निळवंडे धरण कालवे आणि आधुनिक भगीरथ देवेंद्र

३१ में २०२३ हा दिवस अहिल्यादेवी नगरमधील (अहमदनगर) म्हालादेवी, निळवंडे ग्रामस्थांसाठी १५ ऑगस्ट १९४७ पेक्षा कमी महत्वाचा नव्हता. कारण ५३ वर्षांपासून तहानलेल्या गावकऱ्यांनी या दिवशी निळवंडे धरणातील पाणी वाहताना जेव्हा पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा त्यांच्या आनंदाला पारावार राहिला नाही. निळवंडे धरणाचे लोकार्पण हा तेथील ग्रामस्थांसाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस असला तरी प्रगत महाराष्ट्रासाठी मात्र निळवंडे धरणाची शोकांतिका ही शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. कारण ५३ वर्षात या महाराष्ट्राने अनेक रथी-महारथींच्या हाती सत्तेची दोरी दिली. अनेकांनी स्वतःला लोकनेता, सिंचनमहर्षी, शेतकऱ्यांचे कैवारी, जाणता राजा म्हणवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी एखाद्या भागाला तब्बल ५ दशके पाण्यासाठी तडफडत ठेवणे, हा महाराष्ट्राच्या पुरुषार्थाला लागलेला कलंकच म्हणावा लागेल. अखेर देवेंद्र फडणवीस २०१४ साली महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांनी हा कलंक पुसायला सुरुवात केली.

अशा या ५३ वर्षांनी तयार होणाऱ्या निळवंडे धरण कालवेच्या इतिहास थोडे डोकावून बघूया…

Nilwande Dam - निळवंडे धरण
Nilwande Dam

निळवंडे धरण कालवे

निळवंडे प्रकल्प मंजूर झाला १९७० साली. त्यावेळी वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी धरणाची क्षमता ११ टीएमसी एवढी निर्धारित करण्यात आली होती व प्रकल्पाची किंमत होती ७.९ कोटी. परंतु तब्बल २५ वर्ष या प्रकल्पाची फाईल मंत्रालयात धूळ खात पडून राहिली. १९९५ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युती सरकार सत्तेत आल्यावर प्रकल्पाला गती मिळाली. प्रकल्प म्हाळादेवी ऐवजी निळवंडे येथे करण्याचे ठरविण्यात आले. महाराष्ट्राने १९७०-१९९५ या काळात वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार (३ वेळा) इतके मुख्यमंत्री झाले आणि त्यातील बहुतांश काळ मुख्यमंत्री पद हे पश्चिम महाराष्ट्राकडे होते. त्यामुळे उजनीचे पाणी बारामतीत पळविले गेले. मात्र निळवंडेवासीयांना तहानलेलेच ठेवण्यात आले.

परंतु २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना धरणाचे काम पूर्ण झाले. ४४ वर्षांच्या विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत ७.९ कोटी हुन ५,१७७ कोटीवर गेली. धरण तर पूर्ण झाले परंतु कालव्यांचे काम मात्र बाकी होते. २०१९ येईपर्यंत कालव्यांचेही काम सुरळीत सुरु होते. परंतु २०१९ मध्ये महाराष्ट्राला अपशकुन लागून वसुली सरकार सत्तेत आले आणि कालव्यांचे काम पुन्हा रेंगाळले. परंतु लोकहितासाठी देवेंद्रजींनी ‘करेक्ट कार्यक्रम केला आणि वसुली सरकार अडीच वर्षात कोसळले. त्यमुळे ३० जून २०२२ रोजी देवेंद्रजींची सत्तेत पुन्हा वापसी झाली. सरकारमध्ये स्वतःकडे उपमुख्यमंत्री पद ठेवत देवेंद्रजींनी जलसंधारण खातंही आपल्याकडेच ठेवलं. त्यामुळे गोसेखुर्द, निळवंडे यासारख्या रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना देवेंद्रजींनी बूस्टर डोज दिला. त्याचीच फलश्रुती म्हणून अवघ्या ११ महिन्यांनी निळवंडे प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले आणि कालव्यातून वाहणारे पाणी पाहून जनता गुलाल उधळत बेफाम होऊन नाचली.

Nilwande Dam - निळवंडे धरण  image
Nilwande Dam

हा संपूर्ण प्रकल्प धरण आणि कालव्याच्या जाळ्यासह १८२ किमी पसरलेला आहे. या धरणामुळे अनेक गावांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. ६८ हजार हेक्टर जमिनीचा सिंचनाचा प्रश्न संपणार आहे. हा बंधारा सुरू झाल्याने नाशिक ते अहमदनगर दरम्यानच्या १२५ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न संपणार आहे. निळवंडे धरण प्रकल्प हा अशा प्रकारचा देशातील पहिला प्रकल्प आहे, जिथे लहान वितरणांसाठी पाईपचे जाळे तयार केले जात आहे. त्यामुळे इथेही देवेंद्रजींच्या दूरदृष्टीची आणि कल्पकतेची चव महाराष्ट्राला चाखायला मिळणार आहे.

Nilwande Dam - निळवंडे धरण

२००९-२०१३ या काळात महाराष्ट्राने प्रचंड दुष्काळ पाहिला. कधी नव्हे तो जलसंपन्न पश्चिम महाराष्ट्रही कोरडा ठिक्कर पडला. परंतु २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस या तरुणाने राज्याची धुरा सांभाळत जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून अशी जलक्रांती घडविली. जी शरद पवार, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुखांसारख्या दिग्गज नेत्यांनाही घडवता आली नाही. वसंतराव नाईकांनी पाणी अडवा पाणी जिरवाचा नारा दिला, परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांनी फक्त निधी आणि एकमेकांचीच जिरवण्यात धन्यता मानली. परंतु २०१४-२०१९ या काळात देवेंद्रजींनी पाणी जिरवूनही दाखविले आणि महाराष्ट्र जलयुक्तही करून दाखविले. निळवंडे धरण असो, गोसेखुर्द प्रकल्प असो किंवा सूक्ष्म जलसंधारणाचे उपक्रम असो, एकेकाळी दुष्काळाने होरपळणारा महाराष्ट्र आज सिंचनक्षम बनला, तो फक्त देवेंद्र फडणवीस नावाच्या जिद्दी नेतृत्वामुळे. त्यामुळे देवेंद्रजींना महाराष्ट्राचा आधुनिक भगीरथ म्हटले तरी त्यात वावगे ठरणार नाही!

शासन निर्णय

ऊर्ध्व प्रवरा प्रकल्प (निळवंडे -२)च्या चतुर्थ सुधारित प्रकल्पास मान्यता – २१ जून २०१७

निळवंडे धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यावरील एकूण १७ उपसा सिंचन योजनांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता – ६ जून २०२२

मंत्रिमंडळ निर्णय

उर्ध्व प्रवरा प्रकल्पाला सुधारित मान्यता – मंत्रिमंडळ बैठक २२ फेब्रुवारी २०२३

संबंधित ट्विट्स

https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1663840196553740289
https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1717468494797930544

संबंधित विडिओ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *