महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासात अनेक क्षेत्रांत मोलाचे योगदान दिले आहे. या भरीव कामगिरीमुळे आज महाराष्ट्र त्यांना वेगवेगळ्या विशेष नावांनी ओळखतो; जसे की, मेट्रो मॅन, महाराष्ट्राचे इन्फ्रा मॅन, वॉटर मॅन. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत देवेंद्रजींनी महाराष्ट्र सेवक म्हणून अनेक प्रकल्पांची यशस्वीरीत्या मुहूर्तमेढ रोवली. सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) सेक्टरमध्येही त्यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय ठरते. त्यांच्या १० वर्षांपूर्वीच्या दूरदृष्टी नेतृत्वामुळे महाराष्ट्र राज्य आज सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण आणि यशस्वीरीत्या वाटचाल करत आहे. त्यामुळे त्यांना ‘सोलर मॅन’ (Solar Man Devendra Fadnavis) अशी बिरूदावलीही वापरली जात आहे. तर आज आपण देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याकरीता घेतलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेणार आहोत.
सुरूवातीपासूनच सौर ऊर्जेवर भर!
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना, तसेच जुलै २०२२ नंतर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री म्हणून आणि डिसेंबर २०२४ पासून पुन्हा एकदा सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. विशेष करून शेती, ग्रामीण विकास आणि औद्योगिक क्षेत्रात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर त्यांनी भर दिला. देवेंद्रजींच्या दूरदृष्टिकोनानुसार सौर ऊर्जेचा वाढता वापर म्हणजे महाराष्ट्राला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्याचा आणि पर्यावरणीय समस्यांवर मात करण्याचा प्रभावी मार्ग ठरत आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा विचार केला तर राज्याची सौर ऊर्जेतील उत्पादनाची स्थापित क्षमता २८० मेगावॅट इतकी झाली आहे. तर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून स्थापित क्षमता १४८ मेगावॅट झाली आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यामातून राज्यात सध्या ३०५ दशलक्ष किलो वॉट तास वीज उत्पादित होत आहे. २०२०-२१ मध्ये सौरऊर्जेतून २६८ दशलक्ष किलो वॉट तास वीज उत्पादित होत होती. त्यात आता मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून २०२३-२४ मध्ये ३३२ दशलक्ष किलो वॉट तास वीज उत्पादित झाली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना
राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज उपलब्ध व्हावी. यासाठी २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले. अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. प्रायोगिक तत्वावर अहिल्यादेवी नगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या दोन ठिकाणी सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात आली होती. आता राज्यातील वेगवेगळ्या भागात ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. एकूण १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सर्व प्रकल्प मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊन राज्यात शेतीसाठी पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर निर्माण झालेल्या विजेचा पुरवठा होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने सोलर अॅग्रो पॉवर कंपनीची स्थापना केली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्प
- राळेगण सिद्धी व कोळंबी पायलेट प्रोजेक्ट (४ मेगावॉट)
- गव्हाणकुंड, अमरावती (१६ मेगावॉट)
- देगाव, धुळे (७ मेगावॉट)
- कोक, परभणी (१० मेगावॉट)
- मानवत, परभणी (१० मेगावॉट)
- नारायण डोहा, अहिल्यानगर (२.८६ मेगावॉट)
- हठ्ठा , हिंगोली (१० मेगावॉट)
- बेंडाळ, जालना (१० मेगावॉट)
- रानी उंचेगाव, जालना (१० मेगावॉट)
- गोरेगाव, हिंगोली (१० मेगावॉट)
- पिंपरवाडी, नांदेड (१० मेगावॉट)
- अराळी, धाराशिव (१० मेगावॉट)
- पेडगाव, हिंगोली (१० मेगावॉट)
- नागलवाडी, वर्धा (१० मेगावॉट)
- वाळेखिंडी, सांगली (३.३६ मेगावॉट)
- नागेवाडी, सांगली (४.२ मेगावॉट)
- सोनगाव, सातारा (४.२ मेगावॉट)
- कुंभोज, कोल्हापूर (४.४ मेगावॉट)
- बोर्गी, सांगली (२ मेगावॉट)
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी देता यावे यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना राबवली. या योजनेमुळे डिझेल आणि पारंपरिक विजेवर अवलंबून असलेले शेतकरी सौर ऊर्जेकडे वळले. ज्यामुळे त्यांच्या विजेच्या बिलात कपात झाली. शेतीला पाणी देण्यासाठी दिवसा वीज उपलब्ध झाली. त्याचबरोबर प्रदूषणही कमी झाले. या योजनेचा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा तर झालाच पण त्याचबरोबर मोठ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ झाला.सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना अवघी १० टक्के रक्कम भरून, तर विशेष घटकातील शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदान देऊन सौर कृषी पंप देण्यात आले. ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी दुसरी हरित क्रांती योजना ठरू लागली.
नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर
राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जातात. पण या योजना देखभाल दुरूस्तीच्या अभावी कायमस्वरूपी सुरू राहत नसल्याचे दिसून आले. नळ योजनेसाठी एका ठिकाणाहून पाणी उचलून नेण्यासाठी साधारण ५० ते ६० टक्के खर्च हा विजेवर होता. विजेवरील या अतिरिक्त खर्चामुळे अनेक योजना धूळ खात पडतात. त्यावर उपाय म्हणून देवेंद्र फडणवीस सरकारने या नळ पाणीपुरवठा योजनांकरीता सौर ऊर्जा योजना पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या १० हॉर्सपॉवर क्षमता असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांकरीता सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास मान्यता दिली.
शेतकऱ्यांबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सौर ग्रिड कनेक्टेड प्रकल्प आणि सौर ऊर्जा उत्पादन प्रकल्पांनाही गती दिली. अहिल्यादेवी नगर जिल्ह्यातील राहुरी येथे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या ४०० एकर जागेवर १०० मेगावॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सरकार ४७२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच पुण्यातील चाळकेवाडी येथे २५.६ मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या प्रकल्पांमुळे राज्याची सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाढणार आहे. त्यातून औद्योगिक क्षेत्राला स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा मिळणार आहे. २०३० पर्यंत राज्याच्या स्थापित क्षमतेच्या ५० टक्के वीज अक्षय ऊर्जेतून मिळवण्याचे उद्दिष्ट देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवले आहे.
सरकारकडून ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेचा प्रसार करण्यावर भर दिला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत स्थानिक पातळीवर सौर ऊर्जा योजना राबवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. नुकतेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील सादागड हेटी हे गाव ‘सौरग्राम’ म्हणून विकसित करण्यात आले. तिथल्या एका शाळेवर आणि १९ घरांच्या छतांवर प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने अंतर्गत सोलर पॅनेल लावण्यात आले आहेत. या एकूण २० किलोवॅट यंत्रणेतून महिन्याला साधारण २४०० युनीट वीज निर्मिती होणार आहे. यामुळे हे गाव ऊर्जेसाठी आता स्वयंपूर्ण झाले. सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राला पर्यावरणीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही पातळीवर फायदे झाले आहेत. सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी झाले. तसेच डिझेल पंपावर अवलंबून राहण्याची गरज ही संपली. सोलर मॅन म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या दूरदृष्टीतून शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण केले आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राला हरित ऊर्जेच्या पुढच्या पायरीवर नेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच महाराष्ट्र आज सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशीतील एक अग्रेसर राज्य बनत आहे.