देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रम राबवले. या योजना व उपक्रम समाजातील या उपेक्षित घटकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आल्या. यामध्ये पुढीलप्रमाणे काही महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात तृतीयपंथीयांची लोकसंख्या साधारणत: ४० हजार ९८१ इतकी होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर/तृतीयपंथीय व्यक्तींना त्यांची लैंगिक ओळख निश्चित आणि जाहीर करण्याचे अधिकार दिल्याने तृतीयपंथीयांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नाल्सा निकाल २०१४ (राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया) प्रकरणी भारतातील तृतीयपंथी व्यक्तींना नागरिकत्व, त्यांचे अधिकार बाधित रहावे तसेच त्यांचे सशक्तीकरण व्हावे याबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ संपूर्ण देशात लागू केला. या कायद्याने अधिनियमामध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तीची ओळख, भेदभावास प्रतिबंध, ओळख प्रमाणपत्रासाठी अर्ज, ओळख प्रमाणपत्र देणे, लिंग बदल, सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी उपाय योजना, नोकरीतील भेदभाव, तक्रार निवारण यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वयंरोजगार, आरोग्य सुविधा आदी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
कौशल्य विकास आणि रोजगाराची संधी – Transgender Welfare Schemes in Maharashtra
देवेंद्र फडणवीस सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी कौशल्य विकास आणि व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले. या उपक्रमांचा उद्देश त्यांना मुख्य प्रवाहात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा होता. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना खासगी व सरकारी क्षेत्रात रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. ज्यामुळे त्यांना सन्मानपूर्वक काम करण्याची संधी मिळू शकेल. यासाठी राज्य सरकारने बीज भांडवल योजना प्रस्तावित केली.
सामाजिक कल्याण योजना – Samajik Kalyan yojana
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी घरकुल योजना – फडणवीस सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. याचा उद्देश त्यांना सुरक्षित आणि आवश्यक सुविधांनी युक्त निवास मिळवून देणे हा होता. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या खसरा क्रमांक ११९-१२० मौजा-चिखली (देव) येथील ४८३८.३१ चौ.मी. क्षेत्रावर अभिनव घरकुल योजनेंतर्गत ९ मजल्याच्या ३ इमारतींचे बांधकाम नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे करण्यात आले. या इमारतीतील एकूण २५२ घरे सवलतीच्या दरात तृतीयपंथीयांना दिल्या जाणार आहेत. तसेच तृतीयपंथीय व्यक्तींना चांगले जीवनमान जगता यावे याकरीता प्रत्येक विभागात आधार आश्रम योजना सुरू केली जाणार आहे.
आरोग्य विमा योजना – ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना वैद्यकीय गरजा भागवण्यासाठी विशेष आरोग्य विमा योजना सुरू करण्यात आल्या, ज्यात त्यांच्या आरोग्यसेवेच्या खर्चाचा समावेश होता.
ट्रान्सजेंडर कल्याण मंडळ
राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ट्रान्सजेंडर कल्याण मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. या मंडळाच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्वसन, कल्याणकारी उपक्रम आणि समाजातील समावेशासाठी काम केले जाणार होते.
कायदेशीर आणि सामाजिक समावेश
देवेंद्र फडणवीस सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना विविध सरकारी दस्तावेज, धोरणे, आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये अधिकृतरित्या समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यात त्यांना विशेष ओळखपत्रे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
आरोग्य आणि स्वच्छता उपक्रम
ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत लिंगबदल शस्त्रक्रिया आणि त्यांच्यासाठी विशेष स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे, तसेच समुपदेश करणे अशा विविध पातळीवर त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
२०१४
राज्यातील तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने प्रथमच २०१३ च्या राज्य महिला धोरणाद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तींना संवेदनशील नागरिक म्हणून मान्य करण्यात आले होते. त्या आधारे राज्यातील तृतीयपंथीयांसाठी राज्य व विभागीय स्तरावर कल्याण मंडळ स्थापन करण्यास तत्कालीन मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतल्यानुसार तत्कालीन सरकारने महिला व बालविकास विभागाच्या अंतर्गत तृतीयपंथीयांसाठी राज्य व विभागीय स्तरावर कल्याण मंडळ स्थापन केले होते. त्याचा शासन निर्णय ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक २, २८ ऑगस्ट २०१४
२०१७
तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करणे तसेच तृतीयपंथी समुदायाशी संबंधित सर्व विषय महिला व बालविकास विभागाकडून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. सदर निर्णयानंतर तृतीयपंथी व्यक्तींशी संबधित विषय महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. – शासन निर्णय ३ ऑक्टोबर २०१७
२०१८
राज्यातील तृतीयपंथीय यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने राज्य व विभागीय स्तरावर तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ स्थापन करण्याबाबतचा शासन निर्णय १३ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्यस्तरीय मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री तर विभागीय स्तरावरील मंडळाच्या अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त आहेत. याचबरोबर विविध विभागातील अधिकारी आणि तृतीयपंथी समुदायातील अभ्यासू व प्रसिद्ध व्यक्तीचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला. शासन निर्णय १३ डिसेंबर २०१८
तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची उद्दिष्ट्ये
- तृतीयपंथीय/ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना कायद्याने ओळख मिळवून देणे. त्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा करणे.
- तृतीयपंथीय व्यक्तींना सामाजिक संरक्षण मिळवून देणे.
- त्यांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होवू नये यासाठी उपाययोजना करणे.
- तृतीयपंथीय व्यक्तींना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे तसेच त्यांचा आर्थिक व सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे.
- तृतीयपंथीयांना संघटित करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे
२०१९
मोठ्या प्रमाणावर तृतीयपंथी व्यक्तींना या विधेयकाचा फायदा होणार आहे. समाजातील काही घटकांकडून तृतीयपंथी व्यक्तींचा अनादर केला जातो. तसेच त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. त्यामुळे या व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी त्यांचा छळ कमी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखील केंद्र सरकारने तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्क संरक्षण) विधेयक २०१९ ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. तसेच याला संसदेतून मान्यता मिळवून कायद्याची मान्यतादेखील दिली. या कायद्यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींचा होणारा छळ कमी होऊन त्यांना समाजातून चांगली वागणूक मिळण्यास मदत होत आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्क संरक्षण) विधेयक २०१९ ला मान्यता – मंत्रिमंडळ बैठक १० जुलै २०१९
२०२०
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) नियम, २०२० मध्ये लागू करण्यात आले. या नियमानुसार तृतीयपंथी वक्ती कोणत्या प्रक्रियेद्वारे ओळख प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात आणि त्यांना असे प्रमाणपत्र कोणत्या पद्धतीने दिले जाईल. याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी योजना, शिक्षण, सामाजिक सुरक्ष आणि आरोग्य सुविधा, जनजागृती आदींबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी २५ सप्टेंबर २०२० रोजी राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले. (https://transgender.dosje.gov.in/) या पोर्टलच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय व्यक्तींना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रासाठी डिजिटल पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली.
२०२२
तृतीयपंथीय व्यक्तींना सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे शिधापत्रिका वितरीत करताना कागदोपत्री अडचणींचा सामना करावा लागतो. तृतीयपंथीय व्यक्ती हा समाजाचा घटक असून त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा व सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील तृतीयपंथीयांना नवीन शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय २७ सप्टेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला. – शासन निर्णय २७ सप्टेंबर २०२२
२०२३
राज्यातील तृतीपंथीय व्यक्तींची सर्वांगिण प्रगती व्हावी व त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी, तसेच त्यांना भेदभावरहित वागणूक देण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व पदांच्या भरती प्रक्रियेतील अर्जात लिंग पर्याय म्हणून पुरुष आणि स्त्री या घटकांबरोबर तृतीयपंथी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ३ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आला. सदर निर्णय सरकारी, निमसरकारी, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सरकारी विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था खाजगी शाळा, कॉलेज, अनुदानित, विना-अनुदानित संस्थांना लागू आहे.
शासन निर्णय – ३ मार्च २०२३
तृतीयपंथीय व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ मध्ये तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे आणि हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि शासनाने तयार केलेल्या कल्याणकारी योजनांमध्ये त्यांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी शासन योग्य कल्याणकारी उपाययोजना करेल, अशी तरतूद आहे. त्या तरतुदीनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत ५ डिसेंबर २०२३ मध्ये बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यातील तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील शिक्षण संस्थांमध्ये शैक्षणिक फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा शासन निर्णय ७ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. – शासन निर्णय ७ डिसेंबर २०२३
तृतीयपंथीयांना ओळखपत्रांचे वाटप करण्यात आले. – ट्विट १७ ऑगस्ट २०२३
२०२४
महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला ११ मार्च २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांच्या योजना निकषानुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्याचे तृतीयपंथी धोरण २०२४ – मंत्रिमंडळ निर्णय क्रमांक २७ – ११ मार्च २०२४
तृतीयपंथीयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्राचे तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आले. सदर बैठकीत या धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करून ते जाहीर करण्यात आले. सदर धोरण ११ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आले. – शासन निर्णय ११ मार्च २०२४
राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४ प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यामध्ये उच्च व तंत्र शिक्षणाशी संबधित सुचवलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याबाबतचा शासन निर्णय १५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. – शासन निर्णय १५ मार्च २०२४
महाराष्ट्र राज्याचे तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ट्रान्सजेंडर्स / तृतीयपंथीयांनी उपयोगी पडेल असे स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याऐवजी सध्या सुरू असलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडेच हे काम सुपूर्द करण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच यामध्ये आवश्यकतेनुसार स्त्रीरोग तज्ज्ञ/मानसोपचार तज्ज्ञ आदींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर वैद्यकीय मंडळाने ट्रान्सजेंडर्स /तृतीयपंथीय यांना लिंगबदल शस्त्रक्रिया व उपचाराबाबत समुपदेशनाची मदत लागल्यास ती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. – शासन निर्णय १० जून २०२४
तृतीयपंथीयांना आरक्षण – Transgender Reservation in Maharashtra
तृतीयपंथीयाना आरक्षण देण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जात आहेत. पण १५ एप्रिल २०१४ मध्ये नालसा विरूद्ध केंद्र शासन आणि इतर यांच्यातील खटल्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारने तृतीयपंथी व्यक्तींना शैक्षणिक संस्था व सर्व प्रकारच्या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी लाभ देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. पण २०१९ च्या कायद्यामध्ये तृतीयपंथीयांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाबाबत कोणतीही तरतूद केलेली नाही.