महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गासाठी आरक्षणाची पुनर्रचना हे राज्याच्या सामाजिक न्याय धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. खास करून मराठा समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी हा लढा पुकारण्या आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजातील मागास घटकांना एसईबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना सर्वप्रथम १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते २०२१ मध्ये रद्द केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा २०२४ मध्ये महायुती सरकारने नव्याने १० टक्के आरक्षणाचा कायदा एकमताने विधिमंडळात मंजूर केला. त्यानंतर या आरक्षणाचा समतोल साधत आणि त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये लोकसंख्येच्या सामाजिक रचनेनुसार आणि मागास प्रवर्गांच्या प्रतिनिधित्वाच्या आवश्यकतेनुसार, गट क आणि गट ड संवर्गातील सरकारी पदांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण नव्याने निश्चित केले.
राज्य सरकारने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासह ८ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण व बिंदुनामावली निश्चित करण्याच्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ मे २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने आठही जिल्ह्यांतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि नव्याने समाविष्ट एसईबीसी अशा सर्व घटकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा सखोल अभ्यास करून आरक्षण विभाजनाचा आराखडा तयार केला. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर २९ जुलै २०२५ रोजी सरकारने या ८ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित बिंदुनामावली जाहीर केली. ज्यामध्ये सर्व मागास घटकांचे सुधारित आरक्षण निश्चित करून एसईबीसीसाठी १० टक्के आरक्षणाची संरचना निश्चित केली.
एसईबीसी आरक्षण काय आहे?
एसईबीसी आरक्षण म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (Socially and Educationally Backward Classes Reservation) वर्गासाठीचे आरक्षण आहे. एसईबीसी ही एक वैधानिक वर्गवारी आहे. ज्यामध्ये त्या समाजघटकांचा समावेश केला जातो जे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. या वर्गासाठी सरकारी नोकरी, शैक्षणिक संस्था आणि इतर सरकारी सोयीसुविधांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली जाते. महाराष्ट्रात उपलब्ध असलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, विमुक्त जाती ‘अ’साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती ‘ब’साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती ‘क’साठी ३.५ टक्के, भटक्या जमाती ‘ड’साठी २ टक्के, विशेष मागास वर्गासाठी २ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी १९ टक्के, एसईबीसीसाठी १० टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के अशी आहे. यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक यामध्ये अनेकांचा गैरसमज होतो. एसईबीसीद्वारे मिळणारे १० टक्के आरक्षण हे राज्याने ठरवलेले आहे. तर त्यात महाराष्ट्राबद्दल सांगायाचे झाले तर मराठा समाजातील घटक प्रामुख्याने येतात. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात आलेले १० टक्के आरक्षण हे कोणत्याही मागास प्रवर्गासाठी नसून, ते आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे.
महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय २०२४ मध्ये महायुती सरकारने घेतला. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीला मराठा आरक्षणाच्या प्रदीर्घ संघर्षाची आणि न्यायालयीन टप्प्यांतील गुंतागुंतीची एक मोठी पार्श्वभूमी आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईबीसी कायद्याद्वारे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये या आरक्षणाची वैधता कायम ठेवत, त्याच्या टक्केवारीबाबत पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार २०१९ मध्ये राज्य सरकारने आरक्षणाची टक्केवारी सरकारी सेवेसाठी १३ टक्के आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी १२ टक्के अशी निश्चित केली गेली. पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावरही सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ५ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारचे हे आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर, २०२४ मध्ये महायुती सरकारने पुन्हा एकदा मराठा समाजातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी वेगळ्या प्रवर्गात १० टक्के आरक्षण विधिमंडळात मंजूर केले. त्याच आरक्षणावर आधारित राज्य सरकारने आता आरक्षणाची टक्केवारी आणि बिंदुनामावली निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड आणि चंद्रपूर या ८ आदिवासी जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदुनामावलीची घोषणा केली. सुधारित बिंदुनामावलीनुसार अनुसूचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ७ टक्के, विमुक्त जाती ‘अ’साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती ‘ब’साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती ‘क’साठी ३.५ टक्के, भटक्या जमाती ‘ड’साठी २ टक्के, विशेष मागास वर्गासाठी २ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी १९ टक्के, एसईबीसीसाठी १० टक्के, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी २८ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आरक्षण
गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १२ टक्के , अनुसूचित जमातींसाठी २४ टक्के , विमुक्त जाती (अ) साठी २ टक्के , भटक्या जमाती (ब) साठी २ टक्के , भटक्या जमाती (क) साठी २ टक्के , भटक्या जमाती (ड) साठी २ टक्के , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के , इतर मागास वर्गासाठी १७ टक्के , एसईबीसीसाठी ८ टक्के , ईडब्ल्यूएससाठी ८ टक्के आणि खुला प्रवर्गासाठी २१ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी आरक्षण
चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १५ टक्के, विमुक्त जाती (अ) साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती (ब) साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) साठी ३.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड) साठी २ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी १९ टक्के, एसईबीसीसाठी ८ टक्के, ईडब्ल्यूएससाठी ८ टक्के आणि खुला प्रवर्गासाठी २४ टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले.
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी आरक्षण
यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १२ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १४ टक्के , विमुक्त जाती (अ) साठी ३ टक्के , भटक्या जमाती (ब) साठी २.५ टक्के , भटक्या जमाती (क) साठी ३.५ टक्के , भटक्या जमाती (ड) साठी २ टक्के , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के , इतर मागास वर्गासाठी १७ टक्के , एसईबीसीसाठी ८ टक्के , ईडब्ल्यूएससाठी ८ टक्के आणि खुला प्रवर्गासाठी २८ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
रायगड जिल्ह्यासाठी आरक्षण
रायगड जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १२ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ९ टक्के, विमुक्त जाती (अ) साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती (ब) साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) साठी ३.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड) साठी २ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी १९ टक्के, एसईबीसीसाठी १० टक्के, ईडब्ल्यूएससाठी ९ टक्के आणि खुला प्रवर्गासाठी २८ टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी आरक्षण
नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि पालघर या प्रत्येक जिल्ह्यात अनुसूचित जातींसाठी १० टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी २२ टक्के, विमुक्त जाती (अ) साठी ३ टक्के, भटक्या जमाती (ब) साठी २.५ टक्के, भटक्या जमाती (क) साठी ३.५ टक्के, भटक्या जमाती (ड) साठी २ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी २ टक्के, इतर मागास वर्गासाठी १५ टक्के, एसईबीसीसाठी ८ टक्के, ईडब्ल्यूएससाठी ८ टक्के आणि खुला प्रवर्गासाठी २४ टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले.
या निर्णयामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या विविध समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि मागासलेपणाच्या निकषांनुसार नोकरी व शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारचा हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. विशेषकरून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत जेव्हा इतर आरक्षित गटांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तेव्हा सरकारने पुढाकार घेत आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आरक्षणाच्या रचनेला अनेक प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. यात न्यायालयीन प्रक्रिया खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. पण एकूणच या निर्णयातून सरकारने एक सामाजिक आणि प्रशासकीय समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.
संबंधित लेख: