महाराष्ट्रातील जलसंधारण आणि जलव्यवस्थापनात क्रांती घडवणारे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे नदीजोड प्रकल्प. पाण्याच्या तुटवड्याने त्रस्त असलेल्या राज्यातील शेती आणि उद्योगांना जीवनदान देण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आहे. महाराष्ट्राचे वॉटरमॅन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला. जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी नदीजोड प्रकल्प पुढे आणला गेला. सध्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वानंतर या भागातील लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जलसंपत्तीचे योग्य पुनर्वाटप करून, शेतीला मुबलक पाणी पुरवणे आणि पुराच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवणे, हे नदीजोड प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश आहे. याबाबत महाराष्ट्राचे वॉटरमॅन म्हणून ओळखले जाणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या प्रकल्पाचा आढावा या लेखातून घेणार आहोत.
नदीजोड प्रकल्पाचा इतिहास
नदीजोड प्रकल्पाची पहिली संकल्पना साधारण १९१९ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सिचे ब्रिटिश अभियंता ऑर्थर कॉटन यांनी मांडली होती. त्यांनी धोलाश्वेरमवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीला विजयवाडाच्या कृष्णा नदीसोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर १९३५ मध्ये सर विश्वेश्वरय्या, १९६० नंतर तत्कालीन पाटबंधारे राज्यमंत्री के.एल.राव यांनी प्रस्तावर तयार केला होता. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीची स्थापना केली. पण त्याला ही फारसे यश आले नाही. अखेर १९९९ च्या दरम्यान, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतिदल स्थापन केला. या कृतिदलाच्या माध्यमातून सुरेश प्रभू यांनी देशभरात अनेक बैठका घेऊन, दौरे करून नदीजोड प्रकल्पाचा कृती आराखडा तयार केला. पण दरम्यानच्या काळात, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार जाऊन केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वात यूपीएचे सरकार आले. त्यांनी या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर २०१४ च्या निवडणुकीत यूपीए सरकारचा पराभव होऊन केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. भाजपाने नदीजोड प्रकल्पाचा विषय निवडणुकीदरम्यान आपल्या जाहीरनाम्यातही घेतला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नदीजोड प्रकल्पासाठी विशेष समिती स्थापन केली. या समितीने नद्या जोडण्यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून हिमालयीन (१४) आणि बारमाही (१६) नद्यांचा अहवाल सादर केला. राष्ट्रीय पातळीवर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांतर्गत येणारा केन-बेटवा हा देशपातळीवरील पहिला नदीजोड प्रकल्प ठरला. दरम्यान राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पामध्ये आंध्रप्रदेशमधील कृष्णा आणि गोदावरी नदीवरील पोलावरम नदीजोड प्रकल्प पहिला प्रकल्प म्हणून गणला जातो. तो २०१५ मध्ये पूर्ण झाल्याचे म्हटले जाते.
नदीजोड प्रकल्पाची सुरूवात!
नदीजोड प्रकल्पाची सुरूवात सर्वप्रथम जळगाव जिल्ह्यापासून सुरू झाली. जळगावचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी २००५ मध्ये सिंचनाचा एक वेगळा प्रयोग राबवला होता. यामध्ये पावसाळ्यात नद्यांमधून वाहून जाणारे पुराचे पाणी नाले, ओढे आणि कालव्यांच्या मदतीने सिंचन प्रकल्पांमध्ये वळविण्यात आले होते. यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्भरण झाले. परिणामी १६ हजारांहून अधिक विहिरींना पाण्याचा स्त्रोत निर्माण झाला. या जोडणीच्या प्रयोगामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गावांना मोठा फायदा झाला होता. त्याचदरम्यान केंद्र सरकारची राष्ट्रीय नदीजोड योजना आली होती. पण या योजनेचा आवाका मोठा असल्याने आणि त्यासाठी येणारा खर्चही अधिक होता. हा पूर्व इतिहास लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने जळगावप्रमाणेच जिल्हास्तरावर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच जिल्हास्तरावरील नदी किंवा पाण्याची खोरी एकमेकांना जोडल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन सर्वप्रथम २०१७ मध्ये जळगाव जिल्हा नदीजोड प्रकल्प धोरणाचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानंतर राज्यातील सर्व नदीजोड प्रकल्पांचा जिल्हा वार्षिक योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि दुष्काळप्रवण भागांना पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये नदीजोड प्रकल्पाला गती दिली. त्यांनी चार राज्यांतर्गत आणि एक आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता देऊन याची सुरूवात केली होती. भविष्यात हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याचा निर्णय | Marathwada Nadi Jod Prakalp
२०१४ ते २०१९ या कालावधीत मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये राज्याच्या पश्चिम भागातील नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यानंतर आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ-नदीजोड प्रकल्प व राज्यांतर्गत नार-पार-गिरणा, पार गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून न राबवता ते राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राज्याच्या निधीतून राबविण्याचा निर्णय घेतला. या नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून मुंबई शहरासाठी ३१.६० अब्ज घनफूट, मराठवाड्यासाठी २५.६० अब्ज घनफूट आणि तापी खोऱ्यासाठी १०.७६ अब्ज घनफूट पाणी कोकणातून उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नदीजोड प्रकल्पांचा राज्यस्तरावर एकत्रित समन्वय साधण्यासाठी आणि त्यात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली.
वैनगंगा-नळगंगा आणि नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पांना चालना
२०२४ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडा आणि विदर्भातील सिंचनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा (Vainganga Nalganga Nadi Jod Prakalp) आणि नार-पार-गिरणा (Nar Par Girna Nadi Jod Prakalp) या नदीजोड प्रकल्पांना मान्यता दिली. या प्रकल्पांना राज्य सरकारने अनुक्रमे ८७,३४२.८६ आणि ७,०१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची मान्यता दिली. वैनगंगा-नळगंगा हा पश्चिम विदर्भाला दुष्काळमुक्त करणारा नदीजोड प्रकल्प आहे. विदर्भातील गोसेखुर्द या राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातून वाहून जाणारे पाणी वळवून ते पश्चिम विदर्भात पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी साधारण ४०० ते ५०० किमीचे नवीन कालवे बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे भविष्यात १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पातून नार, पार आणि औरंगा या तीन नद्यांच्या खोऱ्यातून १०.६४ टीएमसी पाणी नाशिकमधील सुरगाणा तालुक्यातील ९ वेगवेगळ्या ठिकाणी धरणे बांधून साठवले जाणार आहे. नंतर हे साठवलेले पाणी उपसा करून ते गिरणाच्या खोऱ्यात सोडले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा नाशिकमधील सुरगाणा, कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यातील ३२,४९२ हेक्टर आणि जळगावमधील भडगाव, एरंडोल आणि चाळीसगावमधील १७,०२४ हेक्टर असे एकूण ४९,५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून भरपूर पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशातील अधिकचे पाणी जमा करून ते पाणीटंचाई असलेल्या भागात वळवले जाणार आहे. यामुळे अधिकच्या पाण्याने निर्माण होणारी पूरस्थिती आणि काही भागात पाण्याच्या टंचाईमुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई या दोन्हीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.