देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवसांपासून महाराष्ट्राला एका गतिमान सरकारचा कारभार पाहायला मिळाला. शपथविधीनंतर फडणवीस सरकारला मोठ्या दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. २०१४ मध्ये पावसाच्या प्रमाणात सरासरी २० टक्के घट झाल्याने राज्यातील अनेक गावांमध्ये आणि तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती उद्भवली होती. राज्याच्या धरणातील पाण्याचा साठा ही खालावला होता. अगोदरच्या सरकारने १९ आणि २५ ऑगस्ट २०१४ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार २२ जिल्ह्यातील १९०५९ गावांमध्ये टंचाई सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यामुळे राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची स्थिती गंभीर होती. या गंभीर परिस्थितीवर कायमची मात करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलसंधारणाच्या विविध पॅटर्नचा अभ्यास करून राज्यातील दुष्काळ कायमचा नाहीसा करण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१४ मध्ये जलयुक्त शिवार ही क्रांतिकारी योजना सुरू केली.
जलयुक्त शिवार योजना
३१ ऑक्टोबर,२०१४ रोजी राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. पण या नवीन सरकारला सत्तेत स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. २०१४ मध्ये राज्यात पावसाच्या सरासरी पर्जन्यमानात २० टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाली होती. त्याचा फटका राज्यातील जवळपास १८४ तालुक्यांना बसला होता. अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. तर बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला होता. पण प्रथमच सत्तेत सहभागी झालेले आणि राज्याची प्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र या परिस्थितीला खंबीरपणे तोंड दिले. सरकारी पातळीवरून शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना जी मदत करता येत होती, ती केली. कर्जमाफी दिली, मुदतवाढ दिली. अनुदान वाटप केले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडूनही मदत घेतली. पण या नैसर्गिक प्रश्नावर फक्त प्रशासकीय उपाययोजना करून भागणार नाहीत. याचे भान देवेंद्रजींना होते. कारण त्यांना पक्के माहित होते की, बदलत्या हवामानामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाताना शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमाफी देऊन किंवा आर्थिक मदत देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही. यासाठी शाश्वत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या दृष्टिने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्वप्रथम प्रशासकीय पातळीवर १८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली आणि या समितीवर राज्यातील पीकपाणी, दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्येक आठवड्याचा आढावा घेण्याची जबाबदारी सोपवली. जेणेकरून ज्या भागातील परिस्थिती गंभीर आहे. तिथे तात्काळ मदत पोहोचवणे शक्य होईल.
पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कायमच्या उपाययोजनांवर भर
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दररोजच्या माहितीबरोबरच सरकारने राज्यातील पाणी टंचाईच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्याच्या दृष्टिने राज्यातील जलसंधारण आणि जलसिंचनाच्या योजनांचा आढावा घेतला. यामध्ये राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्न आदी वेगवेगळ्या पॅटर्नचा अभ्यास करून जवळपास २८ योजनांचा अभ्यास करून, समाजातील विविध घटकांना एकत्रित करून, लोकसहभागातून टंचाईच्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयाद्वारे जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेत गावातील प्रत्येक व्यक्ती, सामाजिक संस्था, एनजीओ यांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग घेतला गेला. लोकांनीही या योजनेसाठी सढळहस्ते आर्थिक मदत केली. काही लोकांनी श्रमदान केले. परिणामी अनेक तालुक्यातील जमीनीतील पाण्याची पातळी वाढली. याचा अनेक गावांना फायदा झाला. परिणामी इतर गावांनीही यातील सहभाग वाढवला.
दरम्यान, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील जनतेने पुन्हा एकदा भाजपा-शिवसेना युतीला कौल दिला. पण उद्धव ठाकरे यांनी जनतेचा हा कौल धुडकावून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर घरोबा केला. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी फडणवीस सरकारने घेतलेल्या सर्व निर्णयांवर स्थगिती आणली. त्यात महाराष्ट्राच्या दुष्काळावर मात करणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेवरही स्थगिती आणली. पण २०२२ मध्ये पुन्हा राज्यातील राजकीय गणिते बदलली आणि देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ठाकरे सरकारने स्थगित केलेली जलयुक्त शिवार योजना २.o नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय १३ डिसेंबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. याचा शासन निर्णय संबंधित विभागाने ३ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध केला.
जलयुक्त शिवार अभियानाचा उद्देश
सर्वांसाठी पाणी – टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राबविण्यात आलेले उपक्रम,
- पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे. शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे.
- राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची क्षमता निर्माण करणे. तसेच ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनर्जिवीकरण करुन पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे. विकेंद्रीत पाणी साठे निर्माण करणे. पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे.
- अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेल्या जलस्तोत्रांची (बंधारे / गाव तलाव / पाझरतलाव / सिमेंट बंधारे) पाणी साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करणे / वाढविणे. अस्तित्वातील जलस्त्रोतांमधील गाळ लोक सहभागातून काढून जलस्त्रोतांचा पाणीसाठा वाढविणे. वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देऊन वृक्ष लागवड करणे.
- पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनतेत जाणीव / जागृती निर्माण करणे. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणेस प्रोत्साहन / जनजागृती करणे. पाणी अडविणे / जिरविणे बाबत लोकांना प्रोत्साहन देणे / लोकसहभाग वाढविणे.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशाची आकडेवारी
फडणवीस सरकारच्या काळात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत २२,५९३ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत ६,३२,८९६ कामे पूर्ण करण्यात आली. सरकारच्या जलयुक्त शिवार अभियान या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमामुळे २०,५४४ गावे १०० टक्के जल परिपूर्ण झाली. यामुळे २७,०८,२९७ टीसीएम इतका जलसाठा निर्माण झाला. परिणामी राज्यात ३९,०४,३९४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे २०१४ ते २०१८ या कालावधीत पुरेसा पाऊस न पडूनही जमिनीतील पाण्याची पातळी मात्र स्थिर राहण्यास मदत झाली. गावागावात विविध माध्यमातून पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरवण्याबरोबरच, धरणातील गाळ काढून त्यांना नवसंजीवनी दिल्यामुळे जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यास मदत झाली. याचकाळात राज्यातील विहिरीतील पाण्याच्या पातळीचा तुलनात्मक अभ्यासातून असे दिसून आले की, २०१४ मध्ये विहिरींमधील पाण्याची पातळी ३.०४ इतकी होती. ती २०१८ मध्ये ३.६० इतकी दिसून आली. यामध्ये ०.५६ टक्क्यांनी वाढ झाली.
विदर्भातील काही तालुक्यात तर ०.६६ ते १.५६ टक्क्यांपर्यंत पाण्याची पातळी वाढल्याचे दिसून आले. नागपूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून २२० गावात ३,५११ कामे करण्यात आली. त्यातील ३,३२० कामे पूर्ण झाली आणि या कामामुळे पावसाचे पाणी अडवले गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध झाले. वर्धा जिल्ह्यात जल युक्त शिवार योजनेतून मृत नाल्यांचे पुनरुज्जीवन केल्यामुळे, तसेच नाला पुनर्भरण प्रकल्पामुळे ऐन उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठीही पाणी उपलब्ध झाले.
कोकणातही अनेक तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत आराखडा तयार करून नवीन सिमेंट नाला बांधले गेले. त्याचबरोबर जुने सिमेंटचे नाले दुरूस्त करून घेतले. विहिरीतील गाळ काढून, गावात वेगवेगळ्या ठिकाणी कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधले. त्यामुळे इथल्या २५० हेक्टरहून अधिक जमिनीवर शेतकऱ्यांना फळबागा लावता आल्या. मे महिन्यात कोरड्या पडणाऱ्या विहिरीतून उन्हाळी पिके घेता आली. एकूणच या योजनेमुळे इथल्या जमिनीतील पाण्याची पातळी १ मीटरने वाढण्यास मदत झाली.
पाऊस कोणत्या वर्षी किती आणि कसा पडेल, हे ना आपल्या हातात ना सरकारच्या. पण शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी सोय करण्याची संधी आपल्याजवळ आहे. तीच संधी जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळाली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील १६ हजार गावे पाण्याने परिपूर्ण झाली आहेत. काही गावांमध्ये प्रत्येक उन्हाळ्यात टँकर पुरवावा लागत होता. त्यामध्ये या योजनेमुळे घट झाली. पिकांच्या उत्पादनामध्येही काही प्रमाणात वाढ झाली. एकूण जलयुक्त शिवार योजनेमुळे निसर्गाचे देणे पुन्हा निसर्गाला देण्याची सवय शेतकऱ्यांमध्ये अंगिकारली होती. यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यास मदत झाली. वर्षानुवर्षे आटलेले जलस्त्रोत स्वच्छ केले गेले. धरणातील साचलेल्या गाळामुळे पाण्याची साठवणूक वाढली. ही फक्त ठराविक वर्षांसाठी राबविली जाणारी योजना नाही. पाणी हे निसर्गाचे देणं आहे. ते जपून, काळजीपूर्वक आणि नियोजन करूनच वापरले पाहिजे आणि त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना हवीच.
जलयुक्त शिवार अभियान टाईमलाईन
१८ नोव्हेंबर २०१४ – राज्यातील पाणीटंचाईच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी, व प्रत्येक आठवड्यातील पिकपाणी स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना.
२७ नोव्हेंबर २०१४ – राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ४ हजार कोटींचा प्रस्ताव सादर. तसेच टंचाईने होरपळलेल्या गावांसाठी सरकारद्वारे विविध उपाययोजना लागू.
नोव्हेंबर २०१४ – राज्यातील जलसंधारणाच्या विविध २८ योजना एकत्रितपणे राबवण्याचा निर्णय. राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्न आदींचा अभ्यास करून एकसंध अशी जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्याचा निर्णय.
५ डिसेंबर २०१४ – राज्यात सतत उद्भवणारी पाणीटंचाई सदृश परिस्थिती विचारात घेऊन “सर्वांसाठी पाणी-टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९” अंतर्गत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याबाबत सरकारद्वारे शासन निर्णय प्रसिद्ध.
मार्च २०१५ – देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाद्वारे (२०१५-१६) जल संकल्पासाठी भरघोस तरतूद. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी १ हजार कोटींची तरतूद, सिंचनासाठी ७२७२ कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी ३३० कोटी रुपये, सिमेंट नाला बांधण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद.
२४ ऑगस्ट २०१५ – अमरावती व औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व जिल्हे, आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा अशा १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी व तिथल्या शेतकऱ्यांची दुष्काळातून सुटका करण्यासाठी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना व विशेष कृती समितीची स्थापना.
१७ फेब्रुवारी २०१६ – अनिश्चित पावसामुळे निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे योजना लागू.
४ मे २०१६ – जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामांचे स्वरूप वाढल्याने नाला खोलीकरण / रुंदीकरण, शेततळी खोदकाम तसेच गाळ काढण्याच्या कामासाठी अशासकीय संस्थांना (NGO) सहभागी करून घेण्याचा निर्णय सरकारतर्फे घेण्यात आला.
२८ सप्टेंबर २०१६ – जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवून त्यामध्ये राज्यातील जनतेचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिने सदर अभियानाच्या सकारात्मक बातम्या देणाऱ्या आणि त्या कामात चांगले योगदान देणाऱ्या पत्रकारांना पुरस्कार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
६ मे २०१७ – राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून तो शेतात वापरण्यासाठी सरकारने राज्यभर गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला.
१ मार्च २०१९ – जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राज्यातील काही दुष्काळग्रस्त गावे टंचाईमुक्त करण्यासाठी मार्च २०१९ ची मुदत देण्यात आली होती. पण २०१८-१९ मध्ये निवड करण्यात आलेल्या गावातील कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा कालावधी लागल्यामुळे योजनेची मुदत डिसेंबर २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली.
१४ ऑक्टोबर २०२० – २०१९ च्या निवडणुकानंतर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या सरकारने फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत केलेल्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश या योजनेला स्थिगिती दिली.
१३ डिसेंबर २०२२ – जून २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार जाऊन पुन्हा एकदा युतीचे सरकार आले. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात जलयुक्त शिवार २.O अभियान राबविण्यास मान्याता दिली.
शासन निर्णय
सर्वांसाठी पाणी – टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्याबाबत- ५ डिसेंबर २०१४
जलयुक्त शिवार अभियानाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्याबाबत – ७ फेब्रुवारी २०१५
जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रमांतर्गत पावसाळ्यामध्ये वृक्ष लागवड करण्याबाबत – १० जून २०१५
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत लोक सहभागाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम राबविण्याबाबत – ८ डिसेंबर २०१५
जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अशासकीय संस्थांचा (NGO) सहभाग घेण्याबाबत- ४ मे २०१६
जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या पत्रकारांना पुरस्कार देणेबाबत – २८ सप्टेंबर २०१६
जलयुक्त शिवार अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या जिल्हा,तालुका, गाव यांना पुरस्कार देणेबाबत – २८ सप्टेंबर २०१६
जलयुक्त शिवार अभियान गाव कृती आराखड्यास मान्यता देणेबाबत – २६ ऑक्टोबर २०१६
जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम राज्यातील क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रामध्ये राबविण्याबाबत – ३१ डिसेंबर २०१६
जलयुक्त शिवार अभियान : ट्रान्सफॉर्मेशन समिती स्थापन करणेबाबत – ४ ऑगस्ट २०१७
जलयुक्त शिवार अभियानात खाजगी संस्था व जनतेचा सहभाग (PPP) तत्वावर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना – २ नोव्हेंबर २०१७
जलयुक्त शिवार अभियान अंमलबजावणीस मुदतवाढ देणेबाबत – १ मार्च २०१९
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्याबाबत – १ डिसेंबर २०२०
जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 राबविणेबाबत – ३ जानेवारी २०२३
संबंधित ट्विट्स
संबंधित विडिओ