा न केल्यामुळे तो धूळ खात पडला. केंद्र सरकारकडूनही यावर काहीच हालचाल होत नसल्याचे दिसून आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये केंद्र सरकारला नव्याने प्रस्ताव सादर करत नाशिक रोड ते सीबीएस असा १०.४४ किमीचा टप्पा प्रायोगिक तत्त्वावर राज्य सरकारला करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली.
अश मिळाली ‘मेट्रो निओ’ला मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये विभागीय आयुक्तालयातील बैठकीत नाशिकमध्ये मेट्रो सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार शहरात मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सिडको आणि महामेट्रो कंपनीला देण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार नाशिकमध्ये २० हजारांपेक्षा अधिक प्रवासीसंख्या रस्त्यावर नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महामेट्रो कंपनीने नाशिकमध्ये नियमित मेट्रोऐवजी ‘एलिवेटेड टायरबेस मेट्रो’ चालवण्याची शिफारस केली. त्यानुसार अशी सेवा सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने दिल्लीतील राइट्स कंपनीला नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे काम दिले. दरम्यान या ‘एलिवेटेड टायरबेस मेट्रो’ प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेट्रो निओ’ असे नाव केले.
‘मेट्रो निओ’ म्हणजे काय?
मेट्रो निओ ही ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन आणि रबर टायर असलेली ट्रॉली बस प्रणाली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निओ मेट्रो ही इतर मेट्रोप्रमाणे रूळांवर न चालता रबरी टायरवर चालणार आहे. मेट्रो निओला कमी किमतीचे मोबिलिटी सोल्यूशन म्हणून पाहिले जाते. टू किंवा थ्री टिअर सिटीमधील तासाला साधारणपणे ५ ते १५ हजार प्रवासी करणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे सेवा वापरली जाते.
पुणे-नाशिक हायस्पीड
पुणे आणि नाशिक ही दोन महत्वाची शहरे अजूनपर्यंत रेल्वे मार्गाने जोडलेली नाहीत. या दोन शहरांना रेल्वेने जोडण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केला असून, या मार्गासाठी २५०० कोटींच्या निधीसाठी मंजुरी दिली आहे. या सेमीहायस्पीड ट्रेनचे काम सुरु झाले असून त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील सुरु झाली. या ट्रेनचा फक्त प्रवाशांना उपयोग होणार नाही. तर मालाची ने-आण करण्यासाठीही याचा मोठा उपयोग होणार आहे. यातून एक नवीन इकॉनॉमिक कॉरिडोर तयार होणार आहे. जो या दोन शहरांच्या प्रगतीचे कारण ठरणार आहे.
२०१५-१६ च्या सिंहस्थ कुंभमेळासाठी २५०० कोटींचे बजेट
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०१५-१६ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीची स्थापना केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी या कुंभमेळासाठी २५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याचबरोबर कुंभमेळात पाणी, वीज, निवास, सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यासाठी २२ विभागांद्वारे सूक्ष्म नियोजन केले होते.
राजकारणात कोणती व्यक्ती किती ‘बल’शाली आहे. यापेक्षा त्या व्यक्तीची राजकारणात येण्यामागची भूमिका काय आहे, हे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस हे फक्त राजकीय वारशामुळे राजकारणात आलेले नाही. त्यांनी ठरवून समाजकारणाच्या माध्यमातून राजकारणात प्रवेश केला आहे. राजकारणात सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणण्याची ताकद आहे. यावर फडणवीस यांचा ठाम विश्वास आहे आणि या विश्वासाच्या आधारावरच त्यांनी आतापर्यंतची राजकीय झेप मारली आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी अनेक समाजोपयोगी निर्णय घेतले. याच भूमिकेतून फडणवीस यांनी नाशिक जिल्ह्यासाठी विविध प्रकारचे निर्णय घेतले.
सप्तशृंगीदेवी गडावर फनिक्युलर ट्रॉली रोप-वे प्रकल्पाचे लोकार्पण
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांपैकी अर्धे शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगीदेवी गडावर देशातील पहिला फनिक्युलर ट्रॉली रोप-वे प्रकल्प उभारण्यात आला. या प्रकल्पाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ४ मार्च २०१८ रोजी झाले. या फनिक्युलर रोप-वेचे काम २००९ पासून सुरू होते. पण वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणींमुळे याचे काम लांबणीवर पडत होते. अखेर देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात याचे काम पूर्ण होऊन हा रोप-वे प्रकल्प सुरू झाला. या प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपये खर्च आला. या रोप-वे चा महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या राज्यातून दरवर्षा लाखो भाविक येतात. त्यातील अबालवृद्धांना याचा मोठा फायदा होत आहे. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग युनीट, भवानी पाझर तलावाच्या नूतनीकरणाचे लोकार्पण ही केले.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत २३०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता
नाशिक शहरात केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत २३०० कोटी रुपयांचे ५० विविध प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. यामध्ये स्मार्ट ट्रान्सपोर्टमध्ये ४०० बस खरेदी करण्याबरोबरच ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम सुधारण्यासाठी महा मेट्रो सुदधा सुरू केली जाणार आहे. नाशिक शहरातील नागरिकांना २४ तास पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या अमृत योजनेला मान्यता देण्यात आली होती. गोदावरी नदीचे सुशोभीकरण आणि जलशुद्धीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ४१६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नदी कृती कार्यक्रमांतर्गत पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, नागरिक सूचना केंद्र, सार्वजनिक वायफाय सुविधा, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आदी मान्य करण्यात आले आहेत.
केंद्राच्या MSME विभागांतर्गत नाशिकमध्ये स्टील फर्निचर व्यवसाय
केंद्र सरकारच्या MSME विभागाद्वारे राज्यातील ७ जिल्ह्यांना व्यवसायाचे विविध उपक्रम देण्यात आले. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याला स्टील फर्निचरचा व्यवसाय देण्यात आला. याबाबत केंद्राच्या मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स विभागाने २९ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये शासन निर्णय प्रसिद्ध केला.
अ‍ॅट्रोसिटी केसेससाठी स्पेशल कोर्ट मंजूर
२०१४ ते जुलै २०१८ पर्यंत अ‍ॅट्रोसिटीच्या १३४१ केसेसची नोंदणी झाली होती. त्यातील बऱ्याच केसेस प्रलंबित राहिल्या होत्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ जिल्ह्यांसाठी विशेष अ‍ॅट्रॉसिटी न्यायालये मंजूर केली. राज्यातील अ‍ॅट्रोसिटी केसेसचा निकाल लगेच लागावा यासाठी ठाणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, पुण्यासह नाशिक मध्ये विशेष न्यायालये सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. याशिवाय नाशिकमधील महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमीकरीता वर्गखोल्यांसह शैक्षणिक संकुलाचे व इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
शहराच्या विकासासाठी ‘नाशिक दत्तक’
नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये पुन्हा एकदा सिंहस्थ कुंभमेळा भरला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्याचबरोबर नाशिकचा कायापालट करण्यासाठी नाशिक शहर त्यांनी दत्तक म्हणून घेतले. Nashik City Development Plan व तीर्थक्षेत्राच्या विकासाच्या माध्यमातून एक आधुनिक शहर म्हणून नाशिकची ओळख निर्माण करण्याचा संकल्प देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडला आहे.
संबंधित लेख