असं म्हणतात की, प्रत्येक संकट नवीन संधी घेऊन येते. मात्र संकटांचा सामना करण्याची धमक अंगी असावी लागते. सध्या देशभर संकट म्हणून समोर उभा आहे कोरोनासारखा भयंकर आजार! सध्या त्यावर औषध नाही आणि ते कधी तयार होईल हेही माहित नाही. हाच प्रत्येकाची सत्वपरीक्षा पाहणारा काळ आहे. पण खरं कर्तृत्व आणि नेतृत्व दाखवावं लागतं ते राज्याच्या प्रमुखाला. कोरोनानं जगभर थैमान मांडलंय. अनेक देशांनी आणि भारतातही अनेक राज्यांनी कोरोनाला आळा घातलाय. पण महाराष्ट्राबाबत हे घडताना का दिसत नाही? महाराष्ट्रात हाहाकार का होतोय…? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाची वाटचाल कशी चाललीय., ठाकरेंच्या तुलनेत देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षाचा कारभार कसा हाकला… याचं विवेचन केलं तर यश आणि अपयशातील अंतर कळून येतं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्याचा आलेख पाहिला तर दोघांचीही ताकद कशात आहे ते दिसून येईल.
संघर्ष : देवेंद्र फडणवीसांना नागपूरमध्ये आपल्याच नेत्यांसोबत संघर्ष करावा लागला. काही काळ ते वाळीतही पडले. नंतर कसंबसं प्रदेशाध्यक्षपद मिळालं. त्यानंतर सत्ता आली आणि मुख्यमंत्रीपद मिळालं. बरं आता मुख्यमंत्री झाल्यावर दुसरा संघर्ष सुरू झाला. दर महिन्याला नवं आंदोलन! मराठा आरक्षण आंदोलन, धनगर आरक्षण आंदोलन, शेतक-यांचं आंदोलन, अण्णा हजारेंचं कधी राळेगणसिध्दी तर कधी दिल्लीतील आंदोलन, आदिवासींच्या अधिकारासाठीचं आंदोलन,.. फडणवीस सरकारला सतत पाच वर्षे आंदोलन शमवण्याचं काम करावं लागलं. आता महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर एकही आंदोलन झालं नाही, हे कौतुकास्पद आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच आंदोलनं कशी व्हायची, याचं उत्तर आता जनतेला मिळालं असेल. वास्तविक पाहिलं तर मराठा आरक्षण कोर्टात होतं. धनगर आरक्षणावर काम चालू होतं. कारण त्यांना एसटी प्रवर्गात घेतलं तर आदिवासी आंदोलनाच्या पावित्र्यात होते. शेतक-यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्या होत्या पण उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य दूर. तरीही आंदोलनं झाली. मग ठाकरेंच्या भाषेत याला राजकारण म्हणायचं का? गोरगरीबांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून निशाणा साधणं ही पद्धत तशी जुनीच होती. परंतू मागील पाच वर्षांत ती प्रकर्षानं दिसून आली. खरंतर मराठा आरक्षण आणि धनगर आरक्षण तडीस नेण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. जे राष्ट्रवादी-काँग्रेसला कित्येक वर्षं जमलं नाही, ते २-३ वर्षांत फडणवीस सरकारनं करून दाखवलं. हे का करता आलं तर प्रश्नांची जाण आणि ते प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्याची जिद्द. सामना करावा लागलेल्या प्रत्येक आंदोलनांचा, संकटांचा सामना देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यातलं १ टक्केही उध्दव ठाकरेंच्या वाट्याला आलं नाही.
प्रशासकीय कौशल्य : देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेर सर्वच संकटांचा चांगल्या पद्धतीनं बंदोबस्त केला हे विसरता येणार नाही. महाराष्ट्रासाठी नवनवीन योजना, संकल्पना राबविण्याबरोबरच प्रशासनावरील एकहाती पकड सैल होऊ दिली नाही. २०१४ पूर्वी मंत्रालयात प्रत्येक मजल्यावर काय चालायचं अन् किती बिल्डर, एजंट मंत्र्यांच्या दरवाजावर असायचे, हे सर्वज्ञात आहे. फडणवीस यांच्या काळात एजंटला खाण्यासारखं काहीच मिळालं नाही. त्यामुळे सर्व मजल्यावरील एजंट गायब झाले. भ्रष्टाचाराविरोधात लढताना एक स्पष्ट रणनीती असायला पाहीजे. फडणवीस सरकारने ती राबविली आणि त्याचा परिणामही दिसला. परंतु हे कधी घडतं.. जेव्हा तुम्ही संकटांच्या ज्वाळांमधून तावून-सुलाखून निघता. त्यासाठी मुळात तुमच्या वाट्याला संकटं यावी लागतात. उद्धव ठाकरेंचं नेमकं उलटं झालं. देवेंद्र फडणवीस यांनी चालना दिलेलं जलयुक्त शिवार असो, बुलेट ट्रेन असो, पुणे मेट्रो असो की न्हावा शेव्हा प्रकल्प… यात विद्यमान सरकारकडून कोणतीही प्रगती झाली नाही, म्हणून स्थगिती सरकार नामकारण झालं. सध्या सरकारमध्ये किती ढिसाळ काम सुरू आहे, याचं एक उदाहरण…
*२४ मे म्हणजे कालच. सकाळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईत विमानसेवा सुरू करणं अतिशय धोकायदाय असल्याचं स्पष्ट केलं. दुपारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यात विमानसेवा सुरू करणार नसल्याचं जाहीर केलं. संध्याकाळी महाराष्ट्र सरकारनं २५ विमान फे-यांना परवानगी दिली. एका दिवसात तीन वेळा बदललेले निर्णय हे नेतृत्वाच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. शिवाय महाविकास आघाडीत एकवाक्यता आणि समन्वयाचा अभाव असल्याचंही यातून दिसतं.*
प्रशासन नावाचा बैल :
सरकार चालवताना प्रशासन नावाचा बैल सतत उधळत असतो. त्याच्या नाकात कासरा घालून तो कासरा कधी ओढायचा हे तंत्र जमलं पाहिजे. तेव्हाच प्रशासन वेगात धावतं अन्यथा हा मारका बैल कधी ढुशी मारून घायाळ करेल, हे कळतंही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात आधी प्रशासनावर एकहाती पकड ठेवली. त्यामुळे यंत्रणा सुरळीत चालू राहिली. प्रशासनावरील पकड हाच उद्धव ठाकरेंचा नाजूक दुवा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं अधिकारी ऐकत नाहीत. खाजगी बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांसमोर अधिका-यांमध्ये तू-तू-मैं-मैं होते. त्यावर उद्धव ठाकरे ब्र शब्द काढत नाहीत. याची ३ उदाहरणं माझ्यासमोर आहेत.
१. कोरोना संदर्भातच्या एका व्हिडीओ कान्फरन्सिंग बैठकीत उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आयसीएमआर आणि आपले आकडे वेगवेगळे येत आहेत. त्यावर काम करायला हवं. त्यावर प्रवीणसिहं परदेशी यांनी सांगितलं की, आयसीएमआरच्या आकड्यांशी आपले आकडे जुळत आहेत. परदेशी बोलत असतानाच मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी परदेशी यांचं बोलणं रोखलं. यावर संतापलेल्या परदेशी यांनी मुख्य सचिवांकडे दुर्लक्ष करत आपलं म्हणणं मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडलं. यातून दोन अधिका-यांमधील विसंवाद दिसून आला. परंतु तो वाद मिटवण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी पुढाकार घेतला नाही.
२. किशोर राजे निंबाळकर यांना पीडब्ल्यूडी खात्यात सचिव पदावर आणण्यासाठी अशोक चव्हाण यांनी जोरदार प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री उद्धवजींकडे त्यासंबंधी प्रस्ताव पाठविला. उद्धवजींनी हिरवा कंदील दाखवला आणि बदलीचे आदेश दिले. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे फाईल गेल्यानंतर बदली होणार नसल्याचं कळविण्यात आलं. किशोर राजे निंबाळकर हे ज्युनियर असून त्यांना सचिवपदावर आणता येणार नसल्याचं सांगून मुख्यमंत्र्यांचा आदेश धुडकावला. अजोय मेहता यांनी नियमावर बोट ठेवत उद्धव ठाकरे यांचा आदेश पाळता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. यावर अशोक चव्हाण यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे विनंती केली परंतु आपल्या हाती काहीच नसल्याचे चेह-यावरचे हावभाव पाहूनच अशोक चव्हाण परतले. सध्याचं सरकार असं चालतंय.
३. महाराष्ट्र सरकारनं २०० रेल्वेची मागणी केली पण रेल्वे मंत्रालयानं रेल्वे पुरविल्या नसल्याचा थेट आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला. त्यावर लगेच १२५ रेल्वे तयार असून उद्याच कामगारांची यादी देण्याचं आव्हान पियुष गोयल यांनी दिलं. त्याशिवाय मे महिन्यातच महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची तयारी नसल्यामुळे ६५ नियोजित रेल्वे रद्द कराव्या लागल्याचा दावा पियुष गोयल यांनी केला. आता ६५ रेल्वे रद्द केल्याची माहिती प्रशासनानं उद्धव ठाकरेंपासून लपवून का ठेवली, हा प्रश्न आहे. एकिकडे केंद्रानं राजकारण करू नये, असं आवाहन करताना दुसऱ्याच क्षणी जनतेसमोर रेल्वेनं गाड्या उपलब्ध करून दिल्या नसल्याचं वक्तव्य करून राजकारणाला सुरूवात केली. इथे अनुभव कमी पडल्याचं दिसून आलं.
‘रिमोट कंट्रोल’ कुणाकडे ?
१३ आगस्ट २०१८ – याच दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी मौन सोडलं होतं. वाद होता, पुणेरी पगडीचा. त्यावेळेस उद्धवजींनी वक्तव्य केलं होतं की, ”लोकमान्य टिळकांनी इंग्रजांना सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. पवारांना तोही विचारता येत नाही. कारण डोकं ठिकाणावर असायला आधी डोकं असावं लागतं.” शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर उद्धव ठाकरेंची ही खालच्या भाषेतील टिका तेव्हा कोणालाच पचली नव्हती. तेव्हा ट्रोलर्स जमात जास्त सक्रीय नव्हती. आता तेच ‘डोकं’ उद्धव ठाकरेंच्या मदतीला आलंय. कधीकाळी बाळासाहेब ठाकरे हेच शिवसेनेचे रिमोट कंट्रोल मानले जायचे. नंतर राजकीय परिस्थिती बदलली. ज्यांना डोकं आहे का असा सवाल केला, त्यांचाच आशिर्वाद डोक्यावर घेऊन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर पुण्यातील एका सभेत शरद पवार वडिलांसारखे असल्याचं वक्तव्य उद्धवजींनी केलं. आता वडिलधा-या नेत्यालाच उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा वाचविण्यासाठी पुढे यावं लागतंय. अर्थ स्पष्ट आहे, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान होण्यासाठी पाण्यात उडी घेतली परंतु नाका-तोंडात पाणी गेल्यावर कळालं की पोहताच येत नाही. बरं पोहणं एका दिवसात येत नसतं. त्यासाठी कित्येक दिवसांचा सराव, अनुभव लागतो. शरद पवार यांना किल्लारी भूकंपाचा अनुभव आहे. बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे पूर्वी मंत्री होते, त्यामुळे त्यांनाही प्रशासनाचा अनुभव आहे. पण उद्धव ठाकरेंकडे कोणताच अनुभव नाही. मुख्यमंत्रीपदी बसून वचनपूर्ती केली, यातच काय ते समाधान.
ठाकरेंच्या मर्यादा :
शिवसेनेनं महापालिकेच्या निवडणुकीत ”करून दाखवलं”ची जाहिरात करत मुंबईच्या विकासाचा आलेख मांडला. मग कोरोनात मुंबईचा आलेख का बुडाला? पीपीई किटसह वैद्यकीय साधनसामुग्री महापालिकेकडे का नाही? इथे ठाकरेंच्या होम ग्राऊंडवरच अपयश दिसून येतं. मग महाराष्ट्रात कधी करून दाखवणार, असा प्रश्न पडतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे मुंबईपलिकडे पाहणं उद्धवजींना जमत नाही. कोरोनाच्या सुरूवातीच्या काळात केवळ मुंबई पुरतंच नियोजन करण्याकडे लक्ष दिलं गेलं. उर्वरित महाराष्ट्राकडे मात्र दुर्लक्ष झालं. पण शरद पवार यांनी राज्यातील अन्य भागांकडेही लक्ष द्यावं लागेल, अशा सूचना दिल्यानंतर विचार होऊ लागला. तिसरा मुद्दा म्हणजे, मुंबईत शिवसेनेची सर्वाधिक ताकद सेनेच्या शाखा ही आहे. शाखांचं जाळं मोठं आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटात शाखा प्रमुख कुठेच सक्रीय झालेला दिसला नाही. या शाखांचा योग्य वापर केला असता तर सरकारला मदतच झाली असती.
उद्धवजींची ”हीच ती वेळ” :
कोरोनावरून राजकारण केले जात असल्याचं ठाकरे म्हणाले. शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत होती, त्यावेळी मुंबईतील एलफिन्स्टन ब्रीज कोसळल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सरकारवर टिका केली. त्यावर आपत्तीच्या वेळी राजकारण करू नये, असे म्हणणारे उद्धव ठाकरेच होते. गारपीटीमुळे मराठवाड्याचं नुकसान झाल्यावर शरद पवारांनी तातडीने उस्मानाबादचा दौरा केला. त्यावेळी पवार राजकारण करत असल्याची टिका सामनातून केली होती. मुद्दा असा की, नैसर्गिक आपत्ती असो की, मानवनिर्मित संकट. सत्ताधा-यांच्या अकार्यक्षमतेवर टिका करून लोकांसमोर मांडणं, याला राजकारण कसं म्हणायचं? आत्तापर्यंत शिवाजी पार्कवर भाषण देऊन कोणतं विचाराचं सोनं लुटलं जायचं? तिथेही नैसर्गिक आपत्तीचं भांडवल करत ”हीच ती वेळ” समजून सत्ताधा-यांवर निशाणा साधला जात असे. त्यामुळे उद्धवजींनाही जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. ट्रोलर्स अंगावर सोडून, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, असा बालिश प्रश्न तरी राजकारणात मुरलेल्यानं विचारू नये. विरोधी पक्षाचं कामच सरकारच्या कमतरता दाखवणं आहे. या प्रश्नांना सामोरं जाण्याचं धाडस राज्याच्या प्रमुखानं दाखवण्याची ”हीच ती वेळ” आहे, हे विसरू नये.
शिवसेनेची जुनी फळी कुठे? :
एकीकडे खडसे, मुंडे नाराज असल्याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. ती व्हायलाही हवी. *परंतु शिवसेनेतच आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव आढळराव पाटील, चंद्रकांत खैरे, विजय शिवतारे हे चेहरे का गायब आहेत, याकडे फारसं कोणी लक्ष दिलं नाही.* आयुष्यभर शिवसेनेचा झेंडा खांद्यावर घेऊन पायपीट करणाऱ्या नेत्यांचा सरकार आल्यावर वाटा का नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. बरं योगायोग असा की, हे सगळेच नेते राष्ट्रवादीच्या रस्त्यातील काटा ठरत होते.
वास्तविक शिवसेना प्रमुखांचा खरा राजकीय उत्तराधिकारी राज ठाकरे होते. परंतु शिवसेना प्रमुखांचा वारस म्हणून उद्धवजींचं नाव जाहीर केलं. सगळं आयतं मिळालं. थोडाफार भाषणाचा सराव करावा लागला तेवढाच काय तो संघर्ष. परंतु कॅमे-यातून एक क्लीक करणं अन सरकार चालवताना वेळोवेळी ते ते मुद्दे क्लीक होणं, यात अनुभवाचा फरक असतो. खरंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतल्याशिवाय शिवसेनेचं राजकारण सुरू होत नाही.. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांचं नाव घेतल्याशिवाय मतं मिळत नाहीत आणि संजय राऊत यांची लेखणी बंद झाली तर दखलही घेतली जात नाही. यात उद्धवजींचं स्वतःचं काय आहे, हेच अजून सिद्ध झालं नाही. सैनिकांच्या बळावर राजा आत्तापर्यंत सुरक्षित राहिलाय. परवा संजय राऊत यांनी ट्विट केलं होतं.. महफूज सारे बादशाह, वजीर और शहजादे है… जो बेघर है तूफां में, वो महज प्यादे है ! हे ट्विट अगदी समर्पक आहे.
हुकूमशाहीची पहाट…
सध्या राज्यातल्या सरकारविरोधात कोणी चकार शब्द काढायचा नाही, असा वटहुकूम अप्रत्यक्षपणे जारी करण्यात आलाय. याचं उदाहरण म्हणजे मागील एक महिन्यातच तीन पत्रकारांविरोधात केलेली कारवाई. या कारवाईचं समर्थन करणारे ट्रोलर्स अतिशय सक्रीय दिसून आले. ट्रोलर्सनं सर्वात खालची पातळी गाठली ती माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीविषयी बोलून. अतिशय खालच्या भाषेत एखाद्या स्त्रीचे चारित्र्यहनन करणं ही महाराष्ट्राची परंपरा कधीच नव्हती. परंतु आता या परंपरेनं जन्म घेतलाय. सरकारविरोधी टिका करणाऱ्यांवरही सोशल मीडियावरील ट्रोलर्स तुटून पडत आहेत. सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलण्यास कोणी धजावत नसेल तर महाराष्ट्रात लोकशाही जिवंत आहे असं कसं म्हणायचं?
सध्या ‘पाताललोक’ या वेब सिरिजनं धुमाकूळ घातलाय. त्यात शेवटचा एक सीन आहे. पीएसआय दर्जाचा अधिकारी एका सेलिब्रिटीला तपास करण्याच्या निमित्तानं भेटतो. रोज टीव्हीवर नैतिकतेचं भाषण आणि गरीबांचा पाठीराखा अशी प्रतिमा त्या सेलिब्रिटीची असते. एका प्रकरणात सेलिब्रिटीची चौकशी सुरू होते. शेवटी तपास संपल्यानंतर पीएसआय दर्जाचा पोलिस त्या सेलिब्रिटीला म्हणतो, ”मी जेव्हा पहिल्यांदा तुम्हाला प्रत्यक्षात भेटलो तेव्हा खूप प्रभावित झालो होतो. वाटलं होतं की तुम्ही किती मोठे, कर्तृत्ववान आणि आदर्शवान व्यक्ति आहात आणि मी तुमच्यासमोर किती छोटा माणूस आहे. परंतु या तपासा दरम्यान तो भ्रम दूर झाला.” मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंना जवळून पाहिल्यानंतर असाच अनेकांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला असेल.