एकविसाव्या शतकातील महत्त्वपूर्ण जलविकास योजनांमध्ये तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचे नाव ठळकपणे सामोरे येत आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये नुकताच १९,२४४ कोटी रुपयांचा करार झाला. या करारामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला मोठा लाभ मिळणार असून, हा जलविकासाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय ठरणार आहे.
सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये आंतरराज्य नियंत्रण मंडळाची बैठक शनिवारी (दि. १० मे) भोपाळ येथे झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तुलसीराम सिलावट, कुंवर विजय शाह आणि अधिकारी उपस्थित होते. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हा ऐतिहासिक करार झाला. २००० मध्ये झालेल्या पहिल्या बैठकीनंतर आता तब्बल २५ वर्षांनंतर ही बैठक पार पडली.
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यातील एकूण ३,५७,७८८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यातील २,३४,७०६ हेक्टर महाराष्ट्रात आणि १,२३,०८२ हेक्टर मध्यप्रदेशात येते. विशेषतः जळगाव, अकोला, बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. या भागातील खारपाण पट्ट्यांमध्ये पाण्याची समस्या सतत भेडसावत होती. आता या प्रकल्पामुळे त्या भागात पिण्याचे पाणी आणि सिंचन व्यवस्थेचा प्रश्न मिटेल आणि त्यामुळे या भागातील शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
काय आहे तापी नदी पुनर्भरण प्रकल्प (Tapi River Recharge Project)
तापी नदीतील वाहून जाणार्‍या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याच्या उद्देशाने तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ज्यामध्ये पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी अडवून ते नदीचे पुनर्भरण (रिजार्च) करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. ज्यामुळे तापी खोऱ्यातील भूगर्भजलाचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास थांबवण्यास मदत होणार आहे आणि यामुळे या भागातील लोकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार आहे. १९९९ पासून या प्रकल्पाच्या उभारणीची चर्चा सुरू होती. पण त्यानंतर त्यावर काहीच ठोस निर्णय घेतले गेले नाही. दरम्यान, २००४ मध्ये या प्रकल्पाविषयी चर्चा सुरू झाली. त्यानुसार, तापी नदीवर खारीयाघुटी येथे धरण बांधून त्यातील पुराचे वाहून जाणारे पाणी अडवले जाणार आहे. त्यानंतर कालव्यांच्या माध्यमातून त्या पाण्याचे जमिनीत पुनर्भरण केले जाणार आहे.
तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प
मध्यप्रदेशातील खरिया गुटी घाट येथे तापी नदीवर धरण
एकूण पाणी वापर: ३१.१३ टीएमसी
महाराष्ट्र: १९.३७ टीएमसी
मध्यप्रदेश: ११.७६ टीएमसी
प्रकल्पाची किंमत: १९,२४४ कोटी
तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाची सद्यस्थिती
मेगा रिचार्ज योजनेच्या सर्वेक्षण, अन्वेषण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम तसेच जीओग्राफिकल एरिअल सर्व्हे करण्याच्या कामास १२ मे २०१५ अन्वये रुपये २१.९३ कोटी रुपये किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर ‘लायडर’ सर्वेक्षणाचे काम व अन्वेषणाचे काम व इतर अनुषंगिक बाबींचा समावेश करून ३१.३० कोटी रुपये किमतीचा दुसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. हा प्रस्ताव तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून सरकारकडे आल्यानंतर त्याला दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल. दरम्यान, मेगा रिचार्ज योजनेचे अंदाजपत्रक २०२२-२३ च्या दरसुचीनुसार सुधारित करून सविस्तर संकल्पना व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच योजनेच्या सर्वेक्षण व अन्वेषणाच्या कामासाठी व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी संबंधितांना २२.४२ कोटी रुपयांचा निधी जानेवारी, २०२३ अखेर उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत दिली होती.
तापी मेगा रिचार्ज या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय योजना’ म्हणून मान्यता द्यावी, यासाठी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला निधी मिळाल्यास त्याच्या कामाला अधिक गती मिळेल, असा दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना विश्वास आहे. या बैठकीत जामघाट जलप्रकल्प आणि डांगुर्ली बॅरेज या महत्त्वाच्या योजनांवरही चर्चा झाली. जामघाट प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागपूर शहराला पुढील ३०-४० वर्षांसाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाबाबतची पुढील बैठक ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे.
तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पातून दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न सुटणार आहे. हा प्रकल्प शाश्वत ग्रामीण विकासाचा, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाचा आणि दोन्ही राज्यांमधील सहकाराचे प्रतिक ठरणार आहे. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर केंद्र सरकारने आंतरराज्य नदीजोड प्रकल्प आणि आंतरराज्य जलकरारांना गती देण्याचा काcर्यक्रम आखला होता. त्याला महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन या दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले होते.