विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेला गोसीखुर्द राष्ट्रीय दर्जा प्रकल्प (Gosikhurd National Irrigation Project) हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि महत्वाकांक्षी जलसिंचन प्रकल्प आहे. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर उभारण्यात आलेल्या या बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाला १९८३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. पण मागील चार दशकांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाला महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे गती मिळत आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोसीखुर्द धरणाचे रखडलेले काम मार्गी लावण्यासाठी फडणवीस सरकारने २५,९७२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली.
प्रकल्पाचा ऐतिहासिक प्रवास
विदर्भातील भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने वैनगंगा नदीवर गोसीखुर्द येथे धरण बांधण्यास ३१ मार्च १९८३ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. तर २२ एप्रिल १९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते याचे भूमिपूजन झाले होते. गोसीखुर्द प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय किंमत ३७२.२२ कोटी रुपये होती. पण प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होऊ शकल्यामुळे २०२५ पर्यंत याचा खर्च २५,९७२.६९ कोटींवर गेला. गोसीखुर्द प्रकल्पाला २६ फेब्रुवारी २००९ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा दिला होता. हा राज्यातील एकमेव सिंचन प्रकल्प आहे; ज्याला गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी मिळणे अपेक्षित होते. पण राज्यातील महाविकास आघाडी आणि केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निधी काही उपलब्ध करून दिला नाही.
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा पुढाकार
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या गतीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली गेली. त्यानुसार प्रकल्पाच्या खर्चासाठी २५,९७२.६९ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने गोसीखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस केली होती. त्यावर राज्य सरकारने यास मंजुरी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करून घेतला होता. या योजने अंतर्गतही केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी घेण्यात आला होता. गोसीखुर्द धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पण धरणाला लागून असलेले कालवे आणि वितरिका ही कामे अजून रखडलेली आहेत. त्यामुळे धरणात पाणी असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा सिंचनासाठी वापर करता येत नाही. तर ही कामे या निधीतून पूर्ण केली जाणार आहेत. तसेच पुनर्वसन, उपसा सिंचन योजना, जलविद्युत प्रकल्पाची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
गोसीखुर्द प्रकल्पाचा लाभ आणि उद्दिष्ट
गोसीखुर्द प्रकल्पाची एकूण सिंचन क्षमता अडीच लाख हेक्टर इतकी आहे. तर या प्रकल्पातून नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील १,९६,६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. २०२२ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत १ लाख ५२ हजार ७४३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या प्रकल्पामुळे संबंधित जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होणार आहे; तर उद्योगधंद्यांना पाणी मिळून मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर जलविद्युत निर्मितीचा प्रकल्पही येथे राबविला जाणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांना नियमित सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पासाठी २४९ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. तरी काही भागात पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने यावरही भर देऊन पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प हा विदर्भातील शेती, उद्योगधंदे आणि विविध प्रकल्पांचा आधार आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात आवश्यक निधी आणि प्रशासकीय पाठबळ मिळाल्यामुळे आता तो अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे. या प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण झाले तर विदर्भातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
संबंधित लेख: