अनेक दशके जी भूमी थेंब थेंब पाण्यासाठी व्याकुळ झाली होती, त्या भूमीत अखेर जलपूजन झाले आणि कोरडे ठाक पडलेल्या माणदेशातील ओढे, नद्या-नाल्यातून अखेर गंगा मार्गस्थ झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या दुष्काळी पट्ट्यात आलेले पाणी पाहून अनेकांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले. काहींनी तर आपला आनंद मोकळेपणाने व्यक्त करत देवेंद्रजींच्या भगिरथ प्रयत्नांनी माणदेशी गंगा अवतरली , अशा भावनाही व्यक्त केल्या.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या भगिरथ प्रयत्नांसाठी माण-खटावचे स्थानिक आमदार जयकुमार गोरे आणि हा भाग ज्या लोकसभा मतदारसंघात येतो तिथले भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचे आभार मानतात. पण हे दोन नेते मात्र याचे श्रेय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देतात. कारण त्यांच्या मते, इच्छा असेल तेथे मार्ग निघतो, हे देवेंद्रजींनी प्रत्यक्षात करून दाखवले आणि दुष्काळी भागापर्यंत कशाप्रकारे पाणी पोहचू शकते, याचे मॉडेलसुद्धा राज्यासमोर उभे केले.
राजकारणात सामाजिक आर्थिक बदल घडवून आणण्याची ताकद
राजकीय इच्छाशक्तीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून जिहे-कठापूर योजनेकडे (Jihe Kathapur Yojana) पाहिले पाहिजे. कारण माण आणि खटावमधील जनता कित्येक वर्षांपासून फक्त आणि फक्त दुष्काळाच्याच गप्पा मारत होती. आपल्या नशिबातच पाणी नाही, तर ते कुठून मिळणार, अशी स्वत:चीच समजूत घालून दिवस काढत होती. इथल्या भौगौलिक परिस्थितीमुळे इथे पावसाचे प्रमाण तसे खूपच कमी आहे. पण म्हणून हातावर हात ठेवून फक्त आलेला दिवस काढायचा हे देवेंद्रजींना अजिबात मान्य नाही. त्यांचा ठाम विश्वास आहे की, राजकारण हे असे माध्यम आहे; ज्यात सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणण्याची ताकद आहे. ती ताकद आणि इच्छाशक्ती ही जिहे-कठापूर योजनेतून दिसून येते.
जिहे-कठापूर योजना
1997: जिहे-कठापूर
1995 मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. या सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेचे मनोहर जोशी करत होते. तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात सर्वप्रथम महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा अंतर्गत माण-खटावमधील जनतेला कृष्णा नदीतील पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती. त्यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने 1997 मध्ये या प्रकल्पासाठी 269.07 कोटी रुपयांची मान्यता दिली होती. पण त्यानंतर या प्रकल्पाबाबात कोणतीही ठोस कारवाई केली गेली नाही.
2013-14 : जिहे-कठापूर (पहिली सुधारित मान्यता)
जेव्हा जेव्हा राज्यावर दुष्काळाचे सावट येते होते. त्या-त्या वेळी फक्त प्रशासकीय बैठकींचा घाट घातला गेला. 2013-14 मध्येही नेमके तेच झाले. पाण्याचा प्रश्न भेडसावू लागल्याने तत्कालीन सरकारने जिहे-कठापूर सिंचन योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. 1997 मध्ये मान्यता दिलेल्या 269.07 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला नवीन दरसूचीवर आधारित 1085.53 कोटी रुपयांची सुधारित मान्यता देण्यात आली. पण हा फक्त निवडणुकांना सामोरे जाण्याकरीता केलेला एक बनाव असल्याचे दिसून आले. कारण त्यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. शेवठी ऑक्टोबर 2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले.
नोव्हेंबर 2017 : जिहे-कठापूर (प्रथम सुधारित मान्यता प्रदान)
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर 2013-14 मध्ये दिलेल्या दरसूचीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारने 7 सप्टेंबर 2017 मध्ये या प्रकल्पावर चर्चा करून 2016-17 मध्ये या प्रकल्पाला 1085.53 कोटी रुपयांची प्रथम सुधारित मान्यता प्रदान केली. यामध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी 983.01 कोटी रुपये आणि इतर खर्चासाठी 102.53 कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली. त्याबाबतचा विस्तृत शासन निर्णय जलसंपदा विभागाने 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी प्रसिद्ध केला.
दरम्यानच्या काळात माण तालुक्यातील 6820 हेक्टर क्षेत्रासाठी आंधळी तलावावरून आंधळी उपसा सिंचन योजना व माण तलावातून डाव्या तीरावरून गुरूत्व वाहिनीद्वारे 8350 हेक्टर क्षेत्रातील जलसाठे भरण्याचा प्रस्ताव नव्याने समावेश करण्यात आल्याने या प्रकल्पाच्या किमतीत पुन्हा वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने जिहे-कठापूर योजनेला दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला.
ऑगस्ट 2019 : जिहे-कठापूर (दुसरी सुधारित मान्यता प्रदान)
सदर योजनेमध्ये नवीन प्रस्तावांचा समावेश केल्यामुळे जिहे-कठापूर प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. या दरवाढीबाबत 20 ऑगस्ट 2019 च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1330.74 कोटींच्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय अहवालास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने 30 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णयाद्वारे ही माहिती प्रसिद्ध केली. याच दरम्यान जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेचे नामकरण पंतप्रधान मोदींचे गुरु खटावचे कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजना असे करण्यात आले.
पण 2019 च्या निवडणुकांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी युतीच्या पाठीत खंजीर खूपसून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी तयार केली. या अडीच वर्षांच्या काळात उद्धव ठाकरे सरकारने या प्रकल्पाच्या निविदाच काढल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचे काम बारगळू लागले. तेव्हा राज्याचे विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्रजींनी जिहे-कठापूर योजनेचा पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेत घेण्याची विनंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली. पंतप्रधानांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा मान राखत ही योजना केंद्रीय योजनेत सहभागी करून घेतली आणि त्याला 247 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला. दरम्यानच्या काळात राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अशी जबाबदारी आली. तेव्हा 2023 च्या अर्थसंकल्पातून फडणवीस जिहे-कठापूर योजनेला 150 कोटी रुपये मंजूर केले.
जनतेच्या विकासात राजकारणला थारा नाही!
प्रमाणिक काम आणि विकासावर ठाम असलेल्या देवेंद्रजींनी नेहमीच शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले आहे. 1995 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने 1997 मध्ये जिहे-कठापूर योजनेसाठी 269 कोटी रुपयांची मान्यता देऊन काम सुरू केले. पण त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. पण 2014 मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाला दोनवेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यताही दिली. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिहे-कठापूर योजनेसाठी मागणी करणारे आमदार जयकुमार गोरे हे कोणत्या पक्षाचे आमदार आहेत, हे देवेंद्रजींनी पाहिले नाही. त्यांनी वर्षानुवर्षे दुष्काळाच्या छायेत राहणाऱ्या जनतेचा विचार करून जयकुमार गोरेंच्या पाठपुराव्याला बळ दिले आणि विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाप्रमाणेच माणदेशातील नागरिकांचे पाण्याविना होणारे हाल थांबवण्यासाठी काम सुरू केले.
आंधळी उपसा सिंचन योजनेमुळे माणचा दुष्काळ दूर होणार
गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजने (जिहे-कठापूर) अंतर्गत आंधळी उपसा सिंचन योजनेचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 22 जून 2023 रोजी झाले. डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विस्तारित टेंभू प्रकल्पासाठी एकूण 7,370 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच माण-खटावमधील 42 गावांसाठी 684 कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली.
त्यानंतर प्रशासनाने विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या 538 कोटी 65 लाख रुपयांच्या विविध कामांची 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी निविदा काढली आणि 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवर्य कै. लक्ष्मणरावजी इनामदार उपसा सिंचन योजनेचे (Laxmanrao Inamdar lift irrigation scheme) जलपूजन करण्यात आले. हे जलपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार होते. पण पंतप्रधानांना इतर कामांमुळे या कार्यक्रमास येणे शक्य झाले नव्हते.
देवेंद्रजींचे राजकारणाबरोबरच व्यवस्थापन आणि नियोजन या क्षेत्रातही हातखंडा आहे. धरणातून किंवा पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनांमध्ये पूर्वी ओपन कॅनलचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जायचा. पण देवेंद्रजींनी ओपन कॅनेलने पाणी पाठवण्यावर 2017 मध्ये बंदी घालून बंद पाईपलाईनच्या माध्यमातून पाणी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे बाष्पीभवन किंवा इतर कारणांमुळे वाया जाणाऱ्या पाण्याचे इतरत्र ठिकाणी नियोजन करता आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजनेच्या दुसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता – २० ऑगस्ट २०१९
शासन निर्णय
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना, ता. कोरेगाव, जि.सातारा या प्रकल्पास १०८५.५३ कोटींची प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता – ६ नोव्हेंबर २०१७
जिहे कठापूर उपसा सिंचन योजना, ता. कोरेगाव, जि.सातारा या प्रकल्पास १३३०.७४ कोटींची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता – ३० ऑगस्ट २०१९
संबंधित ट्विट्स
जिहे-कठापूरचा माण-खटावमधील 67 गावांना लाभ
माण तालुक्यातील 27 गावे व खटाव तालुक्यातील 40 गावे अशी एकूण 67 गावे व त्यातील 1,75,803 लाभार्थ्यांना या पाण्याचा लाभ होणार आहे. यातून या परिसरातील 27,500 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच माण आणि खटाव तालुक्यातील लोकांचा पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
संबंधित विडिओ
इतर लेख