राज्यातील काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरांत झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. मुंबईतील डोंगराळ भागापासून ते समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या परिसरात अनेक वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत. या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना दरवर्षी विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. या वस्त्यांमध्ये पावसाळ्यात दरडी कोसळणे, भूस्खलन होणे, घरांमध्ये पाणी शिरणे अशा घटना घडत असतात. ही गंभीर स्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात प्रभावी आणि समर्पक उपाययोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१० मध्ये आमदार असल्यापासून झोपडपट्टीधारकांच्या हक्कांसाठी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेपासून ते आजच्या व्यापक धोरणात्मक अंमलबजावणीपर्यंतचा हा प्रवास झोपडपट्टी पुनर्वसन उपक्रमाला एक ठोस दिशा देणारा ठरला आहे. झोपडपट्टी सुधार योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारची भूमिका आता ही फक्त घर उपलब्ध करून देण्यापुरती न राहता, एक सुरक्षित, सशक्त आणि समृद्ध शहरी जीवनशैली घडवण्याकडे वाटचाल करू लागली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात व्यापक आणि समर्पक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांच्या पुढाकाराने झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांना फक्त निवारा उपलब्ध करून थांबले नाही. तर त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण प्रक्रियेला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पारदर्शक व्यवहाराच्या माध्यमातून अधिक मजबुती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. झोपडपट्टी प्रकल्पांची स्थिती, अर्ज प्रक्रिया, त्याच्या मंजुरीचे टप्पे, लाभार्थ्यांची यादी यासारखी माहिती, लोकांनी मागणी केलेली नसतानाही सरकारने स्वत:हून संकेतस्थळावर अपलोड केली. मुंबईमधील डोंगराळ भागांमध्ये, तसेच शहराच्या मध्यवर्ती व किनारपट्टीलगत मोठ्या प्रमाणात लोक झोपडपट्ट्यांमधून राहत आहेत. या वस्त्यांमध्ये पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याच्या, भूस्खलन होण्याच्या, लोकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे या डोंगराळ झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन ही काळाची गरज बनली आहे. तसेच यामुळे शहराच्या सौंदर्यीकरणालाही गालबोट लागत आहे. एकीकडे मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय महानगर म्हणून नावारूपास येत आहे. त्या पद्धतीने शहरात पायाभूत सोयीसुविधा उभारल्या जात आहेत. पण दुसरीकडे या झोपडपट्ट्यांमुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या दृष्टीने धोरणात्मक आणि तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास करून मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेद्वारे सर्वसमावेशक निर्णय घेतले जात आहेत.
जून २०२५ मध्ये झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या बैठकीत त्यांनी, डोंगरावर असलेल्या झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून, अशा झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याजवळच पुनर्वसन करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. ज्यामुळे इथे राहणाऱ्या लोकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक जीवनात येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन, त्यांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होईल. त्यांनी या पुनर्वसन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून त्याला गती देत विविध झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांची माहिती स्वत:हून (Proactive Disclosure) प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचा (RTI) वापर न करता थेट माहिती मिळत आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पुनर्वसन प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञानाला स्थान देण्यात आले आहे. अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग व भू-सूचना संस्थेच्या सहकार्याने एमआरसॅकच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे अतिक्रमणाबाबत वेळीच अलर्ट मिळू शकतात. ज्यामुळे सरकारी यंत्रणांना अतिक्रमण रोखणे शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची प्रणाली समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या कांदळवन अतिक्रमणावर देखील लागू करण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रणालीला पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी जोडले जाणार आहे. एकूणच हे तंत्रज्ञान संपूर्ण महामुंबईसाठी वापरले जाणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने बायोमेट्रिक आधारित सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक घराची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु केले आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. बराच काळ बंद असलेल्या झोपड्यांना रेकॉर्डवर आणून त्यांच्यासाठी विशेष योजना तयार केली जात आहे. ज्यामुळे अशा झोपड्या असलेल्या जागांचा वापर नियोजन पद्धतीने केला जाणार आहे.
संयुक्त भागीदारीतून क्लस्टर योजना राबवणार
पुनर्वसन योजनेच्या कामाला गती देण्यासाठी अशा प्रकल्पांसाठी संयुक्त भागीदारीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मोठ्या परिसरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना राबवली जात आहे. यासाठी मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा एक सल्लागार सेल स्थापन करून, या योजनांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच पुनर्वसन प्रकल्पांच्या योजनांमध्ये जास्तीत जास्त एफएस आय (चटई निर्देशांक)चा वापर करून ही योजना अधिक कार्यक्षम केली जाणार आहे. पुनर्वसनाच्या या प्रक्रियेला जास्तीत जास्त पारदर्शक करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर विविध सेवा ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करण्यात देण्यात आल्या आहेत. यात वारस प्रमाणपत्र, जमिनीचे अधिग्रहण, अधिमूल्य मुदतवाढ, पत्रव्यवहार आणि तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली अशा विविध प्रकारच्या डिजिटल सेवा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे झोपडपट्ट्यांमधून राहणारे रहिवाशी, विकासक आणि प्रकल्पग्रस्त यांना अधिक सुलभ सेवा मिळणार आहेत. यासोबतच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई मोबाईल अ‍ॅपही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ज्याद्वारे नागरिकांना विविध योजनांची माहिती, अर्जाची स्थिती आणि सरकारी परिपत्रके ही एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहेत.
सातत्यपूर्ण भूमिका
झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार यावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेत सातत्य दिसून येते. २०१० मध्ये नागपूरमधील परसोडी आणि संत तुकडोजी नगरमधील कामगारांच्या झोपडपट्टीतील नागरिकांना मालकी हक्क मिळावा यासाठी त्यांनी रस्त्यावरील लढाईसोबतच, विधानसभेच्या विनंती अर्ज समितीद्वारे पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी त्या समितीने प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रशासनाला १० जुलै २००२ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित झोपडपट्टीमधील रहिवाशांना मालकी हक्क देण्याचे आदेश दिले होते. हाच त्या विषयातील सातत्यपणा राज्यस्तरीय धोरणातून दिसून येतो.
मुंबईसह पुणे, ठाणे अशा इतर शहरी भागातही झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. पुण्यात नदीकाठच्या भागांतील नागरिकांना पुराचा धोका असतो, त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन अधिक सुरक्षित ठिकाणी करण्यात येणार आहे. त्यांना भाडे तत्वावर घरे देण्याचा पर्याय देखील सरकारने खुला ठेवला आहे. राज्यातील विविध प्राधिकरणांमार्फत एकूण २२८ योजनांतर्गत २ लाख १८ हजार ९३१ घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामध्ये मुंबई महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको, एमआयडीसी आणि महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड अशा विविध सरकारी संस्थांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने झोपडपट्टी पुनर्वसन ही योजना फक्त घर देणारी योजना न राहता ती समृद्ध व सुरक्षित पुनर्वसन आणि पारदर्शक प्रशासन यांचा एक उत्तम नमुना ठरत आहे. यामुळे झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
संबंधित लेख: